१२ श्रावण २०७३, बुधबार ०६:२२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सत्ताकांक्षाको परिणति

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट हटाउन अनेक तिकडम र प्रयत्न गरेका नेकपा (माओवादी–केन्द्र) र नेपाली कांग्रेसको अभीष्ट पूरा भएको छ । नौ महिनासम्म सरकारको नेतृत्व सम्हालेका प्रधानमन्त्री ओलीले गत आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष राजीनामा बुझाएपछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएरै भए पनि प्रधानमन्त्री हटाई छाड्ने दुई ठूला राजनीतिक शक्तिको इच्छा पूरा हुन पुगेको हो । नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा निर्वाचित भएलगत्तै विदेशी शक्तिको इसारामा वर्तमान सरकारको विकल्प खोजेका शेरबहादुर देउवाले अन्तत: सत्ताकांक्षामा निर्लिप्त माओवादी–केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने सहमतिअनुरूप अहिले सरकार परिवर्तनको खेल खेलिएको छ । संवैधानिक जटिलताहरू सुल्झिनेबित्तिकै सम्भवत: अबको केही दिनपछि नै नेपाली जनताले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउनेछन् । कांग्रेस र माओवादीबीचको सत्ता सहमतिले अहिलेसम्म त्यस्तै परिदृश्यको रचना गरेको छ ।
नौ महिनासम्म सत्ताको बागडोर सम्हाल्दा ओलीले देश र जनताका पक्षमा के–कस्ता कार्यहरू गरे र राष्ट्रियताको सवालमा कसरी अडिग भएर उभिए ? आम नेपाली जनता स्पष्टै छन् । गएको असोजको सुरुवाती दिनमै नेपाली जनताले लामो समयको प्रतीक्षापछि नयाँ संविधान पाएपछि देश र जनतासामु अकल्पनीय तगाराहरू तेर्सिन पुगे । खासगरी, दक्षिणी छिमेकीले नेपालको संविधानप्रति असन्तोष मात्र व्यक्त गरेन, मानवीय पक्षलाई कुल्चेर नेपाली जनतालाई पीडा, कष्ट र संकटमा अल्झाइराख्न नाकाबन्दी लगाउने कामसमेत गर्‍यो । संविधान जारी हुनुपूर्व नै तराई–मधेसमा आन्दोलनको नाममा जनजीवन कष्टकर तुल्याइरहेका केही मधेसी दलले संविधान जारी भएपछि भारतको इसारामा नाच्दै सीमानाकाहरूमा आन्दोलनलाई केन्द्रित तुल्याएर नाकाबन्दीलाई थप मलजल पुर्‍याउने र देशलाई बन्धक तुल्याउने कार्यमा सहयोग गरे । ओलीले सत्ताको नेतृत्व त्यस्तो बेला लिएका थिए, जतिबेला देशकै एउटा भूभागमा असन्तुष्टिको आगो सल्किरहेको थियो र वर्षौंदेखिको घनिष्ठ छिमेकीले नसोचेको कदम चालेर नेपालीहरूको स्वाभिमानलाई झुकाउने प्रयत्न गरेको थियो । देशभित्रै र छिमेकीहरूको समेत असहयोग र अमानवीयता झेल्नु त पर्‍यो नै, महाभूकम्पले थिल्थिलो तुल्याएको नेपालीहरूको मन, मस्तिष्कमा आशा र उमंगको नयाँ बहार ल्याउनु, पुनर्निर्माणको कार्यलाई तीव्र गति दिनु पनि देशको प्रमुख कार्यकारीको दायित्व थियो । तर, देशले भोग्नुपरेको असहज परिस्थिति, राजनीतिक दलहरूबीच मतैक्यको अभावजस्ता कारणहरूले गर्दा उत्पन्न प्रतिकूलताहरू चिर्दै यो अवधिमा सफलतापूर्वक कार्य सम्पादन गर्न ओली नेतृत्वको सरकार सफल भएको पक्षलाई भने बिर्सन सकिँदैन ।
वर्तमान सरकारमा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू पाएर पनि आफै सम्मिलित सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तहसम्म ओर्लिएको माओवादी र सत्ता मोहले छटपटाएको कांग्रेसले ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाउनैपर्ने बाध्यता किन आइपर्‍यो ? यसको एउटै मात्र कारण छ– सरकारको लोकप्रियता । हुन पनि सत्ता सम्हालेपछि पुनर्निर्माण कार्यलाई जुन रूपमा गति दिनुपथ्र्यो, ओली नेतृत्वको सरकारले त्यस्तो गति दिन नसके पनि केही सवालहरूमा भने सरकारले ऐतिहासिक कार्य सम्पादन गरेको मान्नैपर्छ । राष्ट्रियताको सवालमा कसैसँग नझुकेका ओलीले छिमेकी चीनसित पारवहन सम्झौता गरेर देशलाई ऐतिहासिक मोडतिर लैजाने कार्य गरे । संविधान कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट खाका ल्याएर संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशातिर कदम चाले । बिग्रिएको छिमेकीसँगको सम्बन्धमा सुधार ल्याए । देश र जनताको आवश्यकताअनुसारको बजेट ल्याएर आर्थिक विकास र क्रान्तिको दिशातिर लम्कने संकेत गरे । तसर्थ, सरकारको यस्तै लोकप्रिय र जनमुखी कार्यहरूले गर्दा नै कांग्रेस र माओवादीहरू अत्तालिन पुगेकोमा कुनै दुईमत देखिँदैन । र, ओली नेतृत्वको सरकारलाई बदल्नैपर्ने बाध्यतामा ती दुई राजनीतिक शक्ति उभिन पुग्नुको पछाडि मूलत: आगामी दिनमा आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व र साख नै धरापमा पर्ने उनीहरूको विश्लेषण र भयले काम गरेको स्पष्टै देखिएको छ ।
यदि, कांग्रेस र माओवादीले आफूलाई गम्भीर एवं दूरगामी सोच राख्ने राजनीतिक दलको रूपमा उभ्याउाथ्यो भने उनीहरूले अहिले सत्ताकांक्षाको बाटो नरोजेर संविधान कार्यान्वयनलाई नै मूल ध्येय ठान्थे सायद । लामो अवधिको माथापच्चीपछि अनेक व्यवधानहरू झेल्दै नेपाली जनताले संविधान पाएको यथार्थप्रति कोही पनि अनभिज्ञ छैनन् । कांग्रेस र माओवादी त झनै अनभिज्ञ हुने प्रश्नै रहेन । र, यतिबेलाको मुल ध्येय नै संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नु हो । किनकि, संविधान कार्यान्वयनमा अझ पनि धेरै चुनौती रहेका छन् । प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू गम्भीर र सचेत नहुने हो भने संविधान कार्यान्वयनमा जटिलताहरू थपिनेमा कुनै सन्देह देखिँदैन । तर, यो पक्षतिर सत्ताको लोभ र मोहमा फसेका कांग्रेस र माओवादीले आँखा चिम्लिन पुगेका छन् र आलोपालो सत्ताको स्वाद लिनेतिर नै ती दलहरूको ध्याउन्न रहेको अहिलेको अपवित्र गठबन्धनले नै स्वत: पुष्टि गर्दछ ।
संविधान कार्यान्वयनमा दृढतापूर्वक उभिएको ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाएर आलोपालो सत्तासीन हुने कांग्रेस र माओवादीको उग्र चाहनाले अन्तत: देशमा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न गराउनेबाहेक अरू कुनै कार्य गर्दैन । अब माओवादीको ध्यान केही महिना सत्तामा रहँदा आफ्ना गलत अभीष्टहरू कसरी पूरा गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनेछ भने शेरबहादुर देउवाको ध्यान छ वा नौ महिनापछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापन गरेर आफूले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने भन्नेमा नै सोझिन्छन् । यसले राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न गराउने र संविधान कार्यान्वयनलाई ओझेलमा पारेर देशलाई अँध्यारो दुर्गतिर धकेल्ने कामबाहेक अरू केही गर्दैन । अपवित्र गठबन्धनले पवित्र कार्य गर्ला भन्ने अपेक्षा राख्नु मूर्खता मात्र हुनेछ ।