२० श्रावण २०७२, बुधबार ०८:२५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

धर्ममाथि राजनीति नगर

लामो समयको प्रतीक्षापछि संविधानसभाबाट संविधान बन्ने अन्तिम कसरत भइरहेको छ । संविधानको पहिलो मस्यौदा जनतासमक्ष पुगेर फर्किएको छ । त्यसमाथि आम मानिसले आफ्ना राय, सुझाव, सल्लाह र आलोचनाहरु खुलेर राखेका छन् । तीमध्ये सबभन्दा जोडदार रूपमा उठेको एक विषय हो, धर्म । ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दू धर्मावलम्बीहरू रहेको मुलुकलाई नौ वर्षअघि अन्तरिम संविधानमा एकाएक धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरिएपछि नेपालमा पहिलो पटक धर्म राजनीतिमा तानिएको हो । त्यसयता धर्मनिरपेक्षता हटाउनुपर्छ वा पर्दैन ? पुन: हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्छ वा पर्दैन ? यस्ता बहसहरू जारी छन् । आधुनिक राज्यको सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि मुलुक धर्मनिरपेक्ष हुनु नै राम्रो हो । राज्यका नजरमा सबै धर्मावलम्बीहरू बराबर हुन्, कसैमाथि पनि भेदभाव गर्नु हुँदैन । तर, यो मान्यता सबैतिर लागू भएको पाइँदैन । अरू धर्म जस्तो कट्टर धर्म नभएको र हिन्दू भएकै कारण नेपालमा कुनै पनि विशेष सुविधा प्राप्त नभएको अवस्थालाई मध्यनगर गरी संविधानमै हिन्दू धर्म राख्दा फरक पर्दैन भन्ने धारणा आइरहेका छन् । धार्मिक सहिष्णुता नेपालीहरूको एक विशेष गुणका रूपमा रहेको छ । हिन्दू धर्म नै भए पनि भारतमा धार्मिक कट्टरता छ । राम मन्दिरका नाममा त्यहाँका मुसलमान समुदायप्रति देखाइएको असहिष्णुता आलोचित हुँदै आएको छ । तर, नेपालमा चाहिँ बहुसंख्यक हिन्दू भएका कारण कुनै पनि समुदायमाथि अतिक्रमण, आक्रमण, हेलाहोचो वा अपमान गरेका दृष्टान्तहरू पाइँदैनन् । यही कारणले संविधानमै हिन्दू राज्य शब्द हुँदा पनि कसैलाई खास आपत्ति थिएन । तर, पछिल्लो समयमा बलशाली बन्दै गएका पश्चिमा राष्ट्रहरुको उक्साहट वा लहलहैमा लागेर केही निश्चित नेताहरूले कुरै नबुझी धर्मनिरपेक्षता शब्द संविधानमा घुसाएको गुनासो नेपालमा व्याप्त छ । यस सन्दर्भमा नयाँ बन्ने संविधानमा धर्मका बारेमा के हुनुपर्छ र के हुनु हुँदैन भन्ने चर्चा बढी सान्दर्भिक बनेर आएको छ ।
यसमा विमति जनाउन आवश्यक छैन, मुृलुक धर्मनिरपेक्ष नै हुनुपर्छ । धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ हिन्दू धर्मविरोधी कुरा पनि होइन र यस रूपमा बुझ्नु पनि हुँदैन । तर, आमरूपमा एउटा डर बलशाली रूपमा जनमानसमा उत्पन्न भइरहेको छ । नेपाल गरिब छ, यहाँका मानिस गरिब छन् । जातीय रूपमा पनि कतिपय मानिसमाथि उत्पीडन छ । खासगरी, दलितहरूमाथि व्यापक जातीय भेदभाव छ । यसैलाई आधार बनाएर धर्म परिवर्तन गराउने र उनीहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर क्रिस्चियन बनाउने गरेको गुनासो उठिरहेको छ । त्यस्ता वर्ग लक्षित गरी ठूलो मात्रामा निर्माण भइरहेका चर्च, क्रिस्चियनहरूका पर्वका अवसरमा निस्किने जुलुस, तिनका कार्यक्रमहरूमा हुने अस्वाभाविक खर्च जस्ता कुराले धर्म परिवर्तनमा आर्थिक चलखेलले काम गरिरहेको छ भन्ने कुरालाई बल पुर्‍याइरहेको छ । अझ केही विदेशी मुलुकका राजदूतहरूले समेत खुला रूपमा धर्म परिवर्तनका लागि लबिङ गर्नुले पनि आम रूपमा उब्जिएको आशंकालाई बल पुर्‍याएकै छ । यस सन्दर्भमा बेलायती राजदूत स्पार्कले खुला रूपमा धर्म परिवर्तनका पक्षमा गरेको लबिङका कारण जागिर नै छोड्नपरेको यथार्थ पनि हाम्रा सामु छ । हालै बेलायतको एउटा क्रिस्चियन संस्थाले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउन गरेको पहलले झन् शंका उब्जाउने नै भयो । एकातिर क्रिस्चियानिटीमा आधारित संस्थाहरू धर्मनिरपेक्ष बनाउनका लागि न्वारनदेखिको बल लगाएर सक्रिय हुने अनि अर्कातिर माथिल्लो नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरूलाई नै उनीहरूले प्रभावमा पारिसकेको आशंका हुनुले आम हिन्दूहरूलाई बढी सशंकित बनाएको छ । यस आशंकालाई उचित रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
अर्कातिर हिन्दू धर्मका पक्षमा भनेर जो उभिएका छन्, तिनलाई हेर्दै अधर्मी जस्ता लाग्छन् । आफ्नो खाइपाइ आएको स्वर्ग गुमेर छटपटाएका दरबारियाहरू, भ्रष्टाचारको अभियोग प्रमाणित भएर सामाजिक रुपमा बहिस्कृत भएकाहरु, धर्मका नाममा विगतदेखि नै खेतीपाती गर्दै आएकाहरूले हिन्दू धर्मको झन्डा उचालेको देख्दा कुृनै हिन्दूलाई पनि मन परेको छैन । किनभने, हिन्दू धर्मको रक्षाका लागि त्यस्ता बदनाम पात्रहरू आवश्यक छैनन् । त्यस्ता पात्रहरूको अनुहार देख्दा पनि धर्मप्रति वितृष्णा उत्पन्न हुन सक्छ । धर्मलाई राजनीतिबाट टाढै राख्नुपर्छ । आज बोल्दा अधिकांश नेताहरूले पनि  त्यस्तै भन्छन् । तर, धर्मलाई जबर्जस्ती राजनीतिमा तान्ने काम तिनै नेताहरूले गरेका हुन् भन्ने तथ्य स्पष्ट छ । हिजोका दिनमा बहस र विवाद नहुँदै धर्मलाई चलाएका कारण मानिसहरू जुर्मुराएका छन् । त्यसो भनेर आजका दिनमा कुनै पनि नागरिकलाई धर्मको स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाइनुपर्छ भन्न कदापि मिल्दैन । प्रत्येक नागरिकलाई बराबरी धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । बहुसंख्यक हिन्दू भएका कारण कसैलाई विशेष सुविधा प्राप्त हुने अनि अल्पसंख्यक मुस्लिम भएका कारण उसलाई विभेद हुने अवस्था हुनु हुँदैन । राज्य यसैका लागि चाहिन्छ । तर, हाम्रो गरिबी, पछौटेपन, अशिक्षा र अभावमाथि खेलेर धर्म परिवर्तन कुनै  पनि हालतमा गर्न पाइँदैन । यसका विरुद्ध कठोर कानुन निर्माण आवश्यक छ । तसर्थ, एकातिर संविधानमै धार्मिक स्वतन्त्रताको पूर्ण सुनिश्चितता गर्ने र अर्कातिर धर्म परिवर्तनमाथि बन्देज लगाउन कठोर कानुन बनाउने काम एकसाथ गर्न आवश्यक छ ।