नाकाबन्दी खुलेपछिको बाटो
पाँच महिनादेखि निरन्तर तन्किएको नाकाबन्दी अब खुलेको छ । पछिल्लो समय वीरगन्जबाहेक सबै सीमा नाकाहरू सहज भए पनि देशको धड्कन नै मानिएको वीरगन्ज नाका अवरुद्ध हुँदा समस्या यथावत् नै थियो । महिनौंसम्म अवरुद्ध वीरगन्ज नाका पनि सुचारु भएपछि नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी अघोषित रूपमै खुलेको छ । अब वीरगन्जबाट आपूर्ति व्यवस्था सहज हुने क्रममा रहेको छ र जनताले लामो समयदेखि भोगिरहेको इन्धन, खाद्यान्न, औषधिलगायतका अभाव क्रमश: हट्दै जाने अपेक्षा छ । यहाानेर ध्यान दिनुपर्ने पक्ष के छ भने यो नाकाबन्दी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा खोलिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले फागुनको पहिलो साता भारत भ्रमण गर्ने मोटामोटी तय भएपछि मात्रै नाकाबन्दी खुल्नुले विशेष अर्थ बोकेको छ । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै छिमेकी भारतको निम्तो पाए पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई नाकाबन्दीले छेकिरहेको थियो । जुन देशले संविधानप्रति विमति जनाउँदै भारतले नाकाबन्दी लगाउने दुस्साहस गर्यो, त्यही संविधानअनुसार बनेको पहिलो प्रधानमन्त्रीले लम्पसार परेर जानु कुनै पनि सार्वभौमसत्ता मुलुकका कार्यकारी–प्रमुखका निम्ति सुहाउँदो पक्ष थिएन । प्रधानमन्त्री ओली पनि पटकपटक ‘नाकाबन्दी नखुली भारत जान्नँ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर आफ्नो अडानमा उभिइरहनुभयो । नेपालसँग झिना नै सही, अरू विकल्प पनि छन् भन्ने थाहा पाएपछि भारतले प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो विदेश भ्रमण आफ्नै मुलुकबाट गराउने परम्परा निर्वाह गर्न भए पनि नाकाबन्दी खोलेको छ ।
दक्षिणी छिमेकीलाई एउटा त्रास के थियो भने नाकाबन्दी तन्किँदै जाँदा उत्तरी छिमेकी चीनसँग सम्बन्ध विस्तार र सुदृढ तुल्याएर नेपालले भारतप्रतिको निर्भरता कम गर्न सक्छ । साथै, प्रधानमन्त्री ओलीले चीनको भ्रमणका लागि आन्तरिक तयारी गरिरहेको सुइँको पाएका भारतले जसरी भए पनि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई रोक्न चाहन्थ्यो । पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्रीहरूले बसालेको परम्पराजस्तै सुरुमा भारतको भ्रमणपछि मात्रै अरू मुलुकको भ्रमण नेपाली प्रधानमन्त्रीले गरून् भन्ने चाहना भारतको थियो । तर, त्यसका निम्ति सहज वातावरण भने थिएन । नाकाबन्दी गरेर भारतले नै प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा तगारो तेस्र्याइदिएको थियो । त्यसो त नाकाबन्दीलगत्तै स्वाभाविक रूपमा चीनतिर आशापूर्ण नजरले हेरिरहेको नेपाललाई त्यता ढल्किन नदिने रणनीति पनि भारतले तय गर्नु आवश्यक ठानेको हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपूर्व सीमा नाकाहरूमा आन्दोलन गरिरहेका मधेसी मोर्चासँग कुनै परामर्श नै नगरी भारतले नाकाबन्दी खोलेकाले नै भारतले नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई दिल्लीमा निम्त्याएर बिग्रिएको द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधार्न चाहेको संकेत दिएको छ ।
पाँच महिनाअघि नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै भारतले एकाएक नाकाबन्दी गरेको थियो । संविधानको केही अन्तर्वस्तुप्रति असन्तुष्ट रहेको भारतले हठात् रूपमा नाकाबन्दी गरेको दुई दिनपछि नै मधेसी मोर्चाले नाकाबन्दी गर्ने घोषणा गरेको थियो । नाकाबन्दी भारतीय पक्षको असन्तुष्टिको परिणाम भए पनि त्यसलाई नेपाली भूमिमा आन्दोलन गरेर सघाउने कार्य भने मधेसी मोर्चाबाट भएको तथ्य कतै छिपेको छैन । सीमा नाकाहरू अवरुद्ध गरेर काठमाडौंका सत्तासीनहरूलाई गलाउने रणनीति मधेसी मोर्चाले लिएको भए पनि ती सबैको पृष्ठभूमिमा भारतकै हात थियो, निर्णायक तहमा भारत नै रहेको थियो । अहिले मधेसी मोर्चाभित्र अन्योल र द्विविधा उत्पन्न भइरहेका बेला हठात् रूपमै नाकाबन्दी खोलिनुले पनि त्यही कुराको पुष्टि गर्दछ ।
नाकाबन्दी खुलेसँगै मधेसी मोर्चाभित्र तीव्र विवाद उत्पन्न भएको छ । संविधान जारी भएपछि मोर्चाको राजविराजमा भएको बैठकले नाकाबन्दी लगाउने टुंगो गरे पनि खोल्नेबारे भने कुनै निर्णय नै हुन सकेन । मोर्चाका कुनै नेता नाकाबन्दी खुलाउने कुरा गर्थे भने कुनै नेताचाहिँ स्वरूप फेरेरै भए पनि आन्दोलनलाई जारी राख्ने पक्षमा अडिग थिए । तर, नाकाबन्दी खुलाउने वा नखुलाउने भन्ने विषयमा मोर्चाभित्र विवाद चुलिइरहेकै बेला भारतले भने मोर्चाका नेताहरूलाई पङ्गु बनाउँदै नाकाबन्दी खोलेर प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणलाई सहज बनाउने काम गरेको छ । यसबाट पनि नाकाबन्दी भारतले नै लगाएको र मधेसी मोर्चालाई आन्दोलनमा उतारेर भारतले मोहरा मात्र बनाएको स्वत: पुष्टि हुन पुगेको छ ।
नाकाबन्दी खुलेसँगै नेपाली जनताले भोग्नुपरिरहेको कष्टकर दैनिकीको अब अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, जनताको कष्टकर दैनिकीलाई अझ कष्टकर बनाउन कालोबजारिया र महँगीले उत्तिकै भूमिका खेलेको छ । नाकाबन्दी खुलेको शुभ समाचारसँगै नेपाली जनतालाई महँगी र कालोबजारीको मारबाट पन्छिने दिशामा पाइला चाल्न सरकारले भूमिका खेल्नु उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । अब सरकारले नाकाबन्दीबाट आहत भएका जनतालाई महँगीको भड्खालोबाट बाहिर निकाल्न जरुरी देखिन्छ ।
सम्बन्धित समाचार
-
ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्रमा हिमपात
-
आठौं पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदै, परराष्ट्रमन्त्रीमा एनपी साउद
- कर्णालीको हावा
- भुमरीमा फसेको राजनीति
- झन् निरंकुश, झन् स्वेच्छाचारी
- ओली कदमले निम्त्याएका जटिलता
- नैतिकताको खडेरी
- हठात मनस्थितिको उपज
- असफल तीन वर्षे ओलीकाल
- स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा
- अमर्यादित प्रधानमन्त्री
- आन्दोलन निर्विकल्प
Leave a Reply