२७ श्रावण २०७२, बुधबार १०:१८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

विकास रोक्न यस्तो चलखेल

काठमाडौं । विकासका लागि पूर्वाधार खडा गर्ने र पर्यटक बढाउने उद्देश्यले सुरु गर्न लागिएको एक बृहत् परियोजना तुहाउने खेल थालिएको छ । हरेक विषयमा विवाद खडा गर्ने र सही उद्देश्यले गर्न लागेको काममा पनि बखेडा गर्ने बानी परिसकेका नेपालीहरूको पुरानो आदतमा पोखराका केही व्यक्तिहरूले थप मलजल गरेर अदालतदेखि संसदीय समिति समेत गुहारेपछि यस्तो आशंका जन्मिएको हो ।
लेकसाइडस्थित बसुन्धरा पार्कदेखि फेवाताल, रानीवन हुँदै पुम्दीभुम्दीस्थित डाँडामा रहेको शान्ति स्तुपसम्मका लागि केबुलकार निर्माण गर्ने परियोजना सरकारले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप मोडलमा अघि सारेको थियो । नेपालमै पहिलो पटक केबुलकार सञ्चालन गरेर ख्याति कमाएको मनकामना दर्शन प्रालिले काम अघि बढाएपछि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका र काम पाउन नसकेका कम्पनीहरू नै परियोजना भाँड्न हिँडेको बताइन्छ । अनेक बहाना बनाएर सो समूहले सेयर तथा रकमसमेत मागेर दु:ख दिन थालेको बताइन्छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालयले पर्यटन पूर्वाधार परियोजना निर्माण सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) प्रणालीअन्तर्गत आशयपत्र ३ वर्षअघि नै मागेकोमा ५ कम्पनीले आशय पत्र पेस गरेका थिए । जसमा मनकामना दर्शन प्रालि, लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल र युनाइटेड बिल्डर्स  सर्ट लिस्टमा छानिए । तीनै कम्पनीसँग आर्थिक र प्राविधिक छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव मागिएकोमा मनकामना दर्शनले चितवन कोइ र अष्ट्रियाको डोप्पल मायरसँग साझेदारी गरेर पेस गरेको प्रस्ताव स्वीकृत भयो । त्यसलगत्तै मन्त्रालयको प्रस्ताव आह्वानमा अनियमिता गरेको तथा प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा गरियो । लामो बहसपछि १९ महिनापछि अदालतले केबुलकार निर्माणको लागि सरकारलाई बाटो खुला गरेपछि सुरु हुन थालेको काम स्थानीय अवरोधले अवरुद्ध बनेको छ । पोखराकै केही व्यक्तिहरू परियोजनाविरुद्ध जुटेपछि हाल डीपीआरको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
को–को हुन् अवरोधमा लाग्ने ?
सरकारले डीपीआरमा सम्झौता गर्ने तयारी गरेपछि वातावरण बिथोलिने भन्दै पुन: सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरिएको छ । दायर गर्ने अधिवक्तासमेत
रहेकी भगवती पहारी हुन् । उनीहरूले सो काममा अवरोध गर्नकै लागि कतै दर्ता नगरी बसुन्धरा पार्क बचाउ संघर्ष समिति गठन गरेका छन् । पहारी सो समितिको महासचिव समेत रहेको बताइन्छ । त्यस्तै, सो समूहमा जनहित संरक्षण मञ्च प्रो पब्लिकका अधिवक्ता रमा पन्त, कविता पाँडेलगायत छन् । सो परियोजना रोक्न र अर्कै समूहलाई काम दिलाउन लागि राजनीतिक तवरबाट समेत प्रयास भइरहेको र त्यसमा स्थानीय वासु त्रिपाठीलगायत रहेको बताइन्छ ।
प्रभुद्वारा चलखेल
परियोजना रोक्न अन्तरिम आदेश दिने निर्णय तत्काल नभएपछि परियोजना रोक्नेहरू संसदीय समितिको सहारा लिन पुगेका थिए । पहिला सार्वजनिक लेखा समितिमा पुगेकामा ‘त्यसो गर्न नहुने’ निष्कर्षसहित विस्तृत कागजात झिकाउने निर्णग गर्‍यो । त्यहाँबाट तत्काल रोकाउन नसकिने ठहर गरेपछि सो समूह संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय विकास तथा श्रम सम्बन्ध समितिका सभापति प्रभु साहसँग पुगेको थियो । प्रभुले अर्को समितिमा विचाराधीन रहेको र अदालतमा समेत छलफलमा रहेको विषयमा अध्ययन नै नगरी परियोजना रोक्न निर्देशन गरेका छन् ।
कार्यक्षेत्रमै नपर्ने विषयमा हात हाल्नुमा रकमकै चलखेल रहेको बताइन्छ । समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालयका अधिकारीलाई उक्त परियोजनाबारे बुझ्न भनेर डाकेको थियो । उनै वासु त्रिपाठी र भगवती पहारीसमेत सो बैठकमा उपस्थित थिए । समितिले परियोजनाबारे बुझ्न चाहेपछि त्यसैअुनसारको तयारीका साथ मन्त्रालयका सहसचिवहरू परियोजनाको पूर्ण विवरणसहित उपस्थित भएका थिए । तर, उनीहरूले बिफ्रिङ गर्ने मौकै पाएनन् । उल्टो गैरसभासद् त्रिपाठी र पहाडीको हप्कीमा परे । उनीहरूकै एकोहोरो कुरा सुनेर उक्त समितिले परियोजनाविरुद्ध निर्णय दियो । निर्णयमा भनिएको छ– ‘पोखरास्थित बसुन्धरा पार्कबाट विश्वशान्ति स्तुपासम्म केबुलकार सञ्चालन गर्न अगाडि बढाइएको परियोजनाको सम्बन्धमा फेवातालको संरक्षण गर्न अधिग्रहण भएको जग्गा केबुलकार सञ्चालन गर्न दिनु उद्देश्य विपरीत हुने, फेवाताल तथा रानीवनको सौन्दर्य र क्षेत्रका साथै तालको अस्तित्वमा नै असर पर्ने, सीमसार क्षेत्र वरपरको निश्चित दूरीसम्म कुनै संरचना निर्माण गर्न नहुने गरी तोकिएको मापदण्डविपरीत हुने तथा बसुन्धरा पार्कको जग्गा लिजमा दिने सम्झौता हुँदा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूसग पर्याप्त समन्वय र सहकार्य नभएकाले उपरोक्त कुरालाई दृष्टिगत गरी बसुन्धरा पार्कको जग्गा केबुलकार सञ्चालन गर्न २० वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय बदर गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।’
त्यसअघि संसद्को विकास समितिलाई प्रयोग गरेर परियोजनाविरुद्ध निर्णय गराइए पनि त्यो पर्याप्त हुन सकेको थिएन । यी दुवै प्रयास फलदायी नभए पनि असम्बन्धित नै भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको प्रयोग गरिएको स्रोतले जानकारी दियो ।
परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार नभइकनै त्यसलाई रोक्ने काम आफैंमा अवैधानिक भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नआइकन परियोजना बनाउन मिल्छ, मिल्दैन भन्ने निर्णय लिन मिल्दैन, यसरी नै अवरोध गर्ने हो भने नेपालमा कसैले पनि लगानी गर्न सक्दैनन् र पीपीपी र बुट मोडलमा विकास निर्माण अघि बढाउने सरकारी नीतिको पनि कुनै काम छैन’, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।