६ श्रावण २०७२, बुधबार ०८:०२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

कताबाट भए यी नियुक्ति ?

काठमाडौं । aनेकपा (एमाले)ले सम्हालेका मन्त्रालय अन्तर्गतका राजनीतिक नियुक्ति संस्थागत रूपमा नहुँदा बेला–बेलामा पार्टीभित्र ठूलै समस्या सिर्जना हुने गरेको छ । मन्त्रीले आफूलाई मन लागेको ठाउँमा मन लागेको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने पछिल्लो संस्कारले एकातिर पार्टी संस्थागत रूपमा चल्नुपर्छ भन्ने मान्यताको धज्जी उडाएको छ भने अर्कोतिर पार्टी, पार्टी नेतृत्व र मन्त्रीबीचको सम्बन्धमै दरार उत्पन्न गरेको छ ।पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा सदस्य–सचिव नियुक्ति प्रकरणले खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडल र पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीबीचको सम्बन्धमा मात्र समस्या सिर्जना गरेन, पार्टीभित्र नेतृत्वका विरुद्ध हस्ताक्षर अभियानसमेत सञ्चालन भयो । मन्त्री पौडलले सदस्य–सचिवमा पार्टीकै कार्यकर्ता केशव विष्टलाई नियुक्त गरेपछि मन्त्रीको राजीनामासम्म मागियो । बजेटको आकार बढी हुने र अलिक धेरै चलखेल पनि हुने ठाउँ भएको हुनाले खेलकुद परिषद्मा भएको नियुक्तिले यति धेरै हंगामा मच्चाए पनि त्यही प्रकृति र स्तरका थुप्रै राजनीतिक नियुक्ति भएका छन्, जसबारे पनि पार्टीमा संस्थागत छलफल र निर्णय भएको छैन ।
एमालेसँग अहिले १० वटा मन्त्रालय छन् । तीमध्ये उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत धेरै राजनीतिक नियुक्ति हुने ठाउँ छ । अधिकांश ठाउँमा राजनीतिक नियुक्ति भइसकेका छन् । तर, कुनै पनि नियुक्तिबारे पार्टीमा संस्थागत छलफल र निर्णय नभएको बताइन्छ । राजकीय व्यवस्था हेर्ने जिम्मेवारी पाएका सचिव भीमप्रसाद आचार्य भन्छन्– ‘अहिलेसम्म राजनीतिक नियुक्तिबारे पार्टीमा निर्णय भएको छैन ।’ पार्टी च्यानलमार्फत संस्थागत ढंगले यस्ता राजनीतिक नियुक्तिका विषयलाई व्यवस्थित गर्न आफूले कुरा उठाइरहेको पनि आचार्यले बताए । उनले भने– ‘अहिले हामी नियमावली बनाइरहेका छौं, नियमावलीमा नै राजनीतिक नियुक्तिलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक प्रावधान अपनाउन कुरा उठाएको छ ।’ आसन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले यसलाई पास गरेपछि यो विषय व्यवस्थित रूपमा अघि बढ्ने आचार्यले बताए ।
मन्त्रीहरूले आफूखुसी गरेका निर्णय आवश्यक मापदण्डको समेत ख्याल नगरी गरिदिँदा मन्त्रीको मात्र होइन, पार्टीको समेत बदनाम हुने गरेको छ । अहिले राजकीय मामिलाको जिम्मा पाएका सचिव आचार्यले यसअघि आफू मन्त्री हुँदा पनि आफ्नै ढंगले नियुक्ति गरेका थिए । उनले प्रज्ञा, ललितकला र नाट्य गरी तीन प्रतिष्ठानहरूमा गरेका नियुक्ति त्यति विवादास्पद बनेनन् । पार्टीको संस्थागत छलफल र निर्णयबेगर भए पनि पार्टीका नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफल गरेर अरू पार्टीहरूलाई पनि कोटा बाँडफाँट गरेर त्यहाँ नियुक्ति गरिएको थियो । उनी पछि आएका पर्यटनमन्त्री दीपकचन्द्र अमात्यले आफूखुसी नियुक्ति गरेकै कारण मन्त्री पद गुमाउनुपर्‍यो । तारागाउँ विकास समितिमा उनले गरेको नियुक्ति अदालतले अन्तरिम आदेशका कारण कार्यान्वयन नभए पनि उनले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा भीक्षु निग्रोधलाई नियुक्त गरेका थिए । अध्यक्ष ओलीले नगर्नु भन्दाभन्दै आफूखुसी निग्रोधलाई नियुक्ति दिएर उनले मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । उक्त कोषमा चार सदस्य अझै खाली छ । उनीपछि आएका पर्यटनमन्त्री कृपासुर शेर्पाले पनि आफूखुसी नियुक्तिमा चलखेल गर्न भ्याइसकेका छन् । उनले हालै तारागाउँ विकास समितिको अध्यक्षमा सर्लाही–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चका अध्यक्ष नारद लुइँटेललाई नियुक्त गरेका छन् । त्यस्तै, नेपाल वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धकमा सुगतरत्न कंसाकारलाई ल्याएका छन् भने अध्यक्ष शिवशरण न्यौपानेलाई हटाएर मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठलाई जिम्मा दिएका छन् ।
उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतका पनि कुनै नियुक्तिमा संस्थागत निर्णय भएको छैन । यस मन्त्रालयअन्तर्गत हेटांैडा सिमेन्टको अध्यक्षमा पार्टीको मकवानपुर जिल्ला कमिटीका पूर्वउपसचिव श्रीधर पोखरेल र बोर्ड सदस्यमा युवा संघका कार्यकर्ता हृदम लामालाई नियुक्त गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्वस्थापन लिमिटेडको अध्यक्षमा नन्दकिशोर बस्नेतलाई नियुक्त गरिएको छ । महाप्रबन्धकमा कल्याण रोक्कालाई नियुक्ति दिइए पनि पुरानो महाप्रबन्धकले अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएका कारण रोक्काको नियुक्ति बदर भएको छ । यस मन्त्रालयअन्तर्गतका नेपाल मेटल कम्पनीमा नेत्र पौडेल, नेपाल म्याग्नेसाइट कम्पनीमा वसन्त कार्की नियुक्त भए । वीरगन्ज चिनी कारखाना र जनकपुर चुरोट कारखानामा अध्यक्ष र महाप्रबन्धक अझै खाली छ ।
आकर्षक मानिएको ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको पञ्चेश्वर परियोजनाको सीईओमा हालै इन्जिनियर महेन्द्र गुरुङलाई नियुक्त गरिएको छ । तर, त्यसबारे पार्टीमा कुनै छलफल नै भएन । ऊर्जाअन्तर्गत नै विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्षमा जगत भुसाल, सदस्यमा सुर्वणदास श्रेष्ठको नियुक्ति गरिएको छ । नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजना विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक अझै खाली छ । यसमा पनि नियुक्तिका लागि विभिन्न व्यक्तिले चलखेल गरिरहेको बुझिएको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षमा योग्यता नै नपुगेका डा. जागेश्वर गौतमलाई नियुक्त गरे । पछि अख्तियारले तान्ने भएपछि उनले राजीनामा दिए । अहिले त्यहाँ डा. धर्मकान्त बाँसकोटालाई पठाइएको छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को अध्यक्षमा डा. कृष्ण अधिकारी र सदस्य–सचिवमा डा. खेम कार्कीलाई नियुक्त गरिएको छ । महिलामाथि दुव्र्यवहार गरेका कारण गत महिना राजीनामा दिएका कृषिमन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीले पनि मन्त्रालयअन्तर्गत आफूखुसी विवादास्पद नियुक्ति गरेका थिए । उनले दुग्ध विकास संस्थानका महाप्रबन्धक रामतपेश्वर चौधरीलाई मन्त्रालयमा काजमा तानेर गंगा तिमिल्सिनालाई ल्याए । त्यस्तै, अध्यक्षमा मन्त्रीबाट राजीनामा दिनु केही दिनअघि मात्र खिम थापालाई नियुक्त गरेका थिए । चिया तथा कफी विकास बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा अखिलका पूर्व केन्द्रीय सदस्य शेषकान्त गौतमलाई नियुक्त गरे । भूमिसुधारमन्त्री दलबहादुर रानाले देशभर सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गर्दा पार्टीकै सयौं कार्यकर्तालाई नियुक्त गरे । तर, एक जनाको विषयमा पनि संस्थागत निर्णय भएन । यद्यपि, यो आयोग अहिले सर्वोच्चले खारेज गरिसकेको छ ।
राजनीतिक नियुक्ति त परै जाओस् सभासद् नियुक्त गर्दा र मन्त्रीहरूको हेरफेर गर्दासमेत पार्टीमा संस्थागत छलफल र निर्णय भएको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले मनोनीत गर्ने सभासद्मध्ये एमालेको कोटाबाट गएमा आठ जनाको बारेमा पार्टीमा छलफल भएन भन्दै पार्टीभित्र लिखित असन्तुष्टिसमेत व्यक्त भयो तर त्यसपछि बाँकी एक सभासद्मा लालबाबु यादवलाई पठाउँदा पनि पार्टीमा संस्थागत छलफल र निर्णय भएन । एमालले तीन पटक मन्त्रीहरूको हेरफेर गर्‍यो तर एक पटक पनि संस्थागत निर्णय गरेन ।