३० भाद्र २०७२, बुधबार ०८:२७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

असोज तेस्रो साता ओली प्रधानमन्त्री

राष्ट्रपति को ?

काठमाडौं । सबै प्रक्रिया मिलाएर असोज तेस्रो साता नयाँ सरकार बन्ने पक्का भएको छ । नयाँ संविधान अनुसार असोज १० गतेभित्रै बन्ने अवस्था भए पनि समीकरण कस्तो बन्छ र राष्ट्रपति को बन्छ भन्ने अझै पक्का भएको छैन ।
सत्तारुढ कांग्रेससँग गत संविधानसभाको निर्वाचन लगत्तै भएको सहमति अनुसार यसपटक एमालेलाई नि:शर्त समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा सुशील कोइराला राष्ट्रपति बन्ने सम्भावना रहन्छ । तर, उनी संवैधानिक राष्ट्रपति भएमा पार्टीभित्र कोइराला परिवारको वर्चस्व खुस्किने भएका कारण उक्त प्राकृतिक समीकरण हुन नदिनका लागि भित्रभित्रै कोसिस जारी छ । उत्तराधिकारी बनाउन खोजिएका डा. शशांक कोइराला दुई पटक सांसद र दुई पटक नै केन्द्रीय सदस्य भए पनि कुनै खास भूमिकामा देखिन नसकेपछि संकट खडा भएको छ । पञ्चायतकालदेखि नै नोना कोइरालासँग कुरा नमिल्ने भएकाले उनका छोरा शेखरलाई उत्तराधिकारी बनाउन सुशील तयार छैनन् भने गिरिजापुत्री सुजाताको नाम लिँदा मान्छे हाँस्ने भएकाले त्यो सम्भावनै रहेन । उता, शेरबहादुर देउवा भने सुशीललाई राष्ट्रपति बनाएर आफूलाई सभापति हुन सजिलो हुने थियो भन्ने दाउमा छन् । सभापति नहुने सम्भावना देखिएमा प्रधानमन्त्रीका लागि उनले पनि चासो देखाउने सम्भावना छ ।
सुशील राष्ट्रपति नबन्ने भएमा कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना पनि छैन । त्यस्तो अवस्थामा एमालेले एमाओवादीसहित साना दललाई साथमा लिएर सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल राष्ट्रपति हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । बाबुराम भट्टराईले पार्टीभित्र आफ्नो स्थिति सुदृढ बनाउनका लागि उतासमेत भनेर त्यो कोसिस सुरु गरे पनि दाहाल स्वयम्ले चाहिँ सेरेमोनियल राष्ट्रपति हुन्न भनिरहेका छन् । तर, अबको पाँच वर्ष कम्तीमा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना यसै पनि नरहने, त्यसपछिको निर्वाचनमा जाँदासम्म एमाओवादी एउटै पार्टी नरहने र फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना बिल्कुलै नरहने अवस्थामा उनीराजी हुन सक्ने पनि बुझाइ छ ।
तर, संविधान पनि वामपन्थी पार्टीको एजेन्डामा बनेको र सत्ता (राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री) पनि वामपन्थीकै हुन दिइन्छ वा दिइँदैन भन्ने अर्को आशंका पनि कायम नभएको होइन ।
बन्न लागेको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संविधान जारी भएको सात दिनभित्र अर्थात् असोज १० गतेभित्र नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अनुरोधमा उक्त प्रक्रिया करिब तीन साता लम्बिने सम्भावना छ ।नयाँ संविधानको धारा २८८ मा ‘मन्त्रिपरिषदको गठनसम्बन्धी व्यवस्था’ अन्तर्गत उपधारा २ मा भनिएको छ– ‘यो संविधान प्रारम्भ भएपछि धारा २८६ को उपधारा (६) बमोजिम आह्वान गरिएको व्यवस्थापिका—संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले सात दिनभित्र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न गरी निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ ।’ धारा २८६ को उपधारा ६ मा उल्लेख छ– ‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत व्यवस्थापिका—संसद्को अधिवेशन चलिरहेको रहेनछ भने राष्ट्रपतिले यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले सात दिनभित्र व्यवस्थापिका–संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नेछ ।’ जबकि अहिले संसद्को अधिवेशन चालू छ । यस आधारमा हेर्दा सात दिनभित्रै नयाँ सरकार बन्नुपर्ने हुन्छ ।
असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि १० गतेभित्र नयाँ सरकार बनाइसक्नुपर्नेछ । तर, असोज ६ गते प्रधानमन्त्री कोइराला स्वास्थ्य उपचारका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभामा भाग लिन अमेरिकाको न्युयोर्क जाने तय भइसकेको छ । संवैधानिक प्रावधान मिलाउनका लागि हाल चलिरहेको संसद्को अधिवेशन तत्कालै अन्त्य गर्ने, संवैधानिक प्रावधान अनुरूप सात दिनभित्र नयाँ अधिवेशन आह्वान गर्ने र पहिलो बैठक बस्न १५ दिनको अवधि राख्ने गरी तीन दलबीच सहमति भएको छ । स्रोतले भन्यो– ‘त्यसो गर्दा असोजको तेस्रो साता प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनेछन् र नयाँ सरकारको बाटो खुल्नेछ ।’
स्रोतका अनुसार, यससम्बन्धी प्रस्ताव कांग्रेसका तर्फबाट एमाले नेतृत्वसमक्ष पुगिसकेको छ । मंगलबार संविधानसभा भवनमा प्रधानमन्त्री कोइराला र सञ्चारमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले यससम्बन्धी प्रस्ताव गरेका छन् । एमाले नेतृत्व यसप्रति सकारात्मक रहेका बुझिएको छ ।