२९ पुष २०७२, बुधबार ०८:२४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

प्रधानमन्त्रीको सपना

सपना देख्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ । अझ, देशको प्रमुख कार्यकारीको रूपमा रहेका प्रधानमन्त्रीलाई त सपना देख्ने अधिकार नहुने प्रश्नै रहँदैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनपूर्व सार्वजनिक गरेका अभिव्यक्तिलाई लिएर अहिले कतिपयले ‘प्रधानमन्त्रीको सपना’को रूपमा अथ्र्याउन थालेका छन् । आलोचकहरूले त हावादारी गफको संज्ञासमेत दिएका छन् । सरकार गठन भएयता ठोस र उपलब्धिमूलक कार्यहरूमा ध्यान दिनुको साटो बोलीमा मात्र सीमित रहेको आलोचनाको बौछार भइरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर टीका–टिप्पणी हुने क्रम यतिबेला मौलाएको छ ।
सपनाहरू सपनमा मात्र सीमित हुँदैनन् । सपनालाई वास्तविक धरातलमा उतार्न सकिन्छ । आखिर, संसारमा ज–जसले परिवर्तनको बहाव ल्याएका छन्, सपना देख्नेहरूले नै ल्याएका हुन् भन्दा अत्युक्ति नहोला । तर, सपना देख्नेहरूले त्यसलाई यथार्थ धरातलमा ओराल्नका निम्ति गहिरो संकल्पबोध र इच्छाशक्तिको पनि उत्तिकै आवश्यकता पर्दछ । प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौंको घर–घरमा पाइपबाट ग्यास पुर्‍याइदिने, देशलाई एक वर्षभित्रै लोडसेडिङमुक्त तुल्याउने र हावाबाट ऊर्जा निकाल्ने जुन सपना देख्नुभएको छ, ती सबै असम्भव कार्य भने होइनन् । सरकारले योजनाबद्ध ढंगले कार्यक्रम ल्याएर अगाडि बढ्ने हो भने र यही कार्यमा ध्यान खिच्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको सपनाले वास्तविक धरातलमा ढिलो–चाँडो पदार्पण गर्ने कुरामा दुईमत राख्न सकिँदैन । नेपोलियन बोनापार्टको ‘असम्भव भन्ने शब्द मूर्खहरूको शब्दकोषमा मात्र हुन्छ’ भन्ने भनाइ काम गर्ने व्यक्ति र संस्थाहरूको जीवनमा लागू हुन्छ नै । तर, त्यसका निम्ति काम मात्रै एउटा विकल्प हो, अभिव्यक्तिको चाङ लगाएर मात्र केही हुँदैन भन्ने तथ्यलाई ग्रहण गर्नैपर्छ ।
विगत चार महिनायता भारतले अघोषित रूपमा नाकाबन्दी लगाएपछि काठमाडौं उपत्यकालगायत सहरी जनजीवनले धेरै नै कष्ट भोग्नुपरेको छ । ग्रामीण भेगमा त वैकल्पिक ऊर्जाको सम्भावना र प्रचुरता रहेको हुँदा अझैसम्म दैनिक भान्सा साँघुरिन पाएको छैन । तर, ग्यासमा निर्भर सहरी क्षेत्रका जनताले भने निकै नै समस्या झेल्नु परिरहेको छ । ग्यास डिपोहरू अगाडि लामबद्ध हजारौं रित्ता सिलिन्डरले नै सहरी जीवनको अस्तव्यस्तता र समस्याको पाटो स्वत: उजागर गर्दछन् । सहरी क्षेत्रका जनताले ग्यासको चरम अभाव झेलिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले ‘घर–घरमा पाइपबाट ग्यास वितरण गर्नेछु’ भन्ने प्रतिबद्धता जनाउँदा त्यसले स्वाभाविक रूपमा ठट्टा मजाकको मान्यता पाएजस्तो देखियो । किनकि, ग्यासको चरम अभाव झेलिरहेका जनतालाई प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो अभिव्यक्ति वास्तविक नभएर ‘जोक’ को रूपमा परिणत भएको हो कि भन्ने आशंका जाग्नु स्वाभाविक देखिन्छ । यदि, स्थिति सहज रहेको बेला प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो अभिव्यक्ति आएको भए त्यसमा विश्वासका तहहरू बाक्लो हुने देखिन्थ्यो ।
अहिले दैनिक १३ घन्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको छ र त्यसको मारमा जनता परिरहेका छन् । बढ्दो लोडसेडिङले व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरूको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ । भूकम्प र त्यसपछिको लामो नाकाबन्दीले निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूको काम अझै एकाध वर्ष पछाडि धकेलिने भएको हुँदा आउँदा वर्षहरूमा झनै ऊर्जा संकट व्याप्त हुने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यस्तो बेला सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन र विकासमा जोड दिनु उत्तिकै आवश्यक छ । हावाबाट विद्युत् निकाल्ने कुरा व्यवहारमा उतार्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति हावादारी पनि नहोला । तर, त्यस दिशातिर सरकारले कुनै ठोस कार्यक्रम नल्याइकन विश्वस्त हुने आधार पनि देखिँदैन । कतिपय देशको ऊर्जाको प्रमुख स्रोतको रूपमा हावा ऊर्जा नै रहेका छन् । भारतमा पनि ऊर्जाको चार प्रतिशतजति हिस्सा हावा ऊर्जाले नै  ओगटेको छ । अझ, नेपालजस्तो पहाड र हिमाली भेग भएको र सधैँभरि हावा चल्ने ठाउँमा हावा ऊर्जाको सम्भावना प्रचुर मात्रामा रहेको छ । जलविद्युत्को सम्भावना त झन् छँदैछ । सौर्य ऊर्जाले पनि विस्तारै व्यापकता लिइरहेको छ । असम्भव भन्ने पक्ष केही पनि छैन । तर, त्यसका निम्ति ठोस र प्रभावकारी कदम चालिनु आवश्यक छ । त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्रीले देखेका सपना यथार्थमा परिणत हुनेमा कुनै सन्देह राख्ने ठाउँ रहँदैन ।