९ बैशाख २०७३, बिहीबार ०५:३५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

प्रहरीको आफ्नै कल्याण गर्ने दाउ

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका बहालवाला र अवकाश प्राप्त प्रत्येक सदस्यहरूले जलविद्युत् विकासको क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्दै अनिवार्य रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएपछि कल्याण कोष विवादमा तानिएको छ । कोषका इन्चार्ज एसएसपी लब विष्टले महत्त्वाकांक्षी उक्त प्रस्ताव ल्याएर घर जाने बेलामा आफू मालामाल हुन खोजेको भन्दै प्रहरीभित्रै विवाद उत्पन्न भएको छ ।
आगामी असारमा बिदा हुन लागेका एसएसपी विष्ट र आगामी फागुनबाट अवकाश हुन लागेका आइजिपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले जलविद्युत् परियोजना तयार नहुँदै र कुनै सम्झौता नगर्दै रकम जम्मा गर्न परिपत्र जारी गरेपछि प्रहरीभित्र हल्लीखल्ली मच्चिएको हो । विद्युत् परियोजनाको अध्ययन र अनुमति प्राप्त नहुँदै उनीहरूले अनिवार्य रकम संकलनका लागि निर्देशन पठाएका छन् । बहालवाला ६५ हजार प्रहरीमध्ये कसैको पनि अनुमति र मञ्जुरीविना जबर्जस्त रकम संकलनका लागि परिपत्र गर्नुको नियत उनीहरूले पछाडिबाट लाभ लिनु रहेको प्रहरीभित्र व्यापक चर्चा छ ।
मुख्यालयको समेत अनुमतिमा एसएसपी विष्टले यस्तो योजना बनाइएको थाहा पाएपछि ‘घर जाने बेलामा विष्टले कुम्ल्याउने भयो’ भन्दै उनका साथीहरूसमेत कुरा काट्न थालेका छन् ।
परियोजना स्थल र नामसमेत यकिन नहुँदै हावादारीको भरमा रकम संकलन गर्नुपर्ने परिपत्रले गाँस काटेर जम्मा गरिएको रकम दुरूपयोग हुने हो कि भन्ने आशंका व्याप्त भएको छ । लगानीकर्ताले जम्मा गरेको रकम प्रहरी कल्याण कोषको विशेष खातामा जम्मा गर्ने बताइएको छ ।
बहालवाला प्रत्येक प्रहरीले न्यूनतम १५ हजार रूपैयाँ र अवकाशप्राप्त प्रहरीले न्यूनतम ५ हजार रूपैयाँ बचत गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तो रकम विनाआधार जम्मा गर्नुको औचित्य नभएको भन्दै प्रहरी कर्मचारीहरू रकम जम्मा गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने आशामा भए पनि आइजिपी अर्याल र कल्याणका इन्चार्ज विष्टले तलबबाट कट्टा गरेरै उक्त रकम खिच्न भनेपछि झनै असन्तुष्टि छाएको छ । न्यूनतम ब्याजमा सो रकम बैंकमा राख्ने र बैंकबाट कमिसन लिने चलन प्रहरीमा कुनै
नौलो होइन । त्यसो त कल्याण कोषका अर्बौं रकम पनि सानीमा, सनराइज लगायतका बैंकहरूमा विगत लामो समयदेखि त्यसरी नै जम्मा गर्ने र कमिसनका आधारमा कारोबार गर्ने गरिएको भन्दै विवाद उठ्दै आएको छ ।
बहालवालाहरूलाई अनिवार्य रकम संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि भूतपूर्व प्रहरी कर्मचारीहरूले भने यसलाई इन्कार गर्ने जानकारी दिएका छन् । नेपाल भूतपूर्व प्रहरी संगठनका अध्यक्ष वसन्त कुँवरले साथीभाइहरूसँग ‘योजना तत्काल लागू हुने आधार छैन, लागू भइहाले पनि प्रतिफल आउन समय लाग्छ, त्यसैले भूपूहरूका तर्फबाट इच्छा हुनेले मात्र हाले हुन्छ’ भन्न थालेको बताइन्छ ।