घोषित उद्देश्य, अघोषित नाकाबन्दी
नेपाल–भारत सीमा ठप्प प्राय: छ । खाद्य वस्तुदेखि पेट्रोलियम पदार्थसम्मको आयात बन्द भएको छ । त्यसबाट नेपालमा नराम्ररी प्रभावित भएको छ । भन्नलाई भारतले औपचारिक रूपमा नाकाबन्दीको घोषणा गरेको छैन । तर, सीमा क्षेत्रमा भइरहेको अवरोध हेर्दा जोसुकैले पनि त्यो नाकाबन्दी हो भन्ने सहजै बुझ्छ । सुरुको दिन भारतले बिनाकारण तेलका गाडी पठाउन विलम्ब गरेको थियो । तर, त्यसबाट अपजस आउँछ भन्ने थाहा पाएर होला, भोलिपल्टबाट मधेसीलाई सीमामा राखेर अवरोध गरिएको छ । नेपाल र भारतका बीचमा खास कुनै समस्या छैन । न त यतिबेला भारतको कुनै अहित हुने काम नै नेपालले गरेको छ । नेपालले आफ्नो संविधान आफैँ बनाएको छ, जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गरेर संविधान जारी गरेका छन् । यसबाट भारतलाई चित्त दुख्नुपर्ने कुनै कारण छैन । मुलुकभित्र कस्तो संविधान बनाउने, कसरी बनाउने भन्ने विल्कुल नेपाली जनताको अधिकार हो । त्यसबाट भारत वा अरू कुनै मुलुक चिढिनुपर्ने केही पनि कारण छैन । देशका विभिन्न भूभागमा बस्ने जनतालाई के कति अधिकार हुन्छ, त्यो सम्बन्धित देशका जनप्रतिनिधिले तय गर्ने कुरा हो । यसमा अरू कुनै छिमेकी मुलुकले अतिरिक्त टाउको दुखाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । तर, अहिले यहाँ बिडम्बना देखिएको छ । नेपालको संविधान बन्दा भारतलाई चिन्ता छाएको छ । त्यही भएर कहिले विशेष दूत आएर नेताहरूलाई अर्ति–उपदेश दिन खोज्छन्, अनि कहिले राजदूतले घरघरमा पुगेर उनीहरूमाथि दबाब दिन खोज्छन् । त्यतिले नपुगेर अनौपचारिक रूपमा आफ्ना देशका मिडियामार्फत नेपालले यस्तो गर्नुपर्छ भनेर उनीहरू सूचना चुहाउँछन् । यसबाट भारत नेपालको संविधानका पक्षमा छैन भन्ने स्पष्ट भएको छ ।
मधेसमा बसोबास गर्ने अधिकांश नागरिक भारतीय मूलका छन् । उनीहरूको पुख्र्यौली थलो भारतमा पर्दछ । यही आधारमा भारतले मधेसका नागरिकप्रति विशेष चासो राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन । किनभने, उनीहरू नेपाली नागरिक हुन् र कानुन अनुसार उनीहरूलाई कहीँकतै पनि भेदभाव गरिएको छैन । पुर्खाले लडेर आर्जन गरेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकलाई अस्थिर बनाउने कडीका रूपमा कुनै पनि जाति प्रयोग हुन सक्दैन । यदि कोही त्यसरी प्रयोग हुन्छ भने भन्नुपर्ने हुन्छ– अन्तरमनबाट ऊ नेपाली हुन सकेको छैन, होइन । नेपाल निर्माणमा मधेसी समुदायको पनि योगदान छ, हिस्सेदारी छ । यस वास्तविकतालाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न सक्दैन र गरेको पनि छैन । नयाँ संविधान बन्दा सबभन्दा बढी मधेसी जनताका संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखिएको छ । सरकारी सेवा, राजनीतिक तहलगायतका उनीहरूको प्रतिनिधित्वका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । समावेशीकरण र समानुपातिकताका हकमा यो संविधान विश्वकै दुर्लभहरूमध्ये पर्दछ । स्वयम् भारतमा भारतीय बुद्धिजीवी र राजनीतिक विश्लेषकहरूले भनिरहेका छन्– नेपालको संविधान भारतको भन्दा राम्रो छ, प्रगतिशील छ । हुन पनि यसले प्रगतिशीलताका कैयौं त्यस्ता पक्षलाई आत्मसात् गरेको छ, जो विश्वका विकसित र सम्पन्न मुलुकमा पनि छैनन् । नागरिकताका प्रश्न पनि संविधान त्यति नै उदार छ । यस्तो संविधानमा पनि असन्तुष्टि जनाउने कुरा बुझिनसक्नुको छ ।
संविधान निर्माण प्रक्रियामा मधेसका साना दलहरू सहभागी भएनन् । सुरुमा भोलिका दिनमा मधेसमा राजनीति गर्नका लागि एजेन्डा बाँकी राख्न उनीहरूले त्यसो गरेका होलान् भन्ने अनुमान गरिएको थियो । विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले यस्तो गरेको पनि देखिन्छ । तर, जब छिमेकी भारतले मानौं, दुई देशका बीचमा संयुक्त रूपमा संविधान बन्न थालेको हो भने जसरी अडान लियो, तब मधेसी दलहरूको मनोबल बढ्यो र उनीहरू आफ्नै देशमाथि नाकाबन्दी गर्न हौसिए । ०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा पनि नगरिएको काम यसपटक गरिएको छ । आफ्नो मुलुकमाथि नाकाबन्दी लगाइदेऊ भनेर विदेशीसँग गुहार माग्ने, उनीहरूको सजिलोका लागि सीमामा पुगेर धर्ना बस्ने, सीमा पारी पुगेर नेपाली प्रहरीमाथि ढुंगामुढा प्रहार गर्ने जस्ता कामहरू कुनै पनि देशभक्त नेपालीले गर्न त के सोच्न पनि सक्दैन । स्वयम् भारतको अरू देशसँग जोडिएको सीमामा गएर कसैले यति गरेर देखाइदिए हुन्छ । त्यसपछि थाहा हुन्छ, उसको हालत कस्तो हुन्छ, भारतीय सञ्चारमाध्यमले त्यसलाई कसरी प्रहार गर्छन्, भारतीय प्रशासनले के गर्छ, अदालतले के गर्छ ? तर, भारतले चाहिँ ढुक्कसँग नेपालमा मनपरी गर्न खोजिरहेको छ । यसको परिणाम स्वयम् भारतका लागि प्रिय हुनेछैन । आज नेपालीमा भारतका बारेमा जुन भावना उब्जिएको छ, त्यसबाट भारतलाई नै घाटा भइरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ ।
सम्बन्धित समाचार
-
ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्रमा हिमपात
-
आठौं पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदै, परराष्ट्रमन्त्रीमा एनपी साउद
- कर्णालीको हावा
- भुमरीमा फसेको राजनीति
- झन् निरंकुश, झन् स्वेच्छाचारी
- ओली कदमले निम्त्याएका जटिलता
- नैतिकताको खडेरी
- हठात मनस्थितिको उपज
- असफल तीन वर्षे ओलीकाल
- स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा
- अमर्यादित प्रधानमन्त्री
- आन्दोलन निर्विकल्प
Leave a Reply