२४ भाद्र २०७३, शुक्रबार ०७:५८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

महिला आयोगमा आफूखुसी भर्ती

काठमाडौं । नयाँ संविधानअनुसार स्वायत्त आयोगको मान्यता पाएको राष्ट्रिय महिला आयोगमा पछिल्लो समय आफूखुसी भर्तीले प्रश्रय पाएको छ ।
आयोगका सहसचिव लेखबहादुर कार्कीले यही भदौ १७ गतेको मितिमा एक्कासि केही कर्मचारी करारमा भर्ती गरेर मनपरीको सीमा नघाएका छन् । अझ अचम्मको कुरा त के छ भने उनीहरूमध्ये अधिकांश उपसचिव, अधिकृतसरहका र केही मात्र सवारी चालक तहका छन् ।

यसरी प्रक्रिया नपु¥याई करार सेवामा भर्ती गरेका कर्मचारीहरूको तलब बेरुजु भएर लेखा फाँटका कर्मचारीहरूलाई कसरी बेरुजु फस्र्योट गर्ने भनेर तनाव भइरहेका बेला पुनः ती कर्मचारीहरूलाई एक वर्षका लागि भर्ती गरिएको बताइन्छ । हलुका सवारीचालक तथा अन्य सहायक स्तरका कर्मचारीहरूलाई झैं विनाप्रतिस्पर्धा निवेदनमा तोक लगाएको भरमा उपसचिवसरहको सुविधा दिने गरीकानुुन विशेषज्ञका रूपमा शरदराज थापा र कानुनी परामर्शदाता भन्दै अधिकृतसरह सुविधा दिने गरी तारादेवी महर्जनको भर्ना गरिएको हो । त्यसरी राम्रो सुविधा दिने गरी विशेषज्ञ छनोट गर्दा प्रतिस्पर्धा गरेर योग्य व्यक्ति छानिनुपर्नेमा चोर बाटो अपनाइएको कर्मचारीहरूको आरोप छ ।

राजप्रसाद सेवा खारेजीमा परेपछि दरबारिया पृष्ठभूमिमा तोक आदेशका भरमा भर्ती भएका पुराना कर्मचारी र पछिल्लो समय स्थायी प्रतिस्पर्धामा छनोट भएका कर्मचारीबीच आयोगमा लामो समयदेखि असमझदारी हुँदै आएको छ । हाल सूचना आयोगमा सचिव रहेका शरदराज विष्टको पालामा समेत यो विषयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रवेश पाएको थियो । उनले यसलाई निकै मिलाउन प्रयत्न गरेका पनि थिए । तर, हालका सहसचिव लेखबहादुर कार्कीले गत वर्ष पनि अन्य कर्मचारीहरूसँग कुनै समन्वय नगरी आयोगको बोर्ड बैठकबाट निर्णय गराएर विभिन्न १७ पदमा कर्मचारी करारमा भर्ती गरेका थिए । राष्ट्रिय महिला आयोग ऐनअनुसार बोर्डलाई आर्थिक र कर्मचारी प्रशासन कुनै कार्य गर्ने अधिकार छैन ।

तर, अहिले बोर्डमा सबै पदाधिकारी रिक्त भएको र कार्यवाहक अध्यक्ष भगवती घिमिरे मात्र रहेको एक सदस्यीय बोर्ड रहेको मौकामा मनपरी ढंगले उक्त निर्णय भएको भन्दै कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । आयोगमा कार्यरत उपसचिवदेखि नायब सुब्बासम्मका १६ स्थायी कर्मचारीले उक्त कदमलाई अनियमित भन्दै तुरुन्त सच्याउन अनुरोध गरेका छन् । उनीहरूले उक्त कदम नसच्चिए कार्यालयको कामकाजमा सहयोग गर्न नसकिने समेत स्पष्ट पारेका छन् ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ को संशोधनको दफा ७ (ग) उपदफा १ अनुसार पनि कुनै पनि निजामती कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी र करारमा नियुक्त गर्न पाइनेछैन भनी भएको व्यवस्था आयोगको यो कदमले उल्लंघन भएको बताइन्छ । आयोगमा कानुनका एक उपसचिव र दुई अधिकृतको दरबन्दी हुँदाहुँदै सोही प्रकृतिको कार्यका लागि करारमा भर्ती गर्नुको अर्थ नरहेको उनीहरूको तर्क छ ।