प्रहरीलाई बिथोल्ने काम नगर
वामदेव गौतम तेस्रो पटक गृहमन्त्री बनेपछि त्राहिमाम बनेको नेपाल प्रहरीले अन्तत: नराम्रो झड्का बेहोर्नुपरेको छ । सीमा सुरक्षा, आतंकवाद, विद्रोह जस्ता कुरा नियन्त्रण गर्नका लागि गठन गरिएको सशस्त्र प्रहरी बललाई अघि सारेर नेपाल प्रहरीका अधिकार कटौती गरिएपछि सुरक्षा क्षेत्रमा गम्भीर चिन्ता प्रकट भएको छ । गृहमन्त्री गौतम र प्रहरी नेतृत्वबीच राम्रो सम्बन्ध छैन भन्ने चर्चा भइरहेका बेला एकाएक गृहमन्त्रीले प्रहरी प्रधान कार्यालयमै गएर प्रहरी नेतृत्वको खुलेर आलोचना गर्नु र त्यही सेरोफेरोमा सशस्त्र प्रहरी बलको नियमावली संशोधन गरेर नेपाल प्रहरीलाई जस्तै पक्राउ पुर्जीको अधिकार दिनुले गृहमन्त्री गौतम नेपाल प्रहरीप्रति निकै नकारात्मक छन् भन्ने देखाउँछ । पहिलोपटक ०५४ सालमा गृहमन्त्री हुँदा तत्कालीन महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई ३६ दिनमै हटाएर नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक दाउपेच भित्र्याएको आरोप खेपिरहेका गौतमले दोस्रो पटक ०६५ सालमा पुष्पकमल दाहालको गृहमन्त्री हुँदा बरियतामा पहिलो नम्बरमा रहेका अधिकृतको साटो दोस्रो नम्बरमा रहेका अधिकृतलाई महानिरीक्षक बनाएर बदनामी बेहोरेका थिए । अहिलेका महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालसँग व्यक्तिगत रूपमा सुमधुर सम्बन्ध नरहेका गौतमले नेपाल प्रहरीलाई नै अपांग बनाउने गरी जुन कदम अघि सारेका छन्, त्यसले भोलिका दिनमा उनी नेपालका सर्वाधिक विवादित गृहमन्त्रीका रूपमा अंकित भइरहने पक्का छ ।
गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकबीच लामो समयदेखि खटपट रहेको कुरा सार्वजनिक नभएको होइन । तर, गृहमन्त्री गौतमले हालै रानीबारी हत्याकाण्डमा सफलतापूर्वक अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकारीलाई पुरस्कृत गर्नका लागि प्रधान कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा सिंगो प्रहरी संगठनकै शिर निहुरिने गरी दिएको अभिव्यक्तिले विवादलाई थप सतहमा ल्याइदिएको छ । कुनै चौकी निरीक्षण गर्न जाउँ भने त्यहाँबाट प्रहरीले गलहत्याइदेलान् भन्ने डर लाग्छ भन्दै गौतमले प्रहरीबाट आफ्नो आदेश पालना नभएको गुनासो सार्वजनिक रूपमा गर्नुले उनको असली हैसियत के रहेछ भन्ने पनि देखाएको छ । गौतमले सम्झना राख्नुपर्ने कुरा के थियो भने उनी संयुक्त सरकारका गृहमन्त्री हुन् । उनीभन्दा माथि कांग्रेस पार्टीका सभापति समेत रहेका सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री छन् र आईजीलाई गृहमन्त्रीले मात्र चलाउँदैन, प्रधानमन्त्रीले समेत चलाउँछ । व्यक्तिगत रूपमा राम्रो सम्बन्ध नरहेका कारण गौतम र अर्यालबीच कुरा नमिल्नु अस्वाभाविक होइन । तर, तीन पटकसम्म मुलुकको गृहमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले एउटा व्यक्तिको रिस सिंगो संगठनमाथि पोख्नु अत्यन्त हानिकारक कुरा हो । मुलुकको शान्ति सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा यसरी खेलवाड गर्नुले गृहमन्त्री गौतमको जुवाडे प्रवृत्तिलाई उजागर गर्दछ ।
सशस्त्र प्रहरी बल पनि राष्ट्रिय सुरक्षा अंग हो । ०५८ सालमा गठन गर्दाताका नै उसलाई पनि पक्राउको अधिकारसँगै पुर्जीको पनि अधिकार दिएर नियमावली ल्याइएको भए यति विवाद हुने थिएन । नागरिकलाई पक्राउ पुर्जी दिने, पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने, अनुसन्धान गर्ने जस्ता काम सशस्त्र प्रहरीको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैनन् । कुनै कारणवश कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गरेमा उसले तुरुन्त नेपाल प्रहरीलाई बुझाउनुपर्छ । अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने र अरू जे जस्तो गर्नुपर्ने हो, त्यो काम गर्ने जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको हो । यति स्पष्ट कार्यादेश हुँदाहुँदै पनि दुई प्रहरी संगठनलाई भिडाएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने राजनीतिक चाहनाको सिकार मुलुकका सुरक्षा निकाय भएका छन् । एकातिर गृहमन्त्री र आईजीबीच बोलचालमा सम्बन्ध सीमित हुनु अनि अर्कातिर त्यही बेला नेपाल प्रहरीलाई कमजोर पार्ने गरी सशस्त्र प्रहरीलाई बढी अधिकार दिएर नियमावली ल्याउनुले स्वाभाविक रूपमा अनेकौं आशंका जन्माएको छ । यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला मौन रहन मिल्दैन । हालै राष्ट्रपतिसँगको एक बैठकमा नेताहरूका बीचमा यस विषयमा कुराकानी उठेको र प्रधानमन्त्री कोइरालाले नियमावली रद्द गर्छु भनेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । दुई संगठनबीच अवाञ्छित सम्बन्ध नहोस् र अनावश्क तिक्तता नबढोस् भन्नका लागि प्रधानमन्त्री कोइरालाले अविलम्ब हस्तक्षेप गर्नुपर्छ ।
सम्बन्धित समाचार
- ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्रमा हिमपात
- आठौं पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदै, परराष्ट्रमन्त्रीमा एनपी साउद
- कर्णालीको हावा
- भुमरीमा फसेको राजनीति
- झन् निरंकुश, झन् स्वेच्छाचारी
- ओली कदमले निम्त्याएका जटिलता
- नैतिकताको खडेरी
- हठात मनस्थितिको उपज
- असफल तीन वर्षे ओलीकाल
- स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा
- अमर्यादित प्रधानमन्त्री
- आन्दोलन निर्विकल्प
Leave a Reply