२० माघ २०७२, बुधबार ०४:५२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

तात्कालिक समस्यालाई सम्बोधन गर

लामो समयदेखि अवरुद्ध सीमा नाकाहरू अझै पनि सहज र सुचारु हुन सकिरहेका छैनन् । नेपाल भारतका केही सीमा नाकाहरूको अवरोध केही दिनयता कम भए पनि काठमाडौंलगायत देशको ठूलो भूभागलाई चाहिने इन्धन, खाद्यान्नलगायत आपूर्ति भित्रिने वीरगन्ज नाका भने अझै सहज हुन सकिरहेको छैन । केही दिनपूर्व व्यवस्थापिका–संसद्बाट संविधान संशोधन भएर मधेसी मोर्चाले उठाएका मागमा सीमांकनबाहेक जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग पूरा भएपछि सीमा नाकाहरूमा जारी अवरोध र तनाव कम हुने अपेक्षा गरिएको थियो । आफ्ना प्रमुख मागमध्ये दुई मुख्य माग पूरा भएको हुँदा मधेसी मोर्चाले पनि सीमा नाकामा पुर्‍याउँदै आएको अवरोध हटाएर आन्दोलनको स्वरूप फेर्ने संकेत पनि दिएको थियो । सीमा नाकाको अवरोधका कारण देशको समग्र जनजीवन नै अस्तव्यस्त भएको हुँदा त्यसलाई बुझेर मधेसी मोर्चाले नाका केन्द्रित आन्दोलन नगर्ला भन्ने सोचिएको थियो । तर, प्रमुख राजनीतिक दलहरू लचिलो भएर मधेसी मोर्चाका केही मुख्य माग पूरा गरे पनि दलहरूको सदाशयतालाई कम आँक्ने काम मोर्चाबाट हुन पुगेको छ ।
सीमांकनको विषय अझै टुंगिएको छैन । र, सीमांकनको विषय नटुंग्याईकन मधेसी मोर्चाले आन्दोलनको स्वरूप फेर्ने बताए पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ला जस्तो देखिँदैन । अझै पनि सीमा नाकाहरूमा अवरोध सिर्जना गरेर अस्तव्यस्तता कायम राख्ने र सीमांकनको मागलाई पूरा गराएरै छाड्ने ध्याउन्नमा मधेसी मोर्चा लागेको स्पष्टत: देखिएको छ । सीमा नाकामा जारी अवरोधले गर्दा मधेसीहरूलाई उचाल्दै आएको भारतलाई पनि नाकाबन्दी लगाउने सहज आधार र बहानाबाजी बनेको छ । सरकारले पटकपटक नाकाबन्दी खुलाउन भारतीय पक्षसँग गरेको अनुरोधले अहिलेसम्म सार्थक गोरेटो पहिल्याउन सकेको छैन । मधेसीहरूको मागलाई सम्बोधन नगरेसम्म नाकाबन्दी कायम रहने संकेत भारतले गर्दै आएको हुँदा भारतले मधेसीको मागको आवरणमा आफ्नो माग पूरा गराउन चाहेको अब कतैबाट पनि छिप्न नसकेको विषय बनिसकेको छ ।
पाँच महिनादेखिको लामो नाकाबन्दीले इन्धन, खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक वस्तुहरूको अभाव सिर्जना भएको छ । इन्धन अभावका कारण देशको समग्र अर्थतन्त्रमा नै असर पुगेको छ भने खाद्यान्नको सहज आपूर्ति नहुँदा महँगीले उच्चता कायम गरेको छ । कालोबजारी र महँगीको मारमा देशका न्यून आर्थिक स्रोत भएका जनता सबभन्दा बढी परेका छन् । खासगरी दैनिक रूपमा श्रम गरेर जीवन निर्वाह गर्ने जनतालाई नाकाबन्दीले अत्यन्तै मारमा पारेको छ । नाकाबन्दीपछि विकास निर्माणका कामहरू ठप्प छन् भने उद्योग र कलकारखानाहरू प्नि सहज रूपमा सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन । यस्तो स्थितिमा श्रममा निर्भर जनताको जीवनस्तर झन्झन् कठिन बन्दै गइरहेको छ ।
नाकाबन्दीपछि फस्टाएको कालाबजारियाले झनै प्रश्रय पाउँदै गएको छ र महँगीले त सगरमाथाको टुप्पो नै छुने स्थिति जन्मिएको छ । कालोबजारी र महँगीले जनता मर्माहत भएको यथार्थप्रति सरकार सायदै बेखबर होला । किनकि, जनताले दैनिक रूपमा भोग्दै आएको समस्या र उनीहरूको बिग्रँदो स्थितिप्रति सरकारले चासो प्रकट गर्ने अभिनय गरेबाटै अहिले जनताका समस्याप्रति सरकार बेखबर छैन भन्ने आधार भेट्टाइन्छ । तर, बढ्दो महँगी र कालाबजारियाको व्यापकतालाई हेर्दा भने यसलाई नियन्त्रण गर्ने दिशामा सरकार क्रियाशील नदेखिएको स्पष्ट हुन्छ । अब महँगी र कालोबजारी नियन्त्रणको दिशामा पाइला चाल्नुबाहेक सरकारसित अर्को विकल्प पनि छैन ।
सरकारले एक वर्षभित्र देशलाई लोडसेडिङमुक्त तुल्याउने संकल्पबोध गरेको छ । विनाआधार सरकारले यस्तो योजना जनतालाई पक्कै पनि सुनाएको होइन होला । त्यस्तै, वायु ऊर्जा र सौर्य ऊर्जालाई तदारुकताका साथ अघि बढाएर ऊर्जा क्षेत्रका विकास र विस्तारमा छलाङ मार्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । यस्ता दीर्घकालीन योजनाहरू आफ्नो ठाउँमा उचित होलान् । तर, तात्कालिक रूपमा जनताले भोग्नुपरेका समस्या र संकटलाई पहिचान गरेर त्यसबाट जनतालाई राहत दिने कामलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक देखिन्छ । जनताले भोग्नुपरिरहेको तत्कालीन समस्या के हो ? र, त्यसबाट जनतालाई कसरी छुटकारा दिलाउन सकिन्छ ? सरकारको ध्यान यस दिशातिर जानु अहिलेको आवश्यकता हो । किनकि, जनता आफूले तत्काल भोगिरहेका समस्याप्रति नै आहत हुन्छन् ।