५ आश्विन २०७३, बुधबार ०६:२४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

संविधान जारी भएको वर्ष दिन – संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता

नेपाली जनताले संविधान पाएको एक वर्ष बितेको छ । गत वर्ष असोज ३ गते लामो संघर्ष र अथक प्रयत्नपछि जनताले गणतन्त्र नेपालको पहिलो संविधान पाएका थिए । करिब सात÷आठ वर्षसम्मको राजनीतिक खिचातानी र प्रयासस्वरूप देशले संवैधानिक दिशा पर्गेल्ने आधार पाएको थियो । यद्यपि, पहिलो संविधानसभा विघटन भएर दोस्रो संविधानसभाले जारी गरेको संविधान आएयता कोसी, गण्डकी र कर्णालीहरूमा थुप्रै पानी बगिसकेका छन् । तर, नेपाली जनताले वर्ष दिनअघि संविधान जारी भएका बेला नयाँ संविधानबाट जे–जस्तो अपेक्षा राखेका थिए, जनताका ती अपेक्षाहरू कतै कोसीका पानीजस्तै बग्दै त गइरहेका छैनन् ? अहिले यस्तो प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ ।

संविधान जारी हुनुपूर्व र जारी भइसकेपछि देश र जनताले भोग्नुपरेका समस्या, झेल्नुपरेका संकटपूर्ण दिनहरूका साथै राजनीति वृत्तमा देखिएका उतारचढावका सबै साक्षी छन् । खासगरी, संविधान जारी भएपछि तराई–मधेसमा उत्पन्न असहज परिस्थितिले सिंगो देशलाई नै बन्धक बनायो । तराई–मधेसमा आन्दोलनका नाममा सल्किएको आगोको लप्काले सिंगो देशलाई नै छोइरहेकै बेला त्यसमा मट्टीतेल छर्किने काममा भारतीय पक्षले अद्वितीयता नै कायम ग¥यो । संविधान प्राप्तिको खुसियालीमा जनता रमाइरहेका बेला छिमेकी राष्ट्रको असहिष्णु व्यवहार र नाकाबन्दीजस्तो अमानवीय कार्यले निकै चोट र मर्म थोप¥यो । नाकाबन्दीले इन्धन, खाद्यान्न, औषधिलगायत अत्यावश्यक वस्तुहरूको अभाव नेपाली जनताले झेल्नुपरेका हुँदा संविधान प्राप्तिको खुसीसँगै विषादका क्षणसँग पनि जनता परिचित हुनुप¥यो । नेपाली जनताले यो पीडा सायदै भुल्नेछन् ।

संविधान जारी भएपछि एउटा छिमेकीले रुखो, असहिष्णु र अमानवीय व्यवहार देखाए पनि उत्तरतिरका छिमेकी चीनसित भने प्रगाढ र सुमधुर सम्बन्धको रेखा कोरियो । यसलाई नेपाली जनताले ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका बेला पारवहनलगायत विषयहरूमा भएका सहमति र सम्झौतालाई उपलब्धिको उपल्लो चाङमा राख्नु अन्यथा नहोला । त्यसो त भारतीय नाकाबन्दीपछि संकट झेलिरहेको नेपाललाई इन्धनलगायत अन्य सहयोग गरेर चीनले सहिष्णुता देखाएको थियो नै, तर ती सबै क्षणिक पक्ष मात्रै थियो । कालान्तरसम्म नेपाली जनतालाई हित हुने खालका सम्झौता गरेर चीनले एउटा असल र भरपर्दो छिमेकीको परिचय दियो भने तत्कालीन सरकारले चीनसित महŒवपूर्ण सम्झौताहरू गरेर एउटा छिमेकीसँगको परनिर्भरतालाई घटाउने दिशामा ठोस र उपलब्धिमूलक कार्य चाल्यो ।

२०७२ को अन्त्यतिर भारतसँग बिग्रिएको सम्बन्धमा केही सुधार आयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणसँगै दुई देशबीच नेपालमा संविधान जारी भएपछि चिसिएको सम्बन्धमा तुलनात्मक रूपमा सुधार आए पनि भारतले नेपालको संविधानलाई स्विकार्न चाहेन । यद्यपि, ओलीको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नाकाबन्दी हटाएपछि सहज आपूर्तिको व्यवस्थापन भयो र त्यसले दसैं, तिहारजस्ता चाडपर्वहरूका साथै अरू बेलामा समेत छटपटाएका जनताले राहतको महसुस गरे ।

संविधान जारी भएको केही महिना नाकाबन्दीलगायतका अड्चनहरूका कारण देशको विकास, निर्माणको गति अवरुद्ध बने पनि स्थिति सहज हुनेबित्तिकै एमालेले संविधानको कार्यान्वयनमा जोड दियो । एमालेले स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्दा मात्र संविधानको सफल कार्यान्वयन हुने स्पष्ट खाका पेस गरेपछि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता नचाहने बाह्य र भित्री शक्तिहरूको चलखेल प्रारम्भ भयो । त्यसको गोटी बन्न पुग्यो, नेकपा माओवादी केन्द्र । तीनै तहको निर्वाचन भए देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने र त्यसले आर्थिक, सामाजिक समृद्धिका स्पष्ट धर्साहरू कोरिने भएको हुँदा ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरेर राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने र कुनै पनि निर्वाचन हुन नदिने पक्षमा अस्थिरता चाहने शक्तिहरू लागिपरे । अन्ततः नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको मिलेमतोमा देशमा नयाँ सरकार बन्यो ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि संविधान कार्यान्वयनको पक्ष ओझेलमा पर्ने देखिएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको एमालेलाई बेवास्ता गरेर संविधान संशोधन गर्ने दिशामा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र लागिपरेका छन् । अहिलेको मुख्य कार्यभार संविधान कार्यान्वयन हो कि संशोधन ? यो सामान्य मानिसले पनि बुझ्ने कुरा हो । संविधान कार्यान्वयन भएन भने देशमा झनै ठूलो संकट निम्तिने र राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भई देश नै बर्बादीको दिशातिर जाने निश्चित छ । तर, यो यथार्थलाई कुल्चेर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले आत्मघाती गोल गर्ने टुंगो गरिसकेका छन् । मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टिलाई पूर्ति गर्न संविधानलाई नै बन्धक बनाउने कार्य कतिसम्म उचित हो ? अहिलेको मुख्य कार्यभार ठानिएको संविधान संशोधनको मार्गबाट चिप्लिएर संशोधनको बाटो रोज्नुको तात्पर्य के हो ? नेपाली जनतालाई यसको समुचित जवाफ व्यवस्थापिका–संसद्मा ठूलो दल रहेको कांग्रेस र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले दिनु आवश्यक छ ।

संविधान जारी भएको एक वर्षको अवधिमै संविधान कार्यान्वयनमा जटिलताहरू देखिएका छन् । ती जटिलताहरूलाई चिर्न प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु अनिवार्य भइसकेको छ । संविधान कार्यान्वयन नहुँदा उत्पन्न हुने जटिलता र संकटको भागीदार मुख्य तीन राजनीतिक दलहरू नै बन्नुपर्ने भएको हुँदा बेलैमा सजग हुनुको विकल्प देखिँदैन ।