८ पुष २०७२, बुधबार ०९:४३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सबैले जित्ने निकास खोज

 मधेसमा जारी आन्दोलनका कारण मुलुक संकटमा फसेको छ । आर्थिक क्रियाकलाप बन्द छन्, कालोबजारीले सीमा नाघेको छ, राजनीतिक संकट झन् गहिरिएको छ । दु:खका साथ भन्नुपर्छ, नेपाली जनताले छ दशक लामो संघर्ष गरेर संविधानसभाबाट प्राप्त गरेको संविधान स्वयम्मा संकटको कारक बनेको छ । संविधानले सबै जनतालाई जोड्नुपर्नेमा झन् टाढा पुर्‍याएको छ । जेसुकै कारणले भए पनि संविधानमाथि अहिले राजनीति भइरहेको छ र त्यही कारण मुलुक अस्थिरताको चक्रमा घुमिरहेको छ । यो गर्नमा मधेसी दलहरू उद्यत छन् । देशी–विदेशी योजनाको जालमा मुलुक फस्दै गएको छ । नेपालमा स्थिरता, विकास र सुशासन नचाहने तत्त्वहरूले यसका लागि भित्री र बाहिरी दुवै रूपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् भन्दा फरक पर्दैन । पछिल्लो जनआन्दोलनपछि जन्मिएका मधेस आधारित पार्टीलाई केन्द्रमा राखेर अघि सारिएको त्यस्तो योजनाले पहिलो पटक नेपालमा जातीय र भौगोलिक विभाजनलाई बढावा दिएको छ । कुनै व्यक्तिले केही कुरा बोल्यो भने ऊ कुन वर्ण र कुन क्षेत्रको हो भनेर हेर्ने खतरनाक चलन सुरु भएको छ । भारतीय उक्साहटमा सीमामा बसेर नाराबाजी गरिएको छ र त्यही निहुँमा नेपालमाथि घोषित रूपमा नाकाबन्दी लगाइएको छ । नेपालमा आफ्नो संविधान आफैं बनाएको झोकमा यति धेरै सजाय दिन खोजिएको छ, जसबाट नेपालीहरू झुक्नेभन्दा बढी कठोर हुने स्थिति देखा परेको छ । अभाव, कालोबजारी र संकट झेलेर भए पनि भारतीय हर्कतका सामु झुक्नुहुन्न भन्ने राष्ट्रिय भावना पैदा भएको छ । यसबाट पनि बुझ्दा हुन्छ, नेपालीहरू यसपटक झुक्नेवाला छैनन् । यति लामो आन्दोलनका कारण सबभन्दा अक्करमा मधेसी दलहरू परेका छन्, जो चाहेर पनि आफैं आन्दोलन रोक्न सक्दैनन्, सम्झौता गर्न सक्दैनन् । यसका दुईवटा प्रमुख कारण छन् । पहिलो, संविधान जारी नहुँदै उनीहरूले चर्का नारा लगाएर जनतालाई आन्दोलनमा उतारेका छन् । बन्दै नबनेको संविधानले हाम्रा अधिकार हनन गर्दैछ भनेर जुन हौवा खडा गरेर मानिसलाई भ्रमित पारेपछि अब खाली हात आन्दोलन स्थगित गर्दा त्यसको परिणामका लागि अर्को चुनाव पनि कुर्नुपर्ने छैन भन्ने उनीहरूलाई राम्ररी थाहा छ । खासमा मधेसीलाई पहिलोपल्ट पहिचान दिएकै यही संविधानले हो । अन्तरिम संविधानको जगमा टेकेर राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता नै यही संविधानले गरेको छ । तर, मधेसमा राजनीति गर्ने मुद्दाको अभावका कारण उनीहरूले नबन्दैदेखि संविधानलाई अचानोमा राखिरहेका छन् । गत निर्वाचनमा नराम्रो पराजय भोगेका उनीहरूलाई अहिले पनि त्यही भूतले लखेटिरहेको छ । पराजयको पीडा कस्तो हुँदोरहेछ भन्ने कुरा त हालै भारत भ्रमणको गएको बेला त्यहाँको राज्यसभामा कांग्रेस आईका सांसद मणिशंकर अयरले यहाँ आएका चारमध्ये तीन नेता मधेसबाट पराजित छन् भनेबाट पनि उनीहरूले बुझेकै होलान् । त्यही भएर आगामी निर्वाचनसम्ममा जनतालाई आफूहरूतिर आकर्षित गरिरहनका लागि उनीहरूले आन्दोलनलाई हतियार बनाएको बुझ्न कठिन छैन । दोस्रो, उनीहरूको आन्दोलनका पछाडि भारतीय हात छ भन्ने कुरा जनजनले थाहा पाइसकेका छन् र भारतले आफूसँग कुरा नमिलेसम्म आन्दोलन रोक्न दिँदैन भन्ने पनि स्पष्ट नै छ । नेपालमा संघीयताको माग सबभन्दा बढी मधेसी दलहरूले गरेका हुन् । ०६२–६३ को जनआन्दोलनमा समेत नउठेको र मूलधारका कुनै पनि दलले उच्चारण नगरेको संघीयता अन्तरिम संविधानमा छिर्नुमा छिमेकी मुलुकको योजना र मधेसी जनअधिकार फोरमका नाममा उपेन्द्र यादवको आन्दोलनले काम गरेको तथ्य स्पष्ट नै छ । अब मधेसी दलहरूलाई एउटा समस्या परेको छ: संघीयताको माग गरियो, संघीयता भयो पनि । तर, जब निर्वाचन हुन्छ, अहिलेकै परिस्थिति रहने हो भने त्यहाँ आफ्नो विजय हुने होइन भने त्यसबाट के फाइदा भयो र ? संघीयता आइसक्यो, त्यसलाई कसैले बिगार्न, भत्काउन सक्दैन । त्यसैले आगामी निर्वाचनका लागि आधार बनाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट मधेसी नेताहरू सञ्चालित छन् । त्यसै कारण पनि अहिले बिना उपलब्धि आन्दोलन फिर्ता लिने हो भने त्यसबाट आफैंलाई घाटा हुने उनीहरूले आँकलन गरेका छन् । यसपटक उधारोमा हुँदैन, नगदमै आन्दोलन टुंग्याउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको अडान यसैको द्योतक हो । मधेसमा आन्दोलन जारी रहने हो भने परिस्थिति अझ बिग्रिँदै जानेछ । आन्दोलनका कारण मधेसम मत बढ्छ भन्ने मधेसी दलहरूको विश्लेषण आत्मघाती हुन सक्छ । त्यही भएर उनीहरूले कुनै न कुनै रूपमा आन्दोलन बिसाउनैपर्छ । सरकारले पनि अधिकतम लचकताका साथ वार्तामा प्रस्तुत हुनुपर्छ र सबैलाई मान्य हुने निकास खोज्नुपर्छ ।