१४ श्रावण २०७२, बिहीबार ०८:०६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति रामशरणको नयाँ चाल

काठमाडौं । हरेकले आफ्नै स्वार्थ हेर्दा रहेछन् । त्यसमा पनि अर्थमन्त्री डा.रामशरण महत किन चुक्थे र ? हरेक वर्ष मौद्रिक नीति ल्याउँदा त्यसमा अर्थमन्त्रीको स्वार्थ जोडिन्छ नै । यस पटक नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को मौद्रिक नीति ल्याएपछि त्यसमा अर्थमन्त्री डा.महतको स्वार्थ र इच्छा नजोडिने कुरा भएन ।
यसपालिको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य तथा विकास बैंकहरूले आगामी दुई वर्षभित्र चार गुणा पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने कुरालाई विशेष रूपमा अघि सारिएको छ । मौद्रिक नीतिले एकै पटक चार/चार गुणा पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने सर्त तोकेपछि अहिले बैंकर्सहरूको निद्रा गायब भएको छ भने मौद्रिक नीतिकै प्रभावस्वरुप नेप्से दिनहुँ उकालो चढिरहेको हुँदा सेयर बजारका ठूला खेलाडीहरू रमाउन पुगेका छन् । तर, बैंकहरूलाई पुँजी वृद्धि गर्न बाध्य पार्नुको पछाडि भने अर्थमन्त्री डा.महतले बैंकिङ क्षेत्रमा आफूले लगानी गरेको सेयरलाई व्यवस्थित गर्नकै लागि पहल गरेको विश्लेषण भइरहेको छ । अर्थमन्त्री महतको अधिकांश ठूला वाणिज्य बैंकहरूमा सेयर छ । उनले आफन्त र नातागोताहरूको नाममा ठूला बैंकहरूमा सेयर लगानी गरेका हुन् ।
त्यसमा पश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकमा त उनको आफन्त र नातागोताहरूको मात्रै सेयर रहेको बताइन्छ । घाटामा गएको उक्त बैंकको सेयर किनेका अर्थमन्त्रीले सेयर दलालहरूलाई खुसी पार्न र आफू पनि उक्सिनका लागि बैंकहरूलाई पुँजी वृद्धिका लागि बाध्य तुल्याएर खुम्च्याउने नियत राखेको देखिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा.महतको कदमलाई राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालले सहयोग नगर्ने कुरै भएन । उनी पनि सेयर बजार फस्टाएकै हेर्न चाहन्छन् । किनकि, गभर्नर बन्नुअघि उनी धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष भइरहेका थिए र उनको उठबस बैंकर्सहरूसँग भन्दा पनि सेयर बजारका ठूला दलालहरूसँग रहेको बताइन्छ । कस्तो कदम चाल्दा सेयर बजारले एकै पटक फड्को मार्न सक्छ भन्ने विषयमा सेयर दलालहरूकै योजनाबमोजिम उनले मौद्रिक नीतिमा बंैकहरूको पुँजी वृद्धिमा जोड दिएको बताइन्छ ।
मौद्रिक नीतिमा कडाइ गरिए अबको दुई वर्षभित्र वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो पुँजी वृद्धि गरेर ८ करोड पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । तर, कतिपय बैंकर्सहरूले दुई वर्षमा पुँजी वृद्धि गर्न सकिने कुरालाई सम्भव देखेका छैनन् । किनकि, मौद्रिक नीतिलाई लागू गर्ने हो भने दुई वर्षभित्र प्रमोटर र अरू सर्वसाधारणहरूले करिब अढाई खर्ब रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, बजारमा त्यति धेरै पैसा नरहेको बताइन्छ । यसले बजारमा अस्थिरता मात्रै उत्पन्न हुने बैंकर्सहरूको बुझाइ रहेको छ । मौद्रिक नीतिले बैंकहरूलाई नियन्त्रित गर्न खोजिएको बुझाइ पनि बैंकर्सहरूको रहेको छ । मौद्रिक नीतिप्रति असन्तुष्ट देखिएका बैंकर्सहरूले पुँजी वृद्धिको अवधि कम भएको बताउँदै समयसीमा ५/६ वर्षलाई तोकिएको भए उपयुक्त हुने तर्क गर्दै आइरहेका छन् । मौद्रिक नीतिमा पुँजी वृद्धिबाहेक गभर्नर डा.नेपालले पूर्ववर्ती गभर्नर डा.युवराज खतिवडाकै पालाका नीतिहरूलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
त्यसो त, अर्थमन्त्री डा. महत ‘आफैं झाक्री, आफैं…’को स्थितिमा पनि देखिएका छन् । दोस्रो जनआन्दोलनपछि अर्थमन्त्री भएका महतले त्यतिबेला अन्धाधुन्ध रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लाइसेन्स बाँडेका थिए । उनले एकैदिन २८ वटा वित्तीय संस्थाहरूलाई लाइसेन्स दिएका थिए । तर, अहिले भने उनकै कार्यकालमा बैंकहरूको संख्या घटाउने उद्देश्यबमोजिम सम्भवै नहुने ढंगले पुँजी वृद्धिको नीति ल्याइएको छ । पूर्व गभर्नर डा.खतिवडाले बैंकहरूको संख्या वृद्धि भएको महसुस गरी मर्जमा जान प्रोत्साहन गर्नका लागि मर्जका नीति ल्याएका थिए । तर, पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने नीतिले भने बैंकहरूलाई मर्जमा जान प्रोत्साहित होइन, बाध्य नै पारिएको बताइन्छ ।