६ श्रावण २०७२, बुधबार ०७:५७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

भारतको सन्देश बोकेर फिर्ता

काठमाडौं । लामो समयपछि देशले नयाँ संविधान पाउनै लागेका बेला भारतका संस्थापन पक्षले एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई निम्त्याएर के–कस्ता कानेखुसी गरे होलान् ? नेपालको राजनीतिक वृत्तमा यतिखेर यस्तो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । तर, दिल्ली भ्रमणमा जानुअघि अनेक आशंका उब्जिए पनि यस पटक एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भारतबाट फर्किंदा भने दक्षिणको राम्रै सन्देश लिएर फर्किएको महसुस गरिएको छ ।
दुई–दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन भए पनि देशले संविधान नपाइरहेका बेला त्यसमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको अवरोधले काम गरेको सर्वत्र अनुमान गरिएको थियो । तर, पछिल्लो समय एमाओवादीले पनि संविधान ल्याउनुको विकल्प नदेखेपछि देशले नयाँ संविधान पाउने सम्भावना बढेको हो, त्यसमा पहिलादेखि नै एमाले र कांग्रेसको भूमिका त थियो नै । संविधान आउने पक्कापक्की जस्तै भएपछि त्यसमा छिमेकी देशहरूले चासो राख्नु स्वाभाविकै थियो । संविधान निर्माणमा चीनले प्रत्यक्ष चासो नराखेको जस्तो देखिए पनि भारतले भने सुरुदेखि नै चासो राख्दै आएको थियो । र, भारतको संस्थापन पक्षले नयाँ संविधानलगायतका पक्षमा केही कुरा बुझ्न नै प्रचण्डलाई निम्त्याएका थिए । मधेस केन्द्रित राजनीति गरिरहेका केही साना दलहरूले संविधानको मस्यौदालाई लिएर उपद्रो मच्चाइरहे पनि ठूला राजनीतिक दलहरूबीच भने
अभूतपूर्व रूपमा सहमति भएर संविधान निर्माण हुने सम्भावना तीव्र बनेको हो ।
दिल्ली भ्रमणका क्रममा प्रचण्डले भारतीय राष्ट्रपति डा.प्रणव मुखर्जी, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज, गृहमन्त्री राजनाथ सिंहजस्ता उच्च राजनीतिक नेताहरूलाई भेटेर कुराकानी गरे । छिमेकीहरूप्रति बढी नै चासो राख्ने प्रधानमन्त्री मोदीले त शान्ति प्रक्रियादेखि नयाँ संविधान लेखनसम्म प्रचण्डले निभाएको भूमिकाको प्रशंसा नै गरे । प्रचण्डले पनि घुमाउरो पाराले ‘शान्ति प्रक्रियामा भारतले गरेको सहयोग’को मोदीसमक्ष प्रशंसा नै गरे । र, उनले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा भारतले जुन भूमिका निर्वाह गरेको थियो, संविधान लेखनदेखि अरू पक्षहरूमा पनि भारतको उस्तै सक्रिय र सकारात्मक भूमिका रहने अपेक्षा पनि गरेका थिए ।
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले लिपुलेकबारे पनि कुरा उठाएको बताइन्छ । केही समयअघि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले चीनको भ्रमण गर्दा भएका भारत–चीनबीचको सम्झौतामा नेपाली भू–भागमा पर्ने लिपुलेकलाई ती दुई देशको व्यापारिक नाका बनाउने भनेर सम्झौता गरिएको थियो । तर, लिपुलेकलाई ती दुई देशले व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता भएको केही समयपछि नै प्रचण्डले लिपुलेक नेपालको भएको सार्वजनिक रूपमै बताएका थिए । त्यही कुरा, प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसमक्ष उठाएका थिए । उनले अहिलेसम्म विवादास्पद रहेको कालापानीभित्रै पर्ने लिपुलेकमा भारत र चीनले व्यापारिक नाका बनाउने गरेको सम्झौतामाथि विचार गर्नुपर्ने कुरा उठाएको बताइन्छ । तर, प्रधानमन्त्री मोदीले भने लिपुलेकबारे केही नबोलेको बताइन्छ ।
यस पटक एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको दिल्ली दौडाहा उनलाई दक्षिणको सन्देश दिनका लागि निम्त्याएको स्पष्ट हुन्छक । अरू बेला नेपालको विकसित राजनीतिक स्थिति बुझ्न केही मधेसकेन्द्रित दलका नेता र नेपाली कांग्रेसभित्र खासै हैसियत नराख्ने अमरेशकुमार सिंहजस्तालाई बोलाउने भारतले यस पटक भने शान्ति प्रक्रियादेखि संविधान लेखनमा समेत सक्रिय सहभागिता जनाउँदै आएको एक प्रमुख दल एमाओवादी र त्यसलाई अविच्छिन्न रूपमा हाँक्दै आएका प्रचण्डलाई बोलाउनुमा अब भने भारतले पनि शीर्ष तहकै नेतालाई विश्वास गर्न थालेको महसुस गरिएको छ ।