ऊर्जामन्त्रीले दिइन् सचिवविरुद्ध बयान
काठमाडौं । सोलु करिडरको प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी ठेक्काका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ऊर्जामन्त्री तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सञ्चालक समितिकी अध्यक्ष राधा ज्ञवालीसँग बयान लिएको छ । सोमबार बयान दिने क्रममा मन्त्री ज्ञवालीले आफ्नै मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीविरुद्ध लिखित आक्रोश पोखेकी छन् । स्रोतका अनुसार, मन्त्री ज्ञवाली आफैंले मौखिक बयान दिनुको साटो अरूलाई नै लेख्न लगाएर आयोगसमक्ष लिखित बयान बुझाएकी हुन् । आयोगका एक आयुक्तले उक्त कुरा पुष्टि गर्दै भने– ‘हो, मन्त्रीज्यू यहाँ आउनुभएको थियो । आफ्नो कुरा लिखित रूपमा बुझाएर जानुभएको छ । अनुसन्धान अधिकृतबाट प्रतिवेदन पेस भएपछि आयोगले अन्तिम निर्णय गर्छ ।’
सोलु प्रसारण लाइन निर्माणका लागि २६ करोड कमको टेन्डर हालेको जागुवर ओभरसिजलाई अयोग्य भन्दै बोर्डको भदौ ४ गते बसेको बैठकले भारतकै मोहन इनर्जी नामक कम्पनीलाई २ अर्ब २६ करोड रुपियाँमा ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो । बोर्डमा पदेन सदस्य रहेका ऊर्जासचिव क्षेत्री र सदस्य सन्तोषनारायण श्रेष्ठले चाहिँ उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए । त्यसलगत्तै आयोगमा उजुरी परेको थियो ।
बयानका क्रममा मन्त्री ज्ञवालीले भदौ ४ गते सर्वसम्मत निर्णय भन्दै सात दिनपछि मात्र सचिव क्षेत्री र सदस्य श्रेष्ठले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको भन्दै अरू सञ्चालकसरह उनीहरू पनि उक्त निर्णयमा सहभागी रहेकाले एउटै कारबाही हुनुपर्ने जिकिर गरेकी छन् । अख्तियार स्रोतका अनुसार, बयानका क्रममा मन्त्री ज्ञवालीले आफूबाट कुनै गल्ती नभएको, जागुवरको योग्यता नपुगेकै कारण उसको प्रस्ताव रद्द गरिएको र सबै प्रक्रिया पुगेकै कारण मोहन इनर्जीलाई ठेक्का दिइएको उल्लेख गरेकी छन् ।
आयोगले बोर्ड सदस्य, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले, उक्त काममा संलग्न कर्मचारी गरी १६ जनासँग आइतबार बयान लिइसकेको थियो । नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने सचिव क्षेत्री र बोर्ड सदस्य श्रेष्ठसँग पनि आयोगले बयान लिइसकेको छ । सचिव क्षेत्रीले बोर्डमा बुझाएकै असहमतिलाई आयोगसमक्ष दोहोर्याएका छन् ।
मन्त्री ज्ञवालीले बुधबारसँग भनिन्– ‘मैले आफ्नो भन्ने कुरा सबै त्यहीं (आयोगमा) भनिसकेकी छु, बाँकी के हुन्छ, मलाई थाहा भएन । आयोग स्रोतले भन्यो– ‘आवश्यक कागजातहरू अध्ययन गरेर छिट्टै निष्कर्षमा पुग्छौं ।’
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
देशभर लागूऔषध तस्करीविरुद्ध प्रहरीको निगरानी कडा
-
बुटवलमा तालिम, परीक्षण र उद्योगी अन्तरक्रिया एकसाथ
-
११औँ महाधिवेशनपछि पहिलो ठूलो जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दै एमाले
Leave a Reply