२२ असार २०७३, बुधबार ०६:४० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सरकार परिवर्तनको औचित्यहीन राग

नेकपा (माओवादी–केन्द्र)ले वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्न थालेपछि नेपाली राजनीतिमा फेरि नौलो तरंग उत्पन्न हुन पुगेको छ । आफैं सम्मिलित सरकारको पटकपटक विकल्प खोज्दै आएको माओवादी–केन्द्रले पुन: एकपटक विकल्प खोजेपछि त्यसले तरंग उब्जाउनु अहिले स्वाभाविक बनेको छ । नयाा संविधान जारी भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको करिब १० महिनापछि सत्ता साझेदार दल माओवादी–केन्द्रले सरकारको विकल्प खोज्नुलाई अहिले अनेक कोणबाट विश्लेषण गर्न थालिएको छ । माओवादी–केन्द्रले सरकारको विकल्पमा तीव्र रुचि र तयारी थालेपछि वर्तमान सरकारको आयु–अवधि छोटिन थालेको हो कि भन्ने अनुमान पनि राजनीतिक वृत्तमा गर्न थालिएको छ ।
तर, माओवादी–केन्द्रले सरकारको विकल्प खोज्न थालेपछि त्यसलाई संशयको दृष्टिले हेर्न थालिएको छ । करिब दुई महिनाअघि सत्तारूढ प्रमुख दलहरू एमाले र माओवादी–केन्द्रबीच नौबुादे सहमति भएर वर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिने र संविधानको कार्यान्वयनमा जोड दिने टुंगो लागेको थियो । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीप्रति असन्तुष्ट माओवादी–केन्द्रका नेताहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएर सरकार फेर्ने कसरत थालेपछि नौबुादे सहमतिको टेको लगाइएको थियो । माओवादी–केन्द्रका नेताहरूको अभिरुचि व्यक्त भएको नौबुादे सहमति वर्तमान सरकार टिकाउने आधार पनि बन्न पुगेको थियो । तर, नौ बुादेले कार्यान्वयनका तहहरू पार नगर्दै माओवादी–केन्द्र सरकारको विकल्प खोज्न किन लालायित भयो ? र, अहिले सरकारको विकल्प खोज्ने बेला हो वा होइन ? भन्नेजस्ता प्रश्न यतिबेला प्रखर रूपमा उठ्न पुगेको छ ।
नौबुादे सहमति कार्यान्वयन गर्नेतिर प्रधानमन्त्री ओलीले चासो नदेखाइरहेको आक्षेप माओवादी–केन्द्रका नेताहरूले लगाएका छन् । माओवादीका नेताहरूको आक्षेपमा आंशिक सत्यता देखिन्छ । तर, सहमति भएको दुई महिनाकै अवधिमा सबै सहमति कार्यान्वयन हुने अपेक्षा राख्नु कतिसम्म उचित होला भन्ने प्रश्न पनि अवश्य नै उठ्दछ । किनकि, वर्तमान सरकारको कार्यभार सत्ता साझेदार दल माओवादी–केन्द्रसाग भएको नौबुादे सहमति कार्यान्वयन गर्ने मात्र होइन, सरकारले गर्नुपर्ने कामहरूको फेहरिस्त निकै नै लामो छ । सबै कार्यलाई प्राथमिकताका आधारमा सम्पादन गर्दै जानु सरकारको कर्तव्य पनि हो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले नौबुादे कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती देखाएको आरोप लगाएर सरकारको विकल्प नै खोज्ने माओवादीको चालबाजी केवल हलो अड्काएर गोरु चुट्ने दाउभन्दा अरू केही देखिादैन ।
वर्तमान सरकारमा धेरै नै महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू पाए पनि माओवादी–केन्द्र जसरी भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई फेर्न चाहन्छ । र, आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने तीव्र लालसा र इच्छा माओवादी–केन्द्रका नेताहरूमा पलाउन पुगेको छ । यसले माओवादी–केन्द्रका नेताहरूमा सत्ता लोलुपता यति धेरै विकसित भएको प्रमाण दिन्छ कि हिजो आफंैले समर्थन गरेर उभ्याएको सरकारलाई बदलेर आफू सत्तासीन हुन जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पनि माओवादी–केन्द्र चाहन्छ । चाहे नौबुादे सहमति कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गरेको आरोप लगाएर होस् वा अरू नै मुद्दा उठाएर होस्, वर्तमान सरकारलाई बदलेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने खेलमा माओवादी–केन्द्र लागेको स्पष्ट आभास हुन्छ अहिले ।
केही महिनापूर्व माओवादी–केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीच सााठगााठ भएर सत्ताको खिचडी पाक्न लागिसकेको थियो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनै लागेको पूर्वसन्ध्यामा दुई प्रमुख दलबीच नेपालभित्र मात्र होइन, विदेशी भूभागमा समेत गोप्य मन्त्रणा भएर सरकार ढाल्ने कसरत गरिएको विदितै छ । तर, वर्तमान सरकारले नौबुादे सहमति गरेर कांग्रेस र माओवादी नेताहरूको सरकार ढाल्ने प्रयत्नलाई विफल तुल्याउनुका साथै लोकप्रिय बजेट ल्याएर आफ्नो प्रसिद्धिलाई अझै चुल्याउने काम गर्‍यो । एमालेको लोकप्रिय बजेटले अरू राजनीतिक शक्तिहरू अत्तालिइरहेको बेला माओवादी–केन्द्रले पनि एमालेको लोकप्रियतालाई देख्न नसकेर नै सरकारको विकल्प खोज्न थालेको प्रस्टै बुझिन्छ । नौबुादे सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको प्रसंग त बहानाबाजी मात्रै हो । अरू थप केही होइन ।
वर्तमान सरकार संविधान कार्यान्वयन गर्न गठन भएकोमा दुईमत देखिादैन । सरकारले पनि संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजना सार्वजनिक गरिसकेको छ । २०७४ माघसम्मको सीमा तोकेर यस अवधिमा स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघीय निर्वाचन गर्ने कुराको स्पष्ट मार्गदर्शन सरकारले ल्याइसकेको छ । तर, अहिले सरकारको विकल्प खोज्ने र आफूले सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने लालसा कुनै पनि राजनीतिक शक्तिमा पलाउन पुग्यो भने त्यसले संविधान कार्यान्वयनमा बाधा, अवरोधहरू मात्रै सिर्जना गर्नेछ । सरकार परिवर्तनको खेल र सत्ताको लुछाचुाडीले समयमै सम्पादन गर्नुपर्ने कतिपय महत्त्वपूर्ण कार्यहरू ओझेलमा परेका र अरू अनावश्यक विषयहरूले प्रश्रय पाएको पक्षलाई विगतमा घटनाक्रमहरू हेर्दा पनि प्रस्टै देखिन्छ । तसर्थ, अहिले सरकार परिवर्तनको खेलमा लाग्नुभन्दा पनि संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिनु नै बुद्धिमानी देखिन्छ ।