किन छाडे लेखकले ?
काठमाडौं । शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवको कोपभाजनको सिकार बन्न पुगेको साझा प्रकाशनका नयाँ अध्यक्ष रमेश लेखकले किन एकाएक अध्यक्ष पद बहिष्कार गरे ? धराशायी स्थितिमा पुगेको साझा प्रकाशनप्रति चासो राख्ने जोकोहीले अहिले यही प्रश्न उठाउन थालेका छन् । पूर्व शिक्षा मन्त्रीसमेत रहेका लेखकलाई धराशायी साझालाई उठाउने जिम्मा सुम्पिएको एक हप्ता पनि नबित्दै उनले सो पद अस्वीकार गरेका थिए भने उनीसँगै सञ्चालकमा नियुक्त भएका पूर्व शिक्षा मन्त्रीद्वय प्रदीप नेपाल र दीनानाथ शर्माले भने जिम्मेवारी स्वीकार गरेका छन् ।
डुबेको साझालाई उठाउने हेतुले तीन जना पूर्व शिक्षा मन्त्रीलाई सञ्चालक समितिमा लगेपछि एक पटक अनौपचारिक बैठक पनि बसेको थियो । अध्यक्ष लेखकले त धेरै उत्साहित हुँदै ‘संस्था बिग्रेकै रहेछ, अब हामी मिलेर बनाउनुपर्छ’ समेत भन्न भ्याएका थिए । तर, लेखकको उत्साह केही दिनमा नै सेलाउन पुग्यो र उनले जिम्मेवारी ग्रहण नगर्ने वक्तव्य जारी गरे । एक विश्वस्त सूत्रका अनुसार, लेखकले एकाएक जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्नुमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवालगायत नेताहरूको सुझावले काम गरेको बताइन्छ । संविधान निर्माण भएपछि नयाँ सरकार बन्ने भएको हुँदा नयाँ सरकारमा लेखकलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने कुरा देउवा समूहभित्र चलेपछि उनले साझाको झमेलामा फस्न नचाहेको बुझिएको छ ।
शिक्षामन्त्री यादवले साझामा लेखकलाई अध्यक्ष बनाउनुको भित्री कथा भने अर्कै रहेको छ । साझाको महाप्रबन्धकमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी सबैतिर उत्तिकै झुकाव राख्ने डोलिन्द्रप्रसाद शर्मालाई नियुक्त गरेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा यादवप्रति असन्तुष्ट बन्न पुगेका थिए । देउवाले त मन्त्री यादवकै समक्ष अर्याललाई चिनाउँदै ‘जीएममा अर्यालजीलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनू’ समेत भनेका थिए । तर, शर्मालाई महाप्रबन्धक बनाएपछि देउवाको बोली खेर गएको थियो । मन्त्री यादवले शर्मासँग राम्रै रकम लिएर महाप्रबन्धक बनाएको बुझाइ देउवा समूहको रहेको छ । शर्मालाई महाप्रबन्धकमा नियुक्त गर्नुअघि देउवा समूहले डीपी अर्यालको नाम अघि सारेको थियो । कांग्रेससम्बद्ध ट्ेरड युनियनको महासचिव भइसकेका र भानु सेवा समितिमा अहिले महासचिव रहेका अर्याललाई महाप्रबन्धक बनाउन देउवा समूहले राम्रै लबिङ गरेको थियो । कांग्रेसका नेता नरहरि आचार्य र साझामा महाप्रबन्धक भइसकेका कांग्रेस निकट साहित्यकारहरू डा.तुलसीप्रसाद भट्टराई र विष्णुविभू घिमिरेले पनि साझामा आफू अनुकूलका मानिस ल्याउने प्रयत्नस्वरूप अर्यालकै नाम सिफारिस गरेका थिए । महाप्रबन्धकमा देउवा समूहबाट अर्यालको नाम आएपछि उनीसँग मन्त्री यादवका एक निकटस्थले ‘कति बुझाउन सक्नुहुन्छ ?’ भनेर बार्गेनिङ गरेका थिए । तर, अर्यालले ‘म पाँच पैसा पनि खर्च गर्दिनँ’ भनेको हप्ता दिनभित्रै शर्मा महाप्रबन्धकमा नियुक्त हुन पुगेका थिए । त्यसो त, अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले पनि अर्यालको नाम सुन्नेबित्तिकै ‘उनलाई बनाउने हो भने म साझालाई पैसा दिन्छु’ समेत भनेका थिए । तर, शर्मा महाप्रबन्धक भएपछि अर्थ मन्त्रालयबाट साझालाई दिन लागिएको ५ करोडमा कटौती गरेर ४ करोड मात्रै दिइएको थियो ।
त्यसो त, शिक्षामन्त्री यादवले साझालाई बेवास्ता गरेकी हुँदा पनि समस्या उत्पन्न भएको बताइन्छ । सहकारी मन्त्रालयबाट झिकेर शिक्षामा हालेको साझाले लामो समयदेखि पाउँदै आएको काम खोस्ने कार्य मन्त्री यादवले नै गरेकी थिइन् । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले उत्पादन गरेका पाठ्यपुस्तकहरू बिक्री गर्ने जिम्मा साझाले पाउँदै आएकोमा यादव आएपछि उक्त काम खोसेर केन्द्रलाई नै दिइएको थियो । साझाले पाउँदै आएको काम मन्त्रीले खोसेपछि साझाको हालत खस्किन पुगेको हो । त्यसो त, गत आर्थिक वर्षमा जनक शिक्षाले पाठ्यपुस्तक बिक्री गर्दा पूरै घाटा बेहोर्नुपरेको छ । साझाले पुस्तक बेच्दा व्यापारिक कमिसन १८.२५ प्रतिशत रहेकोमा जनक शिक्षाले बिक्री गर्दा भने कम्तीमा पनि ३० प्रतिशत पुगेको छ । यसबाट जनक शिक्षालाई बिक्रीको जिम्मा दिँदा झनै घाटाको व्यापार हुन पुगेको देखिएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
देशभर लागूऔषध तस्करीविरुद्ध प्रहरीको निगरानी कडा
-
बुटवलमा तालिम, परीक्षण र उद्योगी अन्तरक्रिया एकसाथ
-
११औँ महाधिवेशनपछि पहिलो ठूलो जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दै एमाले
Leave a Reply