६ श्रावण २०७२, बुधबार ०८:१३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

जनताका सुझावलाई समावेश गर

संविधानको मस्यौदा बोकेर जनताका बीचमा पुगेका संविधानसभाका सदस्यहरू उनीहरूका राय, सुझाव र सल्लाहरू बोकेर फर्किएका छन् । साउन ४ र ५ गते देशव्यापी रूपमा सबै निर्वाचन क्षेत्रका जनतासँग उनीहरूले सुझाव मागेका छन् । सुरुमा डेढ अर्ब रुपियाँ खर्च गरेर सुझाव संकलन नगरेको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने मनोविज्ञान देखिएको थियो । तर, फिल्डमा जाँदा नयाँ बन्ने संविधानप्रति जनतामा जुन प्रकारको उत्सुकता र उत्साह देखा पर्‍यो, त्यसबाट यो काम राम्रंो भएछ भन्ने देखिएको छ । मस्यौदा नै भए पनि संविधान नामक पुस्तक कहिल्यै नदेखेका जनताले पनि त्यो देख्न पाए, जे जति बुझे, त्यसमा दुई चार कुरा गर्न पाए । त्यस्तो गरेर उनीहरूले के पाए भन्ने मूर्खतापूर्ण प्रश्न गर्ने होइन भने त्यसबाट जनतामा स्वामित्वबोधको भावना जागृत भएको छ । एक दशकदेखि नयाँ संविधान भनेको सुन्दा–सुन्दा आजित भएका जनतामा साँच्चै यो कस्तो हुँदोरहेछ र के रहेछ भन्ने जिज्ञासा जागेको थियो । त्यही भएर पनि उनीहरूले आफ्ना सभासद् गाउँ पुग्दा आफूलाई लागेका कुरा भनेका छन् । देशभर उत्साहजनक रूपमा देखिएको जनसहभागिताले जनतामा राजनीतिक चेतना कति प्रखर भइसकेको रहेछ भन्ने पनि देखाएको छ । सबै समुदाय, क्षेत्र, वर्ग आदिले आफ्ना कुरा जमेर राखेका छन् ।
केही मूलभूत विषयमा आमरूपमा चासो देखिएको छ । संघीयताले मुलुकलाई कता लैजान्छ भन्नेमा आम मानिसमा चिन्ता छ । संघीयताले पक्कै पनि तल्लो तहका जनतालाई बढी अधिकार दिन्छ, उनीहरूको सहभागिता बढाउाछ । तर, नेपाल जस्तो सानो, गरिब र भौतिक रूपमा समेत तयार नभइसकेको मुलुकमा यसको सफल प्रयोग कसरी हुन्छ ? राज्यसत्ता, राजनीतिक नेता र प्रशासनको ल्याकत यही रहेको अवस्थामा त्यस्तो व्यवस्थाले मुलुकलाई अझ बलियो कसरी बनाउाछ ? संघीयताले मुलुकको सार्वभौमिकता, अखण्डता र अक्षुण्णतालाई कसरी बलियो बनाउँछ ? जनताले गम्भीरतापूर्वक यस विषयमा चासो दिएका छन् । यसलाई राजनीतिक दल र सभासद्हरूले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ र सबै क्षेत्रका जनताले अपनत्व महसुस गर्ने गरी संघीयताका विषयमा निर्णय लिनुपर्छ । दलहरूले अहिले थाती राख्न खोजेको सीमांकनका विषयमा पनि निर्णयमा पुग्न जनताको यस अभिमतले सहयोग पुर्‍याउँछ । त्यसैगरी, धर्मनिरपेक्षताका बारेमा पनि जनताले धेरै चासो देखाएका छन् । ८० प्रतिशतको हाराहारीमा हिन्दु नागरिक रहेको देशमा एकाएक लहडका भरमा धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरियो भन्ने आम रूपमा आवाज उठेको छ । युरोपेली मुलुकमा राजनीतिमा हावी भएका चर्चहरूलाई त्यसबाट बाहिर निकाल्न प्रयोग गरिएको धर्मनिरपेक्षता भन्ने शब्द नेपालमा बिनाकारण संविधानमा घुसाइएको बहुसंख्यक नागरिकको बुझाइ छ । एकातिर नेपालको गरिबी, अशिक्षा र पछौटेपनको फाइदा उठाएर आर्थिक प्रलोभनका आधारमा धर्म परिवर्तन गराउने अभियान जारी छ भने अर्कातिर त्यस्ता गतिविधिलाई प्रश्रय दिने गरी धर्मनिरपेक्षताको प्रचार भएका कारण आशंका जन्मिएको छ । हो, प्रत्येक नागरिकलाई धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्छ, कसैमाथि पनि धर्मका आधारमा भेदभाव गर्न पाइँदैन । तर, यसको अर्थ बहुसंख्यक जनताको भावनामाथि कुठाराघात गर्नुपर्छ भन्ने होइन । यस अर्थमा जनताले दिएका सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।
दुनियाँमा कहीँ पनि जनताले संविधान लेख्दैनन् । संविधान जनताका तर्फबाट उनका प्रतिनिधिहरूले लेख्ने हो । अझ त्रुटि नहोस् र उत्कृष्ट दस्तावेज बनोस् भन्नका लागि त्यो काम विज्ञहरूलाई दिने गरिन्छ । राजनीतिक विषयहरूमा दलहरू वा सभासद्हरूले निर्णय गर्छन् तर लेख्ने काम उनीहरूले पनि गर्दैनन् । यस आधारमा हेर्दा दुनियाँका संविधान यही प्रक्रियाबाट बनेका देखिन्छन् । तर, संविधानसभाबाट संविधान बन्दाको फाइदा भनेकै यही हो: यो निरन्तर जनतासँग जोडिन्छ । हामी जनताले संविधान जारी गर्‍यौं भनेर गर्वका साथ प्रस्तावनामै लेखिन्छ र त्यो भावना आम रूपमा जनतासम्म पुग्दछ । यसैका लागि नेपाली जनताले साढे छ दशकदेखि सपना साँचेका थिए । कुनै पनि देशको शासन गर्ने विधान त्यस देशका जनताबाट तयार हुनु सबभन्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो भन्नेमा कुनै शंका छैन । नेपालका सन्दर्भमा अनेक प्रकरण र संयोगहरूले प्राप्त पहिलो संविधानसभाको समुचित प्रयोग भएन र त्यो निष्फल रूपमा समाप्त भयो । तर, त्यसले दिएको झापडका आधारमा जनता र राजनीतिक दल दुवै सचेत भए र दोस्रो संविधानसभाले तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित संरचना बनाएका कारण अहिले संविधान बन्ने अवस्था देखा परेको छ । अझ भूकम्पको धक्काले धर्मराएका दलहरू एकै ठाउँमा उभिएपछि बल्लतल्ल संविधानको मस्यौदा तयार हुन सकेको छ । यस जटिल परिस्थितिलाई हृदयंगम गर्दै छिटोभन्दा छिटो संविधान जारी गर्नुपर्छ । त्यसरी संविधान जारी गर्दा जनताबाट प्राप्त सुझावहरूलाई अधिकतम महत्व दिनुपर्छ ।