अख्तियारमा दुई आयुक्त रिक्त हुने !
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दुई पद रिक्त हुने भएका छन् । सबभन्दा पुराना आयुक्त केशव बरालले संवैधानिक प्रावधानका कारण माघ ६ गते नियमित अवकाश लिँदैछन् भने अर्की आयुक्त सावित्री थापा गुरुङ चाहिँ बढी लोभका कारण बिदा हुनुपर्ने देखिएको छ ।
पूर्वएआईजी बराल ०६६ माघ ७ गते आयुक्तमा नियुक्त भए पनि शपथको अन्योलका कारण कार्यभार भने लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्त भएपछि तीन वर्षअघि मात्रै सम्हालेका थिए । उनले कार्यभार सम्हालेका मितिले छ वर्ष गणना गर्न चाहे पनि संविधानमै नियुक्त भएका मितिले छ महिना कार्यकाल तोकिएको हुनाले अनिवार्य अवकाश लिनुपर्ने भएको छ ।
आरआर क्याम्पसमा प्राध्यापनरत आयुक्त गुरुङले भने उक्त संवैधानिक पदमा जानुअघि राजीनामा नै नदिएका कारण समस्या खडा भएको छ । उनको विषयमा अहिले सर्वोच्चमा मुद्दासमेत परेकाका कारण थप समस्या भएको छ । ०७१ चैत १९ गते आयुक्त नियुक्त भएकी गुरुङले विवाद हुने देखेपछि १४ महिननापछि ०७२ जेठ २८ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट काज स्वीकृत गराएकी थिइन् । जबकि, संविधानको धारा २३८ (८) ले आयुक्तलाई कुनै पनि अरू पदमा काम गर्न अनुमति दिँदैन । अवकाशपछि पनि अरू कतै काम गर्न बन्देज लगाएको अवस्थामा उनले एक पदमा रहँदारहँदै अर्को पदमा जान देखाएको लोभले अहिले समस्यामा पारेको छ । आयुक्त गुरुङको क्रियाकलापले प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई पनि अप्ठेरोमा पारेको छ । सिधै संवैधानिक प्रावधानको उल्लंघन भएको देखिँदादेखिँदै आयुक्त गुरुङलाई दैनिक कामकाजमा लगाइरहन मिल्छ कि मिल्दैन ? प्रश्न उब्जिएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
-
त्रिविमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग: अर्बौं रकम उठ्न बाँकी
-
नेपालमा इन्धन मूल्यवृद्धि: विरोधदेखि मौनतासम्म
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु
-
लुकेका समस्या खुल्दै! ऊर्जा क्षेत्रमा पारदर्शिता ल्याउने सरकारको ठुलो कदम
-
आमाको मुख हेर्ने दिन (मातातीर्थ औंसी)
-
संविधानविपरीत भन्दै स्थानीय तहको ढुवानी कर हटाउन सरकारको आदेश
-
बिरामीलाई झट्का: अब हप्तामा २ दिन अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द!
-
काठमाडौंको खुलामञ्च पुनः सर्वसाधारणका लागि खुला
-
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उच्च तहका कर्मचारीको व्यापक सरुवा, काज प्रणालीमा कडाइ
-
हिप–हपबाट प्रधानमन्त्रीसम्म: बालेनको यात्रा अब ‘टाइम १००’ सम्म
-
अर्बौं बजेट थन्कियो, काम सुस्त — प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न
-
भ्रमण धेरै, परिणाम थोरै? कृषि मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामाथि प्रश्नचिन्ह
Leave a Reply