२६ जेष्ठ २०७३, बुधबार ०५:४६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

यस्तो बन्दै छ एमालेले प्रदेश कमिटी

काठमाडौं । नेकपा एमालेले मुलुकको संघीय ढााचाअनसार प्रदेश संगठन कमिटी गठन गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ । एक साताभित्र सातवटै प्रदेशमा कमिटी गठन हुने गरी स्थायी समिति बैठकले संयोजक र सदस्यहरूको मापदण्डसहितको संरचनासमेत तयार पारेको छ ।
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा सोमबार सम्पन्न स्थायी समिति बैठकले कमिटीमा रहने नामावली प्रस्तावका लागि गृहकार्य गर्ने जिम्मा संगठन विभागलाई दिएको छ । संगठन विभागले गरेको गृहकार्यका आधारमा सचिवालयमा छलफल भएपछि कमिटीमा रहने संयोजक र सदस्यहरूको नाम आगामी १ असारमा बस्ने स्थायी समिति बैठकमा प्रस्तुत हुने सचिव तथा प्रचार विभागका प्रमुख योगेश भट्टराईले बताए । ‘संगठन विभागले तयार पारेको प्रस्तावमा पहिले सचिवालयमा छलफल हुन्छ, त्यसपछि प्रस्ताव स्थायी समितिमा प्रस्तुत हुनेछ,’ भट्टराईले भने ।

गत असोजमा नयाा संविधान जारी भएपछि पनि एमालेका सांगठनिक संरचना पुरानै ढााचामा सञ्चालन हुादै आएको थियो । स्थायी समितिले प्रदेश कमिटी गठनसागै सरकारले ल्याएको लोकप्रिय नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका पक्षमा देशव्यापी अभियान चलाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
स्थायी समितिमा प्रदेश संगठन कमिटी संयोजक कसलाई बनाउने विषयमा दुईखाले मत देखिएको छ । एउटा मत प्रदेश संरचनासागै विकास क्षेत्रीय समन्वय कमिटी र अञ्चल कमिटीको पुरानो संरचना खारेज हुने भएकाले उपाध्यक्ष र बााकी अन्य पदाधिकारीले नै प्रदेश संचनाको संयोजकको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने आएको छ भने अर्को मत विधानअनुसार पदाधिकारीहरू जिम्मेवारीमा रहेकाले स्थायी समिति सदस्यलाई संयोजक दिनुपर्ने मत उठेको छ । तर, दुवैखाले मत र सुझावका आधारमा प्रदेश कमिटीको संयोजकसहित संख्या किटान गरिने बताइएको छ । ‘व्यापक छलफलपछि मोटामोटी आधार तयार भएको छ,’ सचिवालय सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘पदाधिकारी वा स्थायी समिति सदस्यमध्येबाट संयोजक बनाउनुपर्ने दुवैखाले विचार आएकाले सबै पक्षको सुझावका आधारमा टुंगोमा पुग्ने गरी गृहकार्य सुरु भएको छ ।’ गत ४ वैशाखमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले संघीय ढााचाअनुसार प्रदेश कमिटी बनाउने निर्णय गरेको थियो । स्वरूपको विषयमा गृहकार्य गर्ने जिम्मा भने स्थायी समितिलाई दिइएको थियो ।

स्थायी समितिले पदाधिकारी वा स्थायी समिति सदस्य संयोजक रहने गरी सदस्यहरूमा सम्बन्धित प्रदेशका केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला अध्यक्ष, सांसद, पूर्वजनप्रतिनिधि (पूर्व सांसद, जिविस सभापति, उपसभापति, नगर प्रमुख र उपप्रमुखहरू), पूर्वराष्ट्रिय परिषद् सदस्य, जनसंगठनका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी तथा आवश्यक अन्य अगुवा नेता (पूर्वजिल्ला अध्यक्ष र अञ्चल सचिव)हरू रहने प्रस्ताव गरेको छ । तर, नामहरूको अन्तिम टुंगो भने स्थायी समितिकै अर्को बैठकले मात्रै लगाउनेछ । प्रदेश कमिटी बनेपछि एमालेका कम्तीमा पनि थप १ हजार नेता–कार्यकर्ताले नयाा जिम्मेवारी पाउनेछन् । एक साताअघि ३१ वटा केन्द्रीय विभागले पूर्णता पाउादा कम्तीमा ७ सयजना नेता–कार्यकर्ताले जिम्मेवारी पाइसकेका छन् ।
छिट्टै स्थानीय निकाय र प्रदेशहरूको निर्वाचन हुने भएकाले सातवटा प्रदेशका सम्भावित राजधानीलाई केन्द्रित गरेर बजेट निर्धारण गरेको छ । विराटनगर–इटहरी, बुटवल, सुर्खेत, जनकपुर–वीरगन्जलगायतका सम्भावित राजधानीमा पूर्वाधार विकास गर्ने गरी सरकारले विकास बजेट विनियोजन गरेको हो । प्रदेश कमिटी बनेलगत्तै एमालेले पार्टीको सम्पूर्ण ध्यान चुनाव केन्द्रित गर्ने गरी आन्तरिक तयारी बढाइरहेको छ ।