१६ मंसिर २०७२, बुधबार ०८:५३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

जनजीवन सहज पार

दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि नेपालले छिमेकी भारतबाट नाकाबन्दीको सामना गरिरहेको छ । नेपाली जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिले आफ्नो संविधान आफैँ बनाउन थालेपछि क्रुद्ध बनेको भारतले नाकाबन्दीमार्फत आफ्नो रिस पोखिरहेको छ । मधेसी दलहरूले नाकामा धर्ना दिने कार्यक्रम अघि नसार्दै भारतीय दूताबासले वक्तव्य निकालेर आफ्ना चालकहरूलाई नेपाल आउन अप्ठेरो भइरहेको भन्दै नाका बन्द गर्ने सूचना दिइसकेको थियो । त्यसैमा टेकेर मधेसी दलहरूले नाकामा धर्ना आयोजना गर्दैै भारतलाई नाका बन्द गर्नका लागि सहज बनाइदिएका छन् । तर, उनीहरूको आन्दोलनमा जनसमर्थन नभएका कारण सबै नाकामा पहुँच पुग्न सकेको छैन, त्यहाँ मान्छे छैनन् । वीरगन्ज नाकामा सीमापारि बस्ने धर्नाकारीहरूले अवरोध सिर्जना गरे पनि अरू नाकाबाट समेत आपूर्ति बन्द छ । भारतले बाहिर देखाउनका लागि नेपालमा आन्दोलन भएका कारण गाडीहरू जान नसकेको झूटो दाबी गरिरहेको छ, जबकि भैरहवा, काँकडभिट्टा, विराटनगर, नेपालगन्ज र धनगढी नाकामा कुनै धर्नाकारी नहुँदा पनि सामान रोकेर राखिएको छ । यसबाट नेपालमा मानवीय संकट सिर्जना हुने खतरा बढेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रस्ट शब्दमा युद्धकालको भन्दा पनि अमानवीय रूपमा भारतबाट अघोषित नाकाबन्दी भएको बताइसक्नुभएको छ । वास्तवमा स्थिति त्यस्तै छ । नाका बन्द गरेर वैध तरिकाबाट सामान नेपाल आउन नदिने अनि कालोबजारीमार्फत सामान नेपाल पठाउने रबैयाले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा ध्वस्त पार्ने खतरा बढेको छ ।
यस्तो बेलामा स्वाभाविक रूपमा जनजीवन असहज बनेको छ । कलकारखाना बन्द भएका छन्, नागरिकको चुलोमा ग्यास छैन, विकास निर्माण ठप्पप्राय: छ । विद्यालय बन्द हुन थालेका छन् । तराई पूरै अशान्त छ । दिनदिनै हिंसात्मक घटनाहरू भइरहेका छन् । यस्तो बेलामा सरकारको प्रभावकारिता स्वाभाविक रूपमा अपेक्षित हुन्छ । सरकार प्रभावकारी भएमा जनताले संकटको बेला आफ्नो अभिभावक पाएको ठान्छन् । तर, स्थिति त्यस्तो देखिएको छैन । चतुर्मुखी बर्मा जस्तो सरकारका मन्त्रीहरू के बोल्छन् ? सायद प्रधानमन्त्रीलाई नै थाहा छैन । मुलुक संकटको भुमरीमा फसेको एकजना मन्त्री संविधानविपरीत भन्छन्– राजतन्त्र फर्काइन्छ, हिन्दू राष्ट बनाइन्छ । अर्का मन्त्री संविधानविपरीत भन्छन््– संघीयता खारेज हुनुपर्छ । मन्त्रीको काम नाकाबन्दीका बारेमा भाषण गर्ने र आ–आफ्ना डम्फु बजाउनेमा सीमित भएको छ । यसबीचमा चीनबाट तेल ल्याउने चर्चा पनि चलिरहेको छ । चीनले अनुदानमा दिएको तेल बल्लतल्ल आए पनि व्यापारिक सम्झौता अझै हुन सकेको छैन । चीनबाट तेल ल्याइन्छ, साइकल चढिन्छ, विद्युतीय रेल चलाइन्छ भन्ने जस्ता भाषण सुन्दा–सुन्दा जनता हैरान भइसकेका छन् । कष्टमा परेका जनतालाई सक्दो सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा सरकारको भूमिका कमजोर देखिएको छ । मधेसमा एम्बुलेन्सबाट बिरामी बालकलाई थुतेर हत्या गर्नेहरूमाथि कुनै कारबाही भएको छैन । अनि खुलेआम कालोबजारी चलिरहँदा पनि सरकारले आँखा चिम्लिएको छ । अहिलेको विषम परिस्थितिमा त सरकार अझ बढी चनाखो हुनुपर्ने थियो । ठीक छ, भारतले नाकाबन्दी गरेको छ, आपूर्ति व्यवस्था असहज बनेको छ । तर, बाँकी काम गर्नका लागि सरकारलाई कसले रोकेको छ र ? दैनन्दिन प्रशासन चलाउनमा पनि सरकार सक्षम देखिएको छैन ।
भाषणले जनताको चुलो बल्दैन । भारतले नाकाबन्दी गरेको बेला त्यसको विकल्पका बारेमा सरकारले पर्याप्त मात्रामा गृहकार्य गरेको खोइ ? भारतसँग कूटनीतिक तवरबाट समस्या समाधानमा सरकार पूरै असफल देखिएको छ । त्यो चल्दै गर्ला । तर, त्यतिबेलासम्मका लागि तत्कालीन व्यवस्था गर्न सरकारले किन सकिरहेको छैन ? पञ्चायतकालमा मरिचमानसिंह श्रेष्ठले भारतबाट नाकाबन्दी हुँदा सिंगापुरबाट तेल ल्याएर जनतालाई बाँडेका थिए । अहिले चीनबाट तेल ल्याउन किन विलम्ब भइरहेको
छ ? अनि बंगलादेशबाट तेल ल्याउन सकिन्छ भन्ने चर्चा सुनिएको पनि धेरै भइसकेको छ । तर, ती कुनै पनि अल्पकालीन विकल्प किन कार्यान्वयनमा आएका छैनन् ? यसबाट देखिन्छ, सरकार आफ्नो न्यूनतम कर्तव्यबाट पनि विमुख भइरहेको छ, कर्तव्य निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन । आफ्ना यावत असफलताहरूलाई भारतीय नाकाबन्दीको खोल ओढाएर छोप्ने मौका सरकारलाई छैन । त्यसैले अविलम्ब अल्पकालीन उपाय अपनाएर भए पनि जनजीवन सामान्य बनाउनुपर्छ ।