वार्ताको विकल्प छैन
देशको प्रमुख राजनीतिक एवं प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारलाई झुकाउने अभिप्रायस्वरूप संयुक्त मधेसी मोर्चाले सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन प्रारम्भ गरेको छ । तराई मधेसका मुद्दा, माग एवं मधेसी जनताको आवाजलाई संविधानले पूर्णत: बेवास्ता गरेको कारण देखाउादै विगतमा आधा वर्षसम्मै तराई–मधेसलाई आन्दोलनमा झोसेर अस्तव्यस्त तुल्याएको मधेसी मोर्चाले अहिले भने जनजाति, आदिवासीलगायत शक्तिहरूलाई बटुलेर सिंहदरबारमा बस्ने शासकहरूलाई झक्झकाउने प्रयत्न थालेका छन् । केही दिनयता सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन गरेर आफूहरू अझै आन्दोलनमै रहेको जनाउ जनपंक्तिलाई दिने कार्य मधेसी मोर्चा नेतृत्वको गठनबन्धनकारी शक्तिले गरेको छ । तथापि, मोर्चाको आन्दोलनले काठमाडौंको जनजीवन अस्तव्यस्त भए पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनको बाटो अपनाउनुलाई भने मोर्चाका नेताहरूको सुझबुझपूर्ण निर्णय मान्न सकिन्छ ।
सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलनलाई फरक दृष्टिकोणले हेरिनुपर्छ । राजनीतिको केन्द्रबिन्दु रहेको सिंहदरबारलाई थर्काएर आफ्ना माग र मुद्दाहरू सम्बोधन गराउने प्रयत्न कुनै पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा विश्वास राख्ने शक्तिहरूबाट हुनु स्वागतयोग्य पक्ष हो । किनकि, विगतमा पनि विभिन्न राजनीतिक शक्ति, जातीय समुदाय र नागरिक समाजले सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन गरेर आफ्नो माग पूरा गराउने ध्येय सागालेको नजिर छ । त्यही नजिरलाई पछ्याउादै अहिले मधेसी मोर्चाले गरेको आन्दोलन शान्तिपूर्ण रूपले सञ्चालित भइरहेको हुादा सरकारबाट पनि दमन गरेर आन्दोलनलाई बिथोल्ने, भड्काउने र मोर्चालाई फेरि अशान्तिपूर्ण आन्दोलन र गतिविधिहरूतिर धकेल्ने कार्य कदापि हुनुहुादैन । उनीहरूले जति थर्काउाछ, सिंहदरबारलाई नै थर्काओस्, सिंहदरबारलाई नै झुकाओस् । तर, फेरि पनि विगतमा जस्तै तराई–मधेसलाई आन्दोलनको रापमा सेकेर जनतालाई कष्ट, दु:ख र पीडातिर उन्मुख गराउने कार्य मधेसी मोर्चाबाट नहोस् भन्ने कामना सबैले गर्नुपर्दछ । सबैलाई थाहा छ, संविधान जारी भएपछि तराई–मधेसमा मधेसी दलहरूले उठाएको आन्दोलन र सीमा नाकाहरूमा उनीहरूले दिएको धर्नालगायत कार्यले राष्ट्रिय जीवन नै ठप्प र अस्तव्यस्त हुन पुग्यो । अब त्यस्ता दुर्दिनहरूको जन्म नहोस् भनेर सबैले कामना गर्नु उचित देखिन्छ यतिबेला ।
मधेसी मोर्चाले आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरेर सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन गरेको छ र मधेसमा मात्र होइन, पहाड र हिमाली भेगमा क्रियाशील अरू साना–मसिना राजनीतिक समूहहरूलाई पनि आन्दोलनको सारथि बनाएको छ । थाहा छैन, उनीहरूको यो आन्दोलनले के प्रतिफल देला र सरकारले उनीहरूका आवाजलाई कसरी सम्बोधन गर्ला ? तर, आन्दोलनको बिगुल फुक्नुअघि नै सरकारले भने आन्दोलनरत पक्षलाई वार्ताको टेबुलमा बस्न आह्वान गरिसकेको छ । तथापि, सरकारले गरेको वार्ताको आह्वानलाई मधेसी मोर्चाले भने अस्वीकार गरेको अवस्था छ । मोर्चाले सरकारलाई अहिले वार्ताको वातावरण बनिनसकेको जवाफ फर्काएको छ भने सीमांकनका लागि गठन गरिएको राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता विरोधी रहेको हुादा वार्ताको स्थिति नरहेको जनाउ दिएको छ ।
सरकारले मोर्चालाई वार्ताका लागि आह्वान गरे पनि उनीहरू तत्काल वार्ताको टेबुलमा बस्ने मुडमा देखिएका छैनन् । हुन त, कुनै पनि राजनीतिक शक्तिले आन्दोलन थाल्नेबित्तिकै वार्ता गर्न चाहादैनन् पनि । किनकि, आन्दोलन गर्दागर्दै वार्ताको टेबुलमा लम्पसार पर्न जाादा त्यसले आफ्नो राजनीतिक धरातल कमजोर हुने र कार्यकर्ता पंक्तिमा अविश्वास बढ्ने भएको हुादा कुनै पनि शक्तिले आन्दोलन थाल्नेबित्तिकै वार्तालाई रोज्दैन । र, त्यस्ता शक्तिहरूको प्रमुख प्रयास आन्दोलनबाटै सरकारलाई गलाउने र आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न लगाउने नै रहेको हुन्छ । अहिले सिंहदरबारवरिपरि आन्दोलन उठाउन खोजिरहेको मोर्चाले आन्दोलनलाई चर्काएरै भए पनि आफ्ना मागहरू सम्बोधन गराउने दिशामा सरकारलाई बाध्य तुल्याउन खोजेको स्वत: बुझिन्छ । आन्दोलनपूर्व नै सरकारले फ्यााकेको वार्ताको प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गर्नुको पछाडि मोर्चाको त्यही मनोविज्ञानले काम गरेको सहज रूपमा ठान्न सकिन्छ ।
केही समयको विश्रामपछि मधेसी मोर्चाले अहिले आन्दोलन सुरु गरेको हो । तर, अहिलेको आन्दोलन भने पूरै विभाजित मानसिकतामा प्रारम्भ गरिएको छ । तराई–मधेस आन्दोलनको विसर्जनको बेलादेखि नै मधेसी मोर्चाका नेताहरूबीच पलाएको मनमुटावको तुवाालो अझै छ्यांग भइसकेको छैन । त्यतिबेला रोपिएको द्वेष अझै पनि कायम नै रहेको पुष्टि बेलाबखत मोर्चाका नेताहरूका अभिव्यक्तिबाटै प्रस्ट हुन्छ । अझ, सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन गर्नुको कारण नै मधेसी मोर्चाका नेताहरूबीचको मतान्तर हो भन्ने गरिएको छ । विभाजित मानसिकता बोकेर आन्दोलन गर्दा तराई–मधेसमा फेरि आन्दोलन उठाउन नसकिने भएको हुादा आन्दोलनको भेन्यु काठमाडौंलाई बनाइएको सहजै बुझ्न सकिने विषय हो ।
आन्दोलनले केही प्राप्ति र उपलब्धि त देला, तर वार्तामा नबसी उपलब्धिहरू हात लाग्ने स्थिति पनि रहादैन । तसर्थ, दुईचार दिन आन्दोलनको रहर पूरा गरेर र कार्यकर्ताहरूको जोस, जाागर र उत्साहलाई काठमाडौंको धुवाा, धूलो र सडकको गर्मीसागै घोलेर मधेसी मोर्चाका नेताहरू वार्तामा बस्नुको विकल्प देखिादैन । सबै मुद्दा, माग र आवाजहरूको सम्बोधन वार्ता, संवाद र विमर्शद्वारा नै हुन्छ । अरू विकल्प देखिादैन पनि ।
a
सम्बन्धित समाचार
-
ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्रमा हिमपात
-
आठौं पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदै, परराष्ट्रमन्त्रीमा एनपी साउद
- कर्णालीको हावा
- भुमरीमा फसेको राजनीति
- झन् निरंकुश, झन् स्वेच्छाचारी
- ओली कदमले निम्त्याएका जटिलता
- नैतिकताको खडेरी
- हठात मनस्थितिको उपज
- असफल तीन वर्षे ओलीकाल
- स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा
- अमर्यादित प्रधानमन्त्री
- आन्दोलन निर्विकल्प
Leave a Reply