५ श्रावण २०७३, बुधबार ०७:०२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सरकारको अडान

देशको राजनीतिक परिदृश्य नराम्ररी धमिलिएको छ । एकातिर, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी–केन्द्रले वर्तमान सरकारविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएसागै अल्पमतमा परेको सरकारले त्यसको सामना गरेर जाने तयारी गरिरहेको छ । अर्कोतिर, सरकार विघटनसागै नयाा सरकार गठनका सन्दर्भमा संविधान मौन रहेको हुादा कुन आधारमा अर्को सरकार गठन होला भन्ने प्रश्न र संशय पनि राजनीतिक वृत्तमा यतिबेला व्याप्त छ । तर, सत्ताको भोकले कहिल्यै नअघाउने कांग्रेस र माओवादीबीचको अहिलेको गठबन्धन र त्यसपछि निर्माण हुने सरकारले देश र जनताको अपेक्षाअनुरूप काम गर्ला र देशमा व्याप्त राजनीतिक समस्याहरूले सहजै निकास पाउला भन्ने अपेक्षाचाहिा कमै राख्न थालिएको छ ।
सबैलाई थाहा छ, अहिले केपी ओली शर्मा नेतृत्वको सरकारको कुर्सी पुरै डग्मगाउन पुगेको छ । हिजोको दिनमा सरकार गठनका बेला कााध थापेको माओवादीले कााध झिकिदिएपछि सरकार डग्मगाउनु स्वाभाविकै थियो । व्यवस्थापिका–संसद्मा दोस्रो शक्तिका रूपमा रहेको एमालेले सरकार गठनका लागि अरू कुनै दलसाग सहकार्य गर्नु बाध्यता थियो र नौ महिनाअघि अत्यन्तै प्रतिकूल परिस्थितिबीच वर्तमान सरकार गठन हुादा माओवादीले एमालेलाई पूरै सहयोग गरेको थियो । तर, केही महिनायता भने सत्ता गठबन्धनकारी दुई प्रमुख दल एमाले र माओवादीबीच मनमुटाव प्रारम्भ भएपछि भने माओवादीले सरकार छाडेर संसद्मा प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेससाग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न कदम चालेको छ र ती दुई दलले आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने कुरा पनि सतहमा आएको छ । नयाा सरकार गठनमा कानुनी झमेला टर्‍यो भने अबको केही दिनपछि नै संसद्बाट अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएर वर्तमान सरकार ढल्ने र माओवादीको नेतृत्वमा अधिकांश मन्त्रालय कांग्रेसलाई सुम्पेर अर्को सरकार गठन हुने सम्भावना देखिएको छ ।
ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई विघटन गर्नैपर्ने खातिर कांग्रेस र माओवादीलाई किन पर्‍यो ? अहिले अनेक अनुमानहरू लगाइन थालिएको छ । तर, सरकारमा पुगेपछि एमालेले देश र जनताका पक्षमा लोकप्रिय कार्यक्रमहरू ल्याइनुलाई नै सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउने कार्यका लागि कारक बनेको ठान्न सकिन्छ । पछिल्लो समय माओवादी सरकारमै भए पनि एमालेले ल्याएको लोकप्रिय कार्यक्रम र संविधानको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचन गर्ने अडानमा जसरी सरकार उभिएको थियो, ती माओवादीका निम्ति सुपाच्य विषय थिएनन् । देश र जनताको हितमा एमालेले गरेका कार्यहरूले उसलाई जसरी लोकप्रियता हासिल भइरहेको थियो, त्यसले माओवादीलाई चिढ्याउनु त स्वाभाविकै थियो, सत्तामा भएको बेला एमालेले चुनाव गराउादा आफ्नो स्पष्ट हैसियत देखिने डरले कांग्रेसलाई पनि उत्तिकै गााजेको थियो । र, लोकप्रियता नै एमालेका निम्ति शत्रु साबित भयो र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकारलाई हटाउने तहसम्म कांग्रेस र माओवादी जुट्न पुगे ।
हुन त प्रधानमन्त्री ओलीले दक्षिणी छिमेकीतिर संकेत गर्दै आफ्नो सरकार फेर्न दक्षिणको भूमिका र चलखेल रहेको घुमाउरो रूपले भनेका छन् । र, दक्षिणको छिमेकीले पनि नेपालको अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमलाई सोही देशको आन्तरिक मामिला भएको कूटनीतिक जवाफ दिएर सरकार परिवर्तनको खेलमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको बताइसकेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकार परिवर्तनमा दक्षिणको भूमिकाप्रति संशय उठाउनु र नउठाउनुको कुनै अर्थ देखिादैन । किनकि, गएको वर्ष असोजमा संविधान जारी भएपछि दक्षिणतिरका छिमेकले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट अनेकौं भााजो हालेको सर्वविदितै छ । जारी हुनै लागेको संविधान रोक्न अथक प्रयत्न गरेको भारतले त्यसमा सफलता नपाएपछि ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्नका निम्ति इच्छाविपरीतै भए पनि सुशील कोइरालालाई उभ्याएको यथार्थ कतैबाट पनि छिपेको छैन । ओली प्रधानमन्त्री भएपछि पनि विकल्पका पात्रहरूको खोजी गर्ने र सरकार फेर्ने कार्यमा भारतले भित्री रूपमा चलखेल गरिरहेको थिएन भनेर किटान गर्न सकिने ठाउाहरू छैनन् । पछिल्लो समय, कांग्रेस र माओवादीका केही नेतालाई भारतमै निम्त्याएर ओली सरकार ढाल्न योजना बुनेको भारतले अहिले अविश्वासको प्रस्तावको प्रकरणदेखि नयाा सरकार गठनका सन्दर्भमा समेत नेपथ्यमा रहेर भूमिका खेलेको छैन भनेर कसैले पनि पत्याउने विषय होइन । सरकार परिवर्तनको खेलमा रंगमञ्चमा कांग्रेस, माओवादी, मधेसीलगायत अरू दलहरू देखिए पनि नेपथ्यमा रहेर भारतले नै नाटकका दृश्य र संवादहरू काटछााट गरिरहेको छ । सतहमा नदेखिए पनि अहिले दक्षिणकै योजनाअनुरूप वर्तमान सरकारलाई गिराउन खोजिएको स्वत: नै देखिन्छ ।
तर, सरकारले देशभित्रका सत्तालोलुप शक्तिहरू र बाह्य शक्तिहरूलाई चुनौती दिादै राजीनामाको बाटोतिर नलागेर व्यवस्थापिका–संसद्बाटै सामना गरेर जाने जुन साहस गरेको छ, त्यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । तसर्थ, जनताको अपार माया र स्नेह पाएको एउटा राजनीतिक दलले हरेक राजनीतिक घटना र संकटहरूको सामना गरेर अगाडि बढ्नु नै बुद्धिमानी र उचित कार्य हुनेछ ।