चित्रबहादुरको विचित्र काम
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री चित्रबहादुर केसीले विचित्रका काम गर्न थालेपछि सहकारी आन्दोलनमा लागेकाहरू मन्त्रीप्रति रुष्ट बन्न पुगेका छन् । चौबीस वर्षपछि ल्याइन लागेको नयाँ सहकारी ऐनमा सहकारीहरूलाई साँघुरो दायरामा ल्याउने प्रयत्न भएको बताउँदै अहिले सहकारी क्षेत्रका अभियन्ताहरू मन्त्री केसीकै विरोधमा उत्रिने तर्खर गर्दैछन् । ०४८ सालमा आएको सहकारी ऐनभन्दा पनि संकीर्ण ऐन अहिले ल्याइन लागेको सहकारीकर्मीहरूकै भनाइ छ । जिल्ला सहकारी संघ, काठमाडौंका अध्यक्ष टेकप्रसाद चौलागाईले बताए– ‘पहिलाको भन्दा परिस्कृत ऐन आउने हामीले अपेक्षा राखेका थियौं तर अहिले आउन लागेको नयाँ ऐनले सहकारी क्षेत्रलाई पूरै खुम्च्याउने देखिएको हुँदा हामीले त्यस ऐनविरुद्ध उत्रिने मनसाय बनाएका छौं । हाम्रो भावना विपरीत ऐन आयो भने हामी आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन ।’
अहिले देशभर ३३ हजार सहकारी क्रियाशील छन् । तर, ०४८ मा ऐन आउँदा भने देशमा ८ सयभन्दा बढी सहकारी थिएनन् । लामो समयपछि ऐन आउँदा सहकारीकर्मीहरू खुसी हुनुपर्नेमा मन्त्री केसीको हठ र अडानले गर्दा झनै सशंकित बन्न पुगेका छन् । नयाँ ऐनमा प्राकृतिक व्यक्तिले मात्र सदस्य बन्न पाउने प्रावधान राखिएको छ । जबकि, पुरानो ऐनमा भने प्राकृतिक र कानुनी दुवै व्यक्तिले सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस्तै, वचतकर्ताहरूले निक्षेप गरेको अनुपातमा १० प्रतिशत सेयर किन्नुपर्ने प्रावधान पनि नयाँ ऐनमा राखिएको छ । चौलागाई भन्छन्– ‘कसैले पनि सहकारीमा १ करोड बचत गर्दा १० लाख रुपियाँको सेयर किन्दैनन् । यो प्रावधान पूरै अव्यावहारिक छ । त्यस्तै, कार्यक्षेत्र पनि एउटा जिल्लाभन्दा बाहेक गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यो कसरी सम्भव हुनसक्छ ?’ नयाँ ऐनमा लाभांशको व्यवस्था नगरिएको र ठूला उद्योगधन्दाहरू सञ्चालन गर्नसमेत कठिनाई हुने तरिकाले ऐन ल्याइन लागिएको हुँदा त्यसको विरोधमा उत्रिन सहकारीकर्मीहरू तम्तयार अवस्थामा रहेको बताइन्छ ।
नयाँ ऐनले सहकारी क्षेत्रलाई नै साँघुरो तुल्याउने हुँदा सच्याएर मात्रै ऐन ल्याउनुपर्ने कुरा सहकारी क्षेत्रका अगुवाहरूले मन्त्री केसीसमक्ष कुरा उठाए पनि मन्त्रीले कुनै चासो नदिइरहेको बताइन्छ । केही सहकारीमा देखिएको विकृतिलाई रोक्ने नाममा मन्त्री केसीले सिंगो सहकारी आन्दोलनलाई नै खुम्च्याउन खोजेको सहकारीकर्मीहरूले बताउन थालेका छन् ।
सम्बन्धित समाचार
-
त्रिविमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग: अर्बौं रकम उठ्न बाँकी
-
नेपालमा इन्धन मूल्यवृद्धि: विरोधदेखि मौनतासम्म
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु
-
आमाको मुख हेर्ने दिन (मातातीर्थ औंसी)
-
संविधानविपरीत भन्दै स्थानीय तहको ढुवानी कर हटाउन सरकारको आदेश
-
बिरामीलाई झट्का: अब हप्तामा २ दिन अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द!
-
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उच्च तहका कर्मचारीको व्यापक सरुवा, काज प्रणालीमा कडाइ
-
हिप–हपबाट प्रधानमन्त्रीसम्म: बालेनको यात्रा अब ‘टाइम १००’ सम्म
-
अर्बौं बजेट थन्कियो, काम सुस्त — प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न
-
भ्रमण धेरै, परिणाम थोरै? कृषि मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामाथि प्रश्नचिन्ह
-
नेपालको पहिलो आधुनिक सुरुङमार्ग सञ्चालनको अन्तिम तयारी
-
ओली र लेखकमाथि अनुसन्धान जारी, प्रहरीद्वारा भ्रामक सूचना नफैलाउन आग्रह
Leave a Reply