१४ श्रावण २०७२, बिहीबार ०८:२५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सीमांकनमा संविधान नअड्काऊ

संविधानको पहिलो मस्यौदा जनतामा पुगेर फर्किएको छ । देशका २ सय ४० वटै निर्वाचन क्षेत्रका जनताले प्रस्तावित संविधानका बारेमा आफूलाई लागेका कुराहरू खुलेर राखेका छन् । तराईका केही जिल्लामा घोषित रूपमा सानामसिना दलहरूले विरोध कार्यक्रम राखेका कारण होहल्ला भए पनि समग्रमा देशभरमै जनताले आफ्ना साझा सरोकारहरू जनप्रतिनिधिलाई सुनाएका छन । डेढ वर्षअघि आफूले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूले कस्तो संविधान बनाउन लागेका रहेछन् भन्ने जनताले थाहा पाएका छन् । मुख्य रूपमा शासकीय स्वरुप, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयमा जनताले प्रस्तावित संविधानका प्रावधानप्रति सरोकार देखाएका छन् । विगतको संसदीय व्यवस्था बदनाम हुनमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको सरकार परिवर्तनको खेल अब पनि जारी रहन्छ कि भन्ने आम मानिसको चिन्ता छ । त्यही भएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा धेरैजसो धारणाहरु आएका छन् । जनताले निस्वार्थ रूपमा दिएको यो सुझाव कुनै नेता वा पार्टी विशेषलाई भन्दा पनि समग्र प्रणाली राम्रो होस् भन्ने पक्षमा छ । अस्थिर सरकारका कारण मुलुकले गति लिन नसकेको तीतो यथार्थबाट पीडित जनताले त्यस्तो नियति नदोहोरियोस् भनेर खबरदारी गरेका छन् । साथै, राजनीतिक दलहरूलाई पनि यस्तो कुरा थाहा नभएको होइन । त्यही भएर उनीहरू छ–छ महिनामा अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर सरकारलाई त्राहिमाम बनाउने प्रचलन अन्त्य गर्न चाहेका छन् र संसदीय पद्धतिमा केही सुधारको प्रस्ताव पनि गरेका छन् । अब जनताको यो चासोलाई उनीहरूले कसरी सम्बोधन गर्छन् ? चासोको विषयमा बनेको छ । साथै, धर्मनिरपेक्षताका बारेमा पनि जनताले ठूलो चासो राखेका छन् । दुई तिहाइभन्दा बढी हिन्दू नागरिक भएको मुलुकमा त्यस धर्मप्रति अन्याय हुने गरी कुनै निर्णय नहोस् भन्ने उनीहरूको सुझाव छ । अब फर्केर हिन्दू मुलुक घोषणा हुन त सम्भव छैन तर धार्मिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेर उनीहरुको चिन्तालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व दलहरूका सामु छ ।
अब करिब–करिब संविधानको मस्यौदाले अन्तिम रूपमा पाउन थालेको छ । प्राप्त सुझावहरूलाई प्रशोधन गरेर दलहरूले अब अन्तिम रूपमा दिन लागेका छन् । केही दिनपछि यी सबै प्रक्रियाहरू पूरा हुनेछन् र संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्ने दिन आउने अपेक्षा छ । तर, आजको अवस्थामा आइपुग्नका लागि पनि दलहरूले निकै कष्टसाध्य कोसिस गरेका थिए । विनाशकारी भूकम्पको चपेटामा परेको मुलुकलाई पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिबद्धताका साथ उनीहरूले आ–आफ्ना मतभेदहरूलाई पर राखेका छन् । त्यही जगमा १६ बुँदे सहमति निर्माण भएको हो र त्यसैले नै संविधान बन्ने ठोस आधार प्रदान गरेको हो । नत्र संविधानसभाभित्र माइक र कुर्सी हानाहानदेखि एक अर्काका विरुद्ध व्यक्तिगत रूपमा समेत आरोप–प्रत्यारोप गर्न सक्रिय भएका नेताहरू यत्तिकै मस्यौदा बनाउन तयार हुने थिएनन् । परिस्थितिले उनीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याइदिएपछि बढी विवादित र संवेदनशील सीमांकनको विषयलाई अलि पर राखेर भए पनि संविधान जारी गर्न उनीहरु सहमत भएका हुन् । सीमांकनको कुरा जटिल, संवेदनशील र छलफल गर्नुपर्ने विषय भएका कारण नै उनीहरुले विज्ञहरुको आयोग बनाएर त्यसलाई छ महिनाभित्र टुंग्याउने निष्कर्ष निकालेका हुन् । तर, अहिले संविधान जारी हुन अन्तिम क्षणमा पुगेका बेला त्यसलाई बिर्सेर सीमांकनसहित संविधान जारी गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने दिव्यज्ञान पलाउनु आश्चर्यको कुरा छ । अरुबाट होइन, स्वयम् १६ बुँदेमा हस्ताक्षर गर्ने नेताहरु र तिनका दलका अरु नेताहरुबाट पनि यस्ता अभिव्यक्ति आउनु झन् रहस्यमय छ । यो कुरा १६ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्दाका क्षण पनि नेताहरूलाई थाहा नभएको होइन र उनीहरूले कोसिस नगरेका पनि होइनन् । तर, अन्तिममा अहिले जे कुरामा सहमति गर्न सकिन्छ र हुन सक्छ, त्यही विषयलाई टुंग्याऔँ, बाँकी विषयमा पछि निष्कर्षमा पुगौँला भनेरै उनीहरूले त्यस्तो सहमति गरेका हुन् । त्यस्तो अवस्थामा अहिले फेरि एकाएका सीमांकनको कुरा निस्किँदा दालमा केही कालो त छैन भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उब्जिएको छ ।
यसबीचमा दलहरूका बीचमा १६ बुँदे सहमति भएको, त्यसका आधारमा संविधान जारी हुन लागेको र बाँकी विषयमा पनि सहमतिका साथ अघि बढ्ने गरी मुख्य दलहरू सम्मिलित सरकार बन्न लागेको कुरा कतिपय व्यक्ति र शक्ति केन्द्रहरूलाई मन परेको छैन । दृश्य वा अदृश्य रूपमा उनीहरूले यस सहमतिलाई भाँड्ने गरी गतिविधिहरू गरिरहेका छन् । त्यही सिलसिलामा सीकांकनको कार्ड अघि सारिएको छ । सीमांकन पनि टुंग्याएर संविधान जारी गर्नु साह्रै राम्रो कुरा हो । यसमा दुई मत हुन सक्दैन । तर, जुन परिस्थितिमा संविधान जारी हुन लागेको छ, त्यसलाई पनि विचार गर्नुपर्छ । विगतमा यस्तै विषयमा कुरा नमिल्दा पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकेर विघटन भएको तीतो यथार्थ हामीसँग छ । तत्काल संविधान जारी गरेमा सुधार गर्नुपर्ने अरू पनि विषयलाई सीमांकनसँगै पछि सम्बोधन गर्न सकिन्छ । संविधानै जारी नहुनुभन्दा त संविधान जारी गरेर त्यसमा सुधार गर्दै जानु अग्रगामी कदम होइन र ? सीमांकनको कुरा उठाएर बनेको सहमति बिगार्नु भनेको भुइँको टिप्दा गोजीको गुमाउनु हो । त्यसैले दलहरूले यसमा ध्यान पुर्‍याउनैपर्छ ।