मधेसी दलले गुमाएको अवसर
आधा शताब्दीदेखि उठेको संविधानसभाको एजेन्डा निष्कर्षमा पुगेको छ । अघिल्लो संविधानसभाले जारी गर्न नसकेको संविधान दोस्रो संविधानसभाले पारित गरेको छ । अनेक आशंका, बाधा, अड्चन र विरोधका बाबजुद संविधानसभाका ९१ प्रतिशत सदस्यहरूको सहभागिता संविधान निर्माण भएको छ । मधेसकेन्द्रित केही राजनीतिक दलहरूले भने यस प्रक्रियाबाट आफूलाई अलग गरेका छन् । आफ्नो आवश्यक संख्या नहुँदानहुँदै पनि आफूले भने जस्तो मात्रै भएन भन्ने आधारमा उनीहरूले संविधानसभा बहिष्कार गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । मधेसी मोर्चामा आबद्ध ती दलहरूको आन्दोलनका कारण मधेसको जनजीवन कष्टकर भइरहेको छ । भावी दिनको राजनीतिमा त्यसभन्दा बढी कष्ट स्वयम् ती दलहरूलाई हुनेछ, जसले संविधान निर्माण जस्तो ऐतिहासिक घटनाक्रममा आफूलाई गयल पारेका छन् । आफूलाई लागेका सबै कुरा संविधानमा नसमेटिन सक्छन् । कांग्रेस, एमाले वा एमाओवादी कुनै पनि दलका एजेन्डा शतप्रतिशत संविधानमा परेका छैनन् । तर, संविधान शक्ति सन्तुलन र सम्झौताको दस्तावेज भएका कारण आ–आफ्ना केही अडानहरू छोडेर बल्लतल्ल मुख्य तीन दल सम्झौताको साझा अवधारणामा पुगेका छन् र संविधान तयार हुन सकेको छ । यस ऐतिहासिक तथ्यलाई सात–आठ वर्षअघि मात्रै जन्मिएका तराईका राजनीतिक दलहरूले बुझ्न सकेनन् । सानो संख्याले ठूलो माग गरेको सुहाउँदैन । फेरि यहाँ होहल्ला गरिए जस्ता कसैमाथि त्यस्तो विभेद पनि गरिएको छैन । मधेसी, जनजाति, पिछडिएका क्षेत्र र वर्गका मानिसहरूप्रति बरु सकारात्मक विभेद गरिएको छ । संविधानमै उनीहरूका हक र अधिकारका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । यस अर्थमा उनीहरूलाई अग्राधिकार नै दिइएको छ । तर पनि, मधेसी दलहरूले के कारणले हो, चित्त बुझाउन सकेनन् र संविधान निर्माणको ऐतिहासिक दायित्वबाट उनीहरू विमुख हुन पुगेका छन् ।
मूलभूत विषयमा मधेसी दलहरूको पनि विमति थिएन । संघीयतामा जाने, प्रधानमन्त्रीय संसदीय प्रणाली अपनाउने जस्ता विषयमा यिनीहरूको फरक मत थिएन । खाली कति प्रदेश बनाउने भन्नेबारेमा चाहिँ उनीहरूले मधेसको समथर भूभागलाई मात्रै अलग्गै प्रदेश बनाउने अव्यावहारिक माग अघि सारेका थिए । उनीहरू त्यही मागसहित गत निर्वाचनमा होमिएका पनि थिए । तर, कांग्रेस र एमालेले चाहिँ कुनै पनि हालतमा त्यो माग स्वीकार गरेका थिएनन् र तराईमा एउटा मात्र प्रदेश हुँदैन भन्ने माग लिएरै उनीहरू पनि चुनावमा गएका थिए । मधेसमा भएका १ सय १८ वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये मधेसी दलका पक्षमा जम्मा ११ सिट परेको थियो भने कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले मधेसबाट १ सय ७ स्थान जितेका थिए । यस तथ्यबाट पनि मधेसमा उनीहरूले भने जस्तै मात्र हुनुपर्छ, मधेसका आधिकारिक जनप्रतिनिधि उनीहरू मात्रै हुन् भन्ने कुरा खण्डित हुन्छ । मधेसका मामिलामा उनीहरूभन्दा बढी जिम्मेवारी तीन दललाई छ । यस वास्तविकतालाई पनि भुल्न सकिन्न ।
पक्कै पनि संविधान निर्माणमा बढीभन्दा बढी पक्षको सहभागिता स्वागतयोग्य कुरा हो । मधेसको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू पनि सहभागी भएको भए त्यो सुनमा सुगन्ध हुने थियो । किनभने, संघीयता त साँच्चै भन्ने हो भने उनीहरूले नै यस रूपमा स्थापित गरेका हुन्, उनीहरूमार्फत नै स्थापित गराइएको हो । त्यसलाई संस्थागत गर्ने बेलामा उनीहरूले जुन अकर्मण्यता देखाएका छन्, यसबाट उनीहरूले ठूलो अवसर गुमाएको देखिएको छ । राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर मुख्य तीन दलले उनीहरूसँग वार्ता गर्नका लागि दुई दिन संविधानसभालाई स्थगित पनि गरे । तर, मधेसी दलहरूले मधेसमा जारी हिंस्रक आन्दोलन रोकेनन् । दुई दिनको समय अपुग थियो भने बदलामा उनीहरूले पाँच दिन आन्दोलन स्थगित गरेको भए तीन दलमाथि झन् ठूलो दबाब पर्ने थियो । वार्ता गर्ने क्रममा कुरा मिलेन, वार्ताका लागि बढी समय चाहिने भयो भने दुई दिनको साटो दशौं दिन पनि लम्बिन सक्ने थियो । तीन दलमाथि जनस्तरबाटै पनि दबाब सिर्जना हुने थियो । तर, आफन सबै माग पहिल्यै पूरा भएपछि मात्रै वार्तामा बस्छौं भन्ने उनीहरूको अडानका कारण वार्ता नै हुन सकेन । तीन दलले पनि सबैलाई भन्ने मौका पाए– हामीले पहल गर्दा पनि मधेसी दल वार्तामा आएनन्, अब हामीले कति कुर्ने ? त्यही भएर धमाधम प्रक्रिया अघि बढाउन उनीहरूलाई पनि सजिलो हुने नै भयो । राजनीतिमा एउटै अवसर पटक–पटक आउँदैन भन्ने कुरा त मधेसी दलका नेताहरूले व्यवहारमै भोगिसकेपछि चेत्नुपर्ने हो । अघिल्लो संविधानसभामा उनीहरूको जुन शक्ति थियो, पछिल्लो संविधानसभामा त्यस्तो रहेन । संविधान बनाउनका लागि निर्वाचित भएर पनि संविधान नबनाउनका लागि उनीहरूले अहिले जुन आन्दोलन गरिरहेका छन्, यसको परिणाम अर्को निर्वाचनमा देखिन सक्छ भन्ने कुरा पनि हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ । जनताले दैनिन्दिन सजाय दिँदैनन् । तर, जतिबेला सजाय दिन्छन्, त्यतिबेला पश्चात्ताप गर्ने समय पनि बाँकी रहँदैन । मधेसी दलहरूले यस कुरालाई ख्याल गर्नैपर्छ ।
सम्बन्धित समाचार
-
ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्रमा हिमपात
-
आठौं पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदै, परराष्ट्रमन्त्रीमा एनपी साउद
- कर्णालीको हावा
- भुमरीमा फसेको राजनीति
- झन् निरंकुश, झन् स्वेच्छाचारी
- ओली कदमले निम्त्याएका जटिलता
- नैतिकताको खडेरी
- हठात मनस्थितिको उपज
- असफल तीन वर्षे ओलीकाल
- स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा
- अमर्यादित प्रधानमन्त्री
- आन्दोलन निर्विकल्प
Leave a Reply