२२ भाद्र २०७३, बुधबार ०५:५७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

गतिशून्य सरकारका बाध्यता

नेपाली कांग्रेससँग भएको सहमतिमा इमानदार देखियो भने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको वर्तमान सरकारले अब आठ महिना सत्तामा ढलिमली गर्न पाउनेछ । नौ महिनाको म्याद लिएरै गठन भएको दाहाल नेतृत्वको सरकारले एक महिनाको अवधि पार गरेको छ । कतिपय त सरकारको एकमहिने कार्यसम्पादन तौलनतिर पनि जुटेका छन् । तर, कुनै पनि सरकारका निम्ति एक महिना मूल्यांकनको समयावधि बन्न सक्दैन । किनकि, सरकारलाई एकमहिने अवधि त बुझ्नलाई नै लाग्छ । हाम्रोजस्तो प्रशासनिक संरचना भएको मुलुकमा कुनै पनि नयाँ सरकारलाई केही समय त बुझ्न नै लाग्छ, यो स्वाभाविक पनि हो ।
भनिन्छ, दिनको संकेत बिहानीले दिन्छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विगत एक महिनाको अवधिमा गरेका कार्यहरूले वर्तमान सरकार कुन दिशातिर उन्मुख हुँदै छ र देश र जनताको पक्षमा कतिसम्म गम्भीर र प्रभावकारी रूपले काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा बिस्तारै सतहमा उत्रिँदै छ । त्यसो त सरकार गठन भएलगत्तै भूकम्पपीडितहरूसित आवास पुनर्निर्माणका लागि सम्झौता गरेर पहिलो किस्ताको रकम उपलब्ध गराउनेजस्ता जनमुखी कार्यमा तत्परता देखाएको पक्षलाई सकारात्मक दृष्टिले नियाल्नुपर्ने हुन्छ । यो सम्झौतापछि कम्तीमा पनि भूकम्पपीडितहरूले आफ्नो आवास निर्माण गर्न सक्ने आधार तय भएको छ । साथै, पूर्ववर्ती सरकारको पालामा भारतसँग चिसिएको सम्बन्धलाई न्यानो बनाउनेतिर सरकारले चालेको कदमलाई पनि सही ठह¥याउन सकिन्छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि एमालेको लोकप्रिय सरकारलाई च्यूत गरेर बनेको वर्तमान सरकारले एमालेले जत्तिकै लोकप्रिय काम गर्न र जनतालाई विश्वस्त तुल्याउने दिशामा भने अझैसम्म कुनै प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको देखिँदैन । एक महिनाको अवधिलाई हेर्दा प्रभावकारी काम गर्नेतिर कुनै संकेत नदेखाएको हुँदा अबको आठ महिनामा कस्तो काम गर्ला भन्ने आशंका झनै व्याप्त हुन पुगेको छ ।
सबैलाई थाहा छ, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अनेक चुनौतीबीच उभिएको छ । नेपाली कांग्रेसको अनुग्रहमा सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको हुँदा कांग्रेसको निर्देशन र इच्छाविपरीत चल्ने अनुमति प्रचण्डलाई छैन । उनलाई सबैभन्दा ठूलो दबाब नै कांग्रेसबाट छ, सभापति शेरबहादुर देउवाबाट छ । प्रचण्डले कांग्रेससित नौ महिनाको अनुमति लिएर सरकार गठन गरेको हुँदा कांग्रेसलाई चिढ्याएर सरकार चलाउने हिम्मत गर्नु सायदै सम्भव होला । सरकारले पूर्णता पाउनमा भइरहेको ढिलाइजस्ता विषयहरू प्रचण्डका कारण होइन, कांग्रेसकै कारण भएको विदितै छ । तसर्थ, कांग्रेसको इच्छा, आकांक्षा र एजेन्डाहरूलाई लागू गर्ने हैसियत मात्रै वर्तमान सरकारले राख्छ भन्नुमा कुनै अर्घेल्याइँ नहोला ।
प्रायः गठबन्धन सरकारले साझा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गर्दछ । यो स्वाभाविक पनि हो । तर, दुई विपरीत राजनीतिक सिद्धान्त र विचार बोकेका माओवादी–केन्द्र र कांग्रेसको गठबन्धनरूपी सरकारले भने साझा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकिरहेको छैन । सरकार गठन भएको एक महिना बितिसक्दा पनि साझा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन भने अबको आठ महिनामा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले के नै उल्लेख्य, उपलब्धिमूलक काम गर्ला र ? अहिले जनपंक्तिमा यस्तो प्रश्न र आशंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक बनेको छ ।
सत्तामा रहेको बेला जनतालाई आकर्षित तुल्याउने कुनै कार्यक्रम ल्याउन सकिएन भने आफूहरू जनताको नजरबाट स्वतः गिर्ने कुरा प्रधानमन्त्री दाहाल र उनका मन्त्रीहरूले सायदै नबुझेका होलान् । त्यही कारण हुनुपर्छ, केही दिनअघि अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले नयाँ बजेट ल्याउने खुलासा गरेका छन् । नयाँ बजेटमा पूर्ववर्ती एमालेको सरकारले भन्दा पनि लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएर जनतालाई प्रभाव पार्ने दाउ वर्तमान सरकारले राखेको हुनुपर्छ । अबको आठ महिनामा कुनै ठोस काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको हुँदा लोकप्रिय कार्यक्रममार्फत नै जनतामा आफ्नो छाप र प्रभाव पार्ने सोच प्रधानमन्त्री दाहालले राखेको हुनुपर्छ ।
तर, वर्तमान सरकारलाई लोकप्रियता हासिल गर्न नदिने कार्यमा कांगे्रस बाधक बन्ने स्वतः देखिएको छ । कांग्रेसका तर्फबाट रक्षा मन्त्रालय सम्हालेका बालकृष्ण खाँडले पूरक बजेट आउने सम्भावना नरहेको औंल्याइसकेका छन् । किनकि, कांग्रेसले दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई पूरक बजेट ल्याउन दिएर लोकप्रियता बढाउने बाटो खुला गरिदेलाजस्तो देखिँदैन । कांग्रेसले त अबको आठ महिनासम्म दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई कुनै पनि खाले लोकप्रिय र जनमुखी कार्यक्रम ल्याउन नदिई पंगु बनाउने र त्यसपछि आफ्नो नेतृत्वमा बन्ने सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउने आन्तरिक तयारी गरेको पछिल्ला घटनाक्रमहरूबाटै पुष्टि हुन्छ ।
अहिले सरकार गतिशील भएन भन्ने कुरा विभिन्न वृत्त र कोणबाट उठिरहेका छन् । हो, सरकार गतिशील हुन सकिरहेको छैन । तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो सरकारलाई गठबन्धनकारी अर्का दल नेपाली कांग्रेसले नै गतिशील हुन दिँदैन । विगत एक महिनाका अवधिमा सरकारले जुन गति र क्रियाशीलता लिनुपथ्र्यो, त्यसो हुन नसक्नुमा प्रधानमन्त्री दाहाल बाधक बनेनन्, बाधक बन्यो त केवल कांग्रेस नै । अहिले एउटै आशंका उठेको छ, हातखुट्टा बाँधिएको सरकारबाट के अपेक्षा राख्न सकिएला र ?