५ श्रावण २०७३, बुधबार ०५:५९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

बजेट पारित नभएसम्म संसद् चल्नै नदिने

काठमाडौं । कुनैबेला सैन्य ‘सुप्रिमो’ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने हतारोमा सभामुख ओनसरी घर्तीमगर ‘गुरिल्ला छापामार शैली’मा प्रस्तुत भएपछि एमालेसहितका सत्तारूढ दल उनको कार्यशैलीविरुद्ध संगठित प्रतिवाद गर्ने गृहकार्यमा जुटेका छन् ।

आफैं संलग्न भएर ल्याइएको बजेट पारित हुन नदिन न्यूनतम नैतिक मर्यादासमेत बिर्सिएर माओवादी केन्द्रले सुरु गरेको निकृष्ट फोहोरी खेललाई ‘गुरिल्ला’ शैलीमै सभामुख घर्तीले साथ दिएपछि सत्तारूढ दल जस्तालाई तस्तै जवाफ दिने गरी संगठित प्रतिवादको गृहकार्यमा जुटेका हुन् । विगतमा बजेटलाई लिएर भएका दलीय राजनीतिले मुलुकको अर्थतन्त्र चौपट भएको तितो परिघटना सदाका लागि अन्त्य हुने गरी नेपालको संविधान–२०७२ ले आर्थिक वर्षभित्रै बजेट पारित हुने गरी हरेक वर्ष १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्ने मितिको व्यवस्था गरेको थियो । तर, माओवादी केन्द्रले दुई/चार दिनसम्म पनि धैर्य नगरी सत्ताको चास्नीका लागि संविधान कार्यान्वयनमै ठाडो चुनौति दिएपछि जटिल गम्भीर परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।

माओवादी मन्त्रीहरूसमेतको संलग्नतामा बजेटसम्बन्धी आंशिक विधेयकहरू अर्थ, राष्ट्र ऋण र जमानतसम्बन्धी तीन विधेयक संसद्मा टेबुल भएको थियो । तर, सभामुख घर्तीले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेकाले त्यसउपर छलफल भएर प्रक्रिया नटुंगिएसम्मका लागि गुरिल्ला शैलीमा विधेयक छलफलको सूचीबाटै हटाएकी थिइन्, त्यो पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कुनै परामर्श नै नगरीकन । पहिल्यै दर्ता भइसकेको प्रस्तावका सन्दर्भमा संसद्को नियमावली र विगतको नजिरसमेत कुनै अध्ययन नगरी सभामुख प्रचण्डकोको कार्यकर्ताका बनेर मैदानमा ओर्लिएपछि सत्तारूढ दल उनीसँग निकै रुष्ट बनेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले नै प्रचण्डलाई विधेयक पारित नभएसम्म अविश्वास प्रस्तावमा छलफल गर्न खोजिए परिणाम राम्रो नहुने कडा चेतावनी दिइसकेका छन् । यदि सभामुखले कमजोरी सच्याएर पहिले बजेट पारित गर्ने कार्यसूची टेबुल नगरे सत्तारूढ दल अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्नै नदिने निष्कर्षमा पुगेका छन् । माओवादीको त्यस्तो शैलीको अविश्वास प्रस्तावको अर्को सहयात्री दल कांग्रेसले समेत आलोचना गरिरहेको छ ।

‘पदीय मर्यादामै आँच पुग्ने गरी सभामुखले संसदीय परम्परा र अभ्यासविपरीत काम गरेकाले हामी बजेटसम्बन्धी बाँकी विधेयक पारित नभएसम्म अविश्वासको प्रस्तावमा कुनै हालतमा छलफल गर्न दिन्नौं,’ एमालेका सचेतक गोकुल घर्तीले भने– ‘यो हाम्रो सामूहिक निष्कर्ष हो, यदी संसदीय मूल्य–मान्यता र प्रक्रियाविपरीत अघि बढ्न खोजे त्यसको परिणामप्रति सभामुख नै जिम्मेवार बन्नेछिन् ।’ स्रोतका अनुसार सभामुखले जबर्जस्ती गर्न खोजे सत्तारूढ दल रोस्ट्रम घेराउ गरेर संसद् अवरुद्ध गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । यद्यपि, अनौपचारिक रूपमा छलफल भइरहे पनि यसबारे उनीहरूले संसदीय दलबाट औपचारिक निर्णय भने गरिसकेका छैनन् । ‘हामी त्यो तहको निर्णयसम्म त पुगिसकेका छैनौं, तर त्यस्तै अप्रिय खालको निष्कर्षमै पुग्नुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ,’ घर्तीले भने । यसबारे सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतकहरूको मंगलबारको बैठकले थप रणनीतिसमेत बनाएको छ ।

२०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदा संसद् चालू नरहेकाले विशेष अधिवेशन बोलाएर प्रस्तावमाथि छलफल भएको, लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदा त्यसअघि नै टेबुल भइसकेका विधेयकहरू पारितपछि मात्रै अविश्वास प्रस्तावमाथिको प्रक्रिया अघि बढाइएको, शेरबहादुर देउवामाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा पनि त्यस्तै प्रक्रिया अपनाइएको नजिर सत्तारूढ दलले पेस गरेका छन् । तर, सभामुख घर्तीले भने दुवै खाले नजिर देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग समेत सल्लाह गर्न जरुरी नठानेर स्वविवेकमा निर्णय गरेको सगर्व बताइरहेकी छन् । उनको त्यस्तो भनाइले सभामुख संविधान, संसद्को नियमावलीभित्र बाँधिन्छ कि स्वविवेक अर्थात् आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही हिंसा कालजस्तै गुरिल्ला शैलीबाट चल्न मिल्छ ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । उनको केटाकेटीपनले नेपालको संसदीय मर्यादामाथि नै गम्भीर आघात पुगेको टिप्पणी भइरहेको छ ।