१९ श्रावण २०७३, बुधबार ०५:१२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

छिमेकीहरूको हेराइ

नेपालमा हरेकपटक राजनीतिक परिवर्तन हुादा छिमेकी देशहरूले प्रतिक्रिया जनाउनुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित भएर देशमा नयाा सरकार बन्न लागेको पूर्वसन्ध्यामा छिमेकी भारतले आफ्नो प्रतिक्रिया दिइसकेको छ भने चीनले भने अहिलेसम्म मुख खोलिसकेको छैन । सम्भवत: नयाा सरकार गठनलगत्तै उत्तरतिरका छिमेकीले पनि आफ्नो प्रतिक्रिया देला । तर, आफ्नो स्वार्थभन्दा प्रतिकूलका राजनीतिक निर्णयहरू हुादा कटुतापूर्ण र आफ्नो अनुकूल हुादा कूटनीतिक ढंगले जवाफ दिन सिपालु भारतले भने केही दिनअघि नेपालमा भइरहेको राजनीतिक परिवर्तनका घटनाक्रमलाई नेपालको निजी मामिला भनेर प्रतिक्रिया जनाएको छ । नयाा सरकार गठनको पूर्वसन्ध्यामा भारतीय पक्षबाट व्यक्त यस्तो प्रतिक्रियाको अन्तरवस्तुमा प्रवेश गर्ने हो भने धेरै नै गहन अर्थ राख्ने देखिन्छ ।
अहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी–केन्द्र) बीच अपवित्र गठबन्धन भएर नयाा सरकार गठन हुन लागिरहेको छ । दुई विपरीत धु्रवमा उभिएका यी राजनीतिक शक्तिबीच गठबन्धनको जालो बुनिनुमा सत्ताको स्वार्थ त हावी भएको मान्न सकिन्छ नै, दक्षिणी छिमेकको अथक प्रयत्नस्वरूप नै वर्तमान गठबन्धन निर्माण भएको कुराप्रति आाखा चिम्लिने आधार देखिादैन । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि त्यही आशयको आशंका व्यक्त गरिसकेका छन् र सत्ताको नयाा समीकरण निर्माण हुनुमा भारतीय पक्षको अप्रतिम भूमिका र चलखेललाई कारक मान्ने तप्का हामीकहाा ठूलै छ । सम्भवत: ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापन गरेर प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाा सरकार गठन हुनुमा भारतीय पक्षको अभिरुचि र प्रयत्न जोडिएको कुरा सतहमा आएपछि त्यसलाई खण्डन गर्ने हेतुले भारतीय पक्षबाट नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई आन्तरिक मामिला भनेर पन्छिन चाहेको हुनुपर्छ । किनकि, कुनै पनि छिमेकी देशले आफ्नो स्वार्थ पूरा हुादा आन्तरिक मामिला बताउने र आफ्नो स्वार्थमा प्रतिकूलता थपिादा असन्तोष जाहेर गर्नुका साथै अमानवीय क्रियाकलाप प्रदर्शन गर्ने गरेको यथार्थलाई सबैले मनन गरेका छन् ।
सर्वज्ञात नै छ, नयाा सरकारको खिचडी दिल्लीमै पाकेको हो । नयाा दिल्लीको रुचि र प्रयत्नले नै वर्तमान सरकार निर्माण सम्भव हुन सकेको हो । किनकि, भारतको इच्छा र रुचिविपरीत बनेको ओली नेतृत्वको सरकारलाई भारतले कुनै पनि बेला बदल्न भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा राजनीतिमा सामान्य रुचि राख्नेहरूलाई थाहा भएकै विषय हो । र, यसको सुरुवात नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भएदेखि नै भएको थियो र कुनै पनि खाले गठबन्धन गरेरै भए पनि ओलीलाई सत्ताच्यूत गरेर आफ्नो अनुकूलको सरकार बनाउने ध्याउन्नमा भारतीय पक्ष लागेको थियो । अहिले सतहमा जे–जस्तो परिणाम देखा परेको छ, यो कांग्रेस सभापति देउवाले आफू निर्वाचित भएलगत्तै नयाा दिल्लीको भ्रमण गरेयताको उपलब्धि हो, माओवादी केन्द्रका केही नेताको भारतीय पक्षसितको निरन्तरको उठबस र गोप्य कुराकानीको परिणाम हो ।
नेपालमा नयाा सरकार बन्न लागेकै बेला हतारिएर भारतले प्रतिक्रिया दिए पनि चीन भने अहिलेसम्म मौन नै बसेको छ । भारतको प्रयत्न र निर्देशनमा नयाा सरकार बन्न लागेको हुादा आफूप्रति केही लचिलो केपी ओली नेतृत्वको सरकारसित विगतमा भएका सहमति र सम्झौताहरूको स्थितिबारे सम्भवत: चीनले मूल्यांकन गरिरहेको होला । त्यसो त अबको नयाा सरकारप्रति एमालेले अरू कुनै संशय व्यक्त गरेको छैन । चीनसाग भएका सहमतिहरू के हुने ? भन्ने प्रश्न नै एमालेले प्रमुख रूपमा उठाएको छ । विगतमा भारतसित सम्बन्ध बिग्रिादा सरकारले चीनसित दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने केही सहमतिहरू गरेको थियो । पारवहन सन्धिजस्ता महत्त्वपूर्ण सम्झौता गरेर भारतसागको परनिर्भरता घटाउने दिशामा सरकारले कदम चालेको थियो । दक्षिणको छिमेकीले लगाएको अमानवीय नाकाबन्दी र त्यसबाट नेपाली जनताले खेप्नुपरेको दु:खसास्तीबाट मुक्ति पाउन सरकारले उत्तरको छिमेकीसाग केही महत्त्वपूर्ण सन्धिसम्झौता गर्नुपरेको थियो । यो तत्कालीन जटिल र संकटपूर्ण परिस्थितिले निम्त्याएको परिणाम पनि थियो ।
अप्ठ्यारो परिस्थितिमा नेपाल सरकारले चीनसाग गरेका सन्धि र सम्झौताहरूलाई निरन्तरता दिने कुरा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र दुवै शक्तिका प्रमुख नेताहरूले अभिव्यक्त गरिसकेका छन् । तर, ती दुई राजनीतिक शक्ति सम्मिलित सरकार बनेपछि त्यसलाई निरन्तरता दिने र कार्यान्वयनको तहमा ल्याउने हो वा होइन ? त्यो भने आगामी दिनमा नै देखिनेछ । तर, दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने चीनसाग भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ने दिशातिर नयाा सरकारको चासो र तत्परता देखिएला जस्तो लाग्दैन । किनभने, नयाा सरकार भारतको रुचि पूरा गर्ने हेतुले, भारतकै निर्देशन शिरोधार्य गर्दै बन्न लागेको हुादा चीनसित भएका सम्झौताहरू त्यत्तिकै थाती रहने सम्भावना दरिलो बन्न पुगेको छ ।
नेपालको विकासमा दुई छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनको भूमिका सदैव महत्त्वपूर्ण रहादै आएको तथ्यबाट कुनै पनि सरकारले टाउको बटार्नु मनासिब नहोला । दुई छिमेकीसाग सन्तुलित र कूटनीतिक व्यवहार गरेर नै नेपालले आफूलाई अग्रगतितिर डोर्‍याउन सक्छ । नयाा बन्ने सरकारले पनि छिमेकीहरूसितको सम्बन्ध र जटिलतालाई बुझेर पाइला अघि बढाए नै भलो हुने देखिन्छ ।