६ आश्विन २०७२, बुधबार ०९:०३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

किन दुख्यो दिल्लीको दिल ?

काठमाडौं । आठ वर्षको अथक प्रयत्नपछि नेपाली जनताले नयाँ संविधान पाएपछि एकाध भूभाग छाडेर देशभित्र स्वतस्फूर्त रूपमा उमंग र उत्साहको माहौल उत्पन्न हुन पुगेको छ । चार दिनअघि संविधान जारी भएपछि विगतदेखि नै नेपालको राजनीतिलाई नजिकबाट रूपले हेर्दै आइरहेका राष्ट्रहरूले यतिबेला स्वागत गर्दै खुसियाली साटासाट गरिरहेका छन् । नेपालसँग हार्दिक र आत्मीय कूटनीतिक सम्बन्ध रहेका धेरैजसो विदेशी राष्ट्रहरूले संविधानलाई स्वागत गरिसकेका छन् भने अझै पनि स्वागत गर्ने र बधाई दिने क्रम जारी नै छ ।
अहिलेसम्म छिमेकी चीन, जापान, पाकिस्तान, नर्वे र अमेरिकाले बधाई सन्देश पठाइसकेका छन् । एउटा छिमेकीले असन्तोषका स्वरहरू निकालिरहँदा अर्काे छिमेकी चीनले भने भित्रैदेखि खुलेर बधाई दिएको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता होङ लिले पत्रकार सम्मेलन गरेरै भने– ‘चीन नेपालसँगको सम्बन्धलाई ठूलो महत्त्व दिन्छ र द्विपक्षीय सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउन तयार छ ।’ संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएकोमा स्वागत गरेको छ । राष्ट्रसंघका महासचिव बान कि मुनले नेपालमा बनेको नयाँ संविधानको अंगीकार गर्दै राष्ट्रिय हितमा निरन्तर लचिलो एवम् समावेशी भएर काम गर्न राजनीतिक नेतृत्वलाई आग्रह गर्नुभएको छ । पछिल्लो पटक अमेरिकाले बधाई सन्देश दिँदै ‘नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा संविधानको घोषणा एक महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा हो’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । नेपालमा संविधान बन्न सुरुदेखि नै महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्दै आएका प्राय: सबै राष्ट्रहरूले बिनाहिच्किचाहट नयाँ संविधानलाई स्वागत गर्न र बधाई दिन चाहे पनि बाह्रबुँदे सम्झौतादेखि नै नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छिमेकी भारतले भने अहिलेसम्म बधाई दिएको छैन । बधाई दिनुको साटो भारतीय पक्षले असन्तुष्टि जनाउने र पटक–पटक विज्ञप्ति निकालेर धारणा सार्वजनिक गर्ने काम मात्रै गर्दै आइरहेको छ ।
नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा अग्रपंक्तिमा रहेर भूमिका खेलेका अरू मुलुकहरूले नयाँ संविधानप्रति कुनै असन्तोष व्यक्त नगरे पनि किन भारत चाहिँ असन्तुष्ट देखियो त ? नयाँ संविधान जारी भएपछि असन्तोष प्रकट गरेका भारतले अब नेपालप्रति कस्तो व्यवहार अपनाउला ? अहिले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा यस्ता प्रश्नहरू उठेका छन् । अझ, भारतको पछिल्लो विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको ‘विद्यमान असहजताले गर्दा हाम्रा मालबाहक कम्पनी र यातायातकर्मीहरूले पनि नेपाल आवतजावतमा भोग्नुपरेको कठिनाइसहित तिनका सुरक्षा चिन्ता प्रकट गरेका’ शब्दले कतै भारतले नाकाबन्दी लगाउन त खोजिरहेको छैन ? भन्ने आशंका पनि जन्माएको छ । त्यही मौकामा मंगलबार भारतीय सीमामा नेपाली मालबाहक ट्रक रोकिंदा दिनभर अनेक प्रश्न उब्जेका थिए । संविधान जारी हुनै लागेका बेला प्रक्रिया रोक्न दबाब दिएका भारतले आफ्नो दबाबलाई अझ तीव्र पार्ने संकेत पनि भारतीय पक्षको दौडधुप र जारी भइरहेका विज्ञप्तिहरूले नै दर्साउँछ ।
संविधान जारी भएपछि भारतीय पक्षले जनाएको तीव्र असन्तोषपछि अब नेपालमा उसको कस्तो रबैया रहला ? भारतले अहिले व्यक्त गरिरहेको आक्रोशलाई नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले साम्य पार्न सक्लान् कि नसक्लान् भन्ने कुरा पनि उत्तिकै गहन रूपमा उठिरहेको छ । यही महिना भारतको बिहारमा हुन लागिरहेको निर्वाचनलाई तराई आन्दोलनले प्रभाव पार्न सक्ने भएको हुँदा बिहारको निर्वाचनपछि मात्रै संविधान जारी गर्न दबाब दिएका भारतले आफ्नो सुझाव नेपाली राजनीतिज्ञहरूले ग्रहण नगरी सोचेभन्दा चाँडै संविधान जारी गरेकोमा आक्रोश जनाइएको कुरा अहिले सतहमा आइरहेको छ । तर, बिहारको निर्वाचन एउटा बहाना भए पनि मधेसी दलहरूको मागलाई प्रमुख राजनीतिक दलहरूले बेवास्ता गरेर संविधान जारी गरेकोमा र पछिल्लो समय भारतको भूमिकालाई नेपाली दलहरूले कम महत्त्व दिएकाले नै असन्तोष उत्पन्न भएको बुझिएको छ ।
संविधान आएपछि भारतले तीव्र असन्तुष्टि जनाउने क्रम भने अझै चालू नै राखेको छ । गत आइतबार संविधान घोषणा हुनै लागेको बेला भारतले विज्ञप्तिमार्फत् ‘आज हुने संविधान घोषणालाई हामीले विचार गरेका छौं’ मात्र भनेको थियो । त्यसमा भारतको सीमा नजिकका विभिन्न जिल्लामा भएका हिंसात्मक घटनाहरूप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो । त्यसको चौबीस घन्टा पनि नबित्दै भारतले अर्को विज्ञप्ति निकाल्यो र त्यसमा ‘हिजो संविधान जारी भएपछि भारतीय सीमानजिकको नेपाली भूभागहरूमा घाइते र मृत्यु हुनेगरी भएका हिंसात्मक घटनाप्रति हामी गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछौं’ भनिएको छ । विज्ञप्तिमा अझ भनिएको थियो–‘हामीले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई यी क्षेत्रमा जारी तनाव अन्त्य गर्न तुरुन्त पहलकदमी लिन पटक–पटक सजग गराउँदै आएका थियौं । यदि समयमै त्यसो गरिएको भए यस्तो विषम परिस्थिति आउने थिएन ।’
संविधान जारी भएपछि भारतले दिनहुँजसो विज्ञप्ति जारी गरेर नेपालको अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गर्ने र सुझावहरू थोपर्ने काम मात्रै गर्दै आइरहेको छ । तर, यी सबै भारतीय पक्षले नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई दबाब दिने उद्देश्यले मात्रै सार्वजनिक गरेका धारणाहरू रहेको बताइन्छ । कतिपयले नेपालमा ०४५ सालमा जस्तै नाकाबन्दी लगाउन भारत उद्यत रहेको आशंका गरे पनि अहिलेको विश्व परिवेशमा नाकाबन्दी लगाउँदा भारत स्वयम् आलोचनाको घेरामा तानिने र त्यसले उल्टै भारतीय पक्षलाई नै नोक्सानी हुने भएको हुँदा भारतले दबाब मात्रै दिन खोजेको बताइन्छ । त्यसो त अहिले संविधान जारी हुँदा सबभन्दा बढी भारत नै खुसी हुनुपर्ने देखिन्छ । किनकि, नेपालमा शान्ति प्रक्रिया स्थापना हुनु र संविधानसभाको निर्वाचन भएर संविधान निर्माण हुने क्रमसम्म भारतकै सहयोग र भूमिका रहेको देखिन्छ । अहिले संविधान जारी हुनुको जग भने भारतीय नेताहरुकै सहयोग र भारतीय भूमिमै सम्पन्न १२ बुँदे सम्झौता नै हो । आफ्नै भूमिमा, आफ्नै नेताहरूको सहयोगमा भएको सम्झौतापछि नै संविधानसभा गठन भएर संविधान जारी भएकोमा भारतीय पक्षले असन्तोष व्यक्त गर्ने आधार देखिँदैन । तर, तराईमा जनाधार गुमाउँदै गइरहेका मधेसी दलहरूको माग सम्बोधन नगरिएको र तराईमा अशान्ति उत्पन्न भएको आधार देखाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रमुख भूमिका खेल्ने दलहरूसँग सम्बन्ध चिस्याएर आफूलाई फाइदा नहुने कुरा पनि भारतले राम्रैसँगले बुझेको हुँदा संविधानप्रति अहिले देखाइरहेको असन्तोष दलका नेतालाई दबाब दिने र आफ्नो अनुकूलतामा ढाल्ने भारतको योजना रहेको पनि बताइन थालिएको छ ।