असन्तुष्टिको अन्तर्य
देशव्यापी रूपमा असन्तुष्टि चुलिँदै गएपछि पछिल्लो चरण सीमांकनसहित सात प्रदेशमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू सहमत भए पनि देशका विभिन्न कुनाकाप्चामा सल्किएको आगो अझै निभ्ने सम्भावना देखिएको छैन । सीमांकनसहित ६ प्रदेशको संघीय राज्य बनाउने मुख्य राजनीतिक दलहरूको कसरत सुर्खेतलगायत देशका अरू भू–भागहरूमा उर्लिएको जनसागर र छिटपुट हिंसात्मक घटनाले कार्यान्वयनको तहमा नपुगिकनै तुहिएको थियो । खासगरी, मध्यपश्चिमका बासिन्दामा व्याप्त असन्तुष्टि र त्यही असन्तुष्टिले अप्रिय घटनाहरू निम्त्याएपछि ६ प्रदेशको खाकाबाट दलहरू थोरै संशोधित भएर सात प्रदेशमा उक्लिएका छन् अहिले । तर, सात प्रदेशले पनि असन्तुष्ट समूह र तप्काहरूका मागलाई सम्बोधन गर्ने र उनीहरूका आक्रोशलाई साम्य पार्न सकिने अवस्था देखिएको छैन । तीन दिनअघि मात्रै कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक झडपमा प्रहरीका एक उच्च अधिकारीसहित ७ जनाले ज्यान गुमाएपछि अहिले स्थिति असामान्यपनतिर उन्मुख हुँदै गइरहेको छ ।
असन्तुष्ट समूहहरूले गरिरहेको दिनदिनैको बन्द, आमहड्तालले काठमाडौं उपत्यकादेखि देशका अरू भू–भागहरूसमेत प्रभावित बनेका छन् । विगतदेखि नै पहिचान र सामथ्र्यसहितको प्रान्तको अपेक्षामा डुबेका समूह अहिले कोरिएको सीमांकनप्रति सन्तुष्ट हुने आधार त थिएन नै, सीमांकन र प्रदेशको राजधानीलाई लिएर ठाउँ–ठाउँमा उठेको आन्दोलनले पहिचान र सामथ्र्यको आवाज उठाउनेहरूलाई पनि चल्मलाउने औसर प्राप्त भयो । त्यसकै परिणाम हो, अहिले कैलाली, सुर्खेत, भैरहवा, सप्तरी, गौर, मलंगवाजस्ता ठाउँहरू आन्दोलित भएका छन् र त्यही आन्दोलनबाटै हिजोका दिनमा गिरेको आफ्नो राजनीतिक साख उठाउने तरखरमा सानातिना राजनीतिक समूह जुटेका छन् । यसले त्यस्ता राजनीतिक दलहरूलाई फाइदा त होला तर त्यसले राजनीतिक स्थिरता, नयाँ संविधानको निरन्तरतामा भने पक्कै पनि प्रश्नचिह्न खडा गर्नेछ ।
अहिले देशको ठाउँ–ठाउँमा भएका बन्द र हड्तालले जनजीवन निकै कष्टकर बन्दै गइरहेको छ । तराई क्षेत्रमा मधेस–केन्द्रित दलहरू र पहाडमा जनजातिहरूले बन्द गराउँदा सामान्य जीवन जिउनेहरूले निकै कष्ट बेहोर्नु परिरहेको छ । वैशाखमा भूकम्प आएपछि खस्किएको अर्थतन्त्र थोरबहुत रूपमा भए पनि उकालिने अपेक्षा सँगालिरहेकै बेला निरन्तरको बन्दले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पुर्याएको छ । पुनर्निर्माण र विकासको दिशातिर अग्रसर हुनुपर्ने बेला सीमांकनको विषयलाई लिएर चुलिएको असन्तुष्टिले निम्त्याइरहेको संकटले देशलाई पुन: अद्योगतितिर धकेल्ने सम्भावना झनै बढ्दै गइरहेको छ । यस्तो बेला, सत्तारुढ दलहरूले पनि असन्तुष्ट पक्षहरूका आवाजलाई सम्बोधन गर्ने र सबैलाई स्वीकार्य हुने दिशामा अघि बढ्ने कार्य गर्न बुद्धि खियाएको जस्तो पटक्कै महसुस हुँदैन ।
खासगरी, तराई–केन्द्रित राजनीति गरिरहेका मधेसी दलहरूमा देखिएको गैरजिम्मेवारीपना सोच्नलायक विषय बनेको छ । मधेसीहरूको माग सम्बोधन भएन होला । मधेस–केन्द्रित राजनीतिक दलहरू सीमांकनको विषयमा असहमत हुन सक्छन् । त्यो उनीहरूको अधिकारको कुरा हो । तर, मधेस–केन्द्रित दलहरूमा धमिलो पानीमा माछा मार्ने जुन दाउ देखियो, त्यो कुनै पनि सचेत नेता त के, सचेत नागरिकले पनि गर्ने कार्यभित्र पर्दैन । सप्तरीको भारदहमा उत्तेजित समूहले प्रहरीमाथि जुन रबैया देखाए र त्यही क्रममा एक जना मधेसीको मृत्यु पनि भयो । भारदह घटनालाई अतिरञ्जित तुल्याउँदै दोस्रो संविधानसभापछि मधेसमा गिरेको आफ्नो साख र गुमेको जनाधारलाई पुन: फर्काउने लालसास्वरूप मधेस–केन्द्रित राजनीति गरिरहेका दलका जिम्मेवार नेताहरूले जेजस्तो हर्कत देखाए, त्यो अरूलाई त सुपाच्य भएन नै, स्वयम् मधेसका जनताका निम्ति सुपाच्य देखिएन । मधेसी जनताको ‘सेन्टिमेट’लाई भजाएर वर्षौंदेखि राजनीति पनि गर्दै आइरहेका छन्, मधेसी नेताहरूले । तर, पछिल्लो समय उनीहरूको ‘सेन्टिमेट’लाई पैसासँग दाँज्ने हर्कत मधेसी नेताहरूले गरे, त्यो निर्लज्जताको पराकाष्ठा थियो । अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलनमा होमिनु स्वाभाविक कुरा हो तर ‘आन्दोलनमा सहिद भए भने प्रान्तीय सरकार बनेपछि ५० लाख दिन्छौं’ भनेर उद्घोष गर्नु मधेसी जनताप्रतिको अपमान हो । मधेसीहरू पैसाका लागि आफ्नो जीवन आहूतिको बलिबेदीमा चढाउन चाहन्छन् भन्ने नेताहरूको गलत बुझाइ र मधेसी जनताप्रति उनीहरूका दृष्टिकोणको उपज हो यो ।
अहिले मधेसी, जनजाति, आदिवासी, सीमांकनको विषयलाई लिएर असन्तुष्ट रहेका समूहहरूले ठाउँ–ठाउँमा आगो सल्काए पनि, जातीय र साम्प्रदायिक सद्भाव खल्बलाउने खेलमा लागे पनि र नेपाली जनताको संघारमै आइपुगेको नयाँ संविधानलाई अनेक तिकडम लगाएर अल्झाउने खेल खेले पनि नेपाली जनताले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिरहेको संविधान आउने तथ्यलाई भने कसैले अल्झाउन सक्दैनन् । तर, चुलिँदै गइरहेको असन्तुष्टि र तीव्र दबाबलाई जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिहरूले सम्बोधन नगर्ने पनि प्रश्न उठ्दैन । कुनै राजनीतिक समूह वा संगठित समूहले जायज खालका र देशको समग्र हित र भलो चिताउने हेतुले आवाज उठाएका छन् भने त्यसलाई संविधान ल्याउन अग्रसर रहेका कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीजस्ता जिम्मेवार शक्तिहरूले सोच्नैपर्छ । तर, अनावश्यक माग र भीड–केन्द्रित मानसिकताबाट उब्जिएका असन्तुष्टिलाई राजनीतिक शक्तिहरूले सम्बोधन गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यता पनि छैन ।
सम्बन्धित समाचार
-
ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्रमा हिमपात
-
आठौं पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदै, परराष्ट्रमन्त्रीमा एनपी साउद
- कर्णालीको हावा
- भुमरीमा फसेको राजनीति
- झन् निरंकुश, झन् स्वेच्छाचारी
- ओली कदमले निम्त्याएका जटिलता
- नैतिकताको खडेरी
- हठात मनस्थितिको उपज
- असफल तीन वर्षे ओलीकाल
- स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा
- अमर्यादित प्रधानमन्त्री
- आन्दोलन निर्विकल्प
Leave a Reply