१२ आश्विन २०७३, बुधबार १०:४९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

निकासको ढोका खुल्ने अपेक्षा

स्थानीय तहको पुनःसंरचना कार्य धेरै नै पेचिलो बन्दै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा प्रमुख तीन राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच सैद्धान्तिक सहमति भएलगत्तै अब निकासको द्वार खुल्ने सम्भावना बढेको छ । पूर्ववर्ती सरकारको समयमा गठन भएको स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले निर्धारण गरेको स्थानीय तहको संख्याप्रति खासगरी कांग्रेस र माओवादी–केन्द्रको फरक मत जनाएपछि केही समययता यो विषय चर्चा÷परिचर्चाको केन्द्रमा थियो । त्यसो त, आयोगले स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गरेसँगै एमालेले आयोगले तोकेकै संख्यामा सहमति जनाउँदै ठूलो बनाउन नहुने पक्ष लिएको थियो । संख्या बढ्दा स्रोतले धान्न नसक्ने भएको हुँदा आयोगले निर्धारण गरेको ५ सय ६५ संख्यालाई नै एमालेले सदर गरेको थियो । तर, दुई ठूला दलले संख्या विस्तारमा जोड दिएपछि अन्ततः एमालेले यो समस्यालाई अड्काइराख्नुभन्दा मार्गप्रशस्त गर्नतिर सहमति जनाएको छ ।

स्थानीय तहको पुनःसंरचना नेपालको सन्दर्भमा नौलो अभ्यास हो । करिब ४ हजार गाउँ विकास समितिको अभ्यास र प्रयोगमा रमाइरहेका राजनीतिक दलहरूले सीमित संख्यामा गाउँपालिका बनाइँदाका फाइदा÷बेफाइदा केलाएरै हुन सक्छ, संख्या निर्धारणमा चित्त बुझाउने आधार भेटेनन् । हुन पनि हजारको संख्यामा रहेका गाविसलाई सयको संख्यामा झारिनु नितान्त नौलो अभ्यास नै थियो । तर, आयोगले जनसंख्या, भौगोलिक सीमालगायत अन्य वैज्ञानिक आधारहरूमा टेक्दै र आगामी दिनमा गाउँपालिका स्वयं आफ्नै स्रोत र साधनबाट सञ्चालन हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने आधार खोज्दै संख्या निर्धारण गरेको थियो । मूलतः आयोगले हिमाल, पहाड र तराईमा भएका जनसंख्यालाई आधार मानेर यी तीन भौगोलिक संरचना र विकटतालाई हेर्दै पुनःसंरचना गर्ने कार्यमा बढी ध्यान दिएको थियो ।

आयोगले काम थालेपछि स्थानीय तहको पुनःसंरचनाबारे प्रमुख तीन दलबीच मतैक्य हुन सकेन, मधेसकेन्द्रित दलको त कुरै छाडौं । तीन दलमध्ये कांग्रेसको असन्तुष्टि तीखो थियो भने माओवादी–केन्द्रले पनि संख्या निर्धारणमा असहमति जनाउँदै आएको थियो । तर, एमालेले भने आयोगले तोकेकै संख्यामा ल्याप्चे लगाउने मनस्थिति बनाएको थियो । तर, जिल्ला तहमा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले भने संख्या विस्तारमा नै जोड दिए । अधिकांश जिल्लाबाट आयोगले तोकेको संख्या र स्थानीय तहका राजनीतिक दलहरूबीच भएको सहमतिको अर्को गरी दुईखाले प्रतिवेदन आयो । अहिलेसम्म ४८ वटा जिल्लाबाट त्यस्ता प्रतिवेदन आइसके पनि अधिकांश जिल्लाबाट भने संख्या विस्तारमा नै जोड दिइएका प्रतिवेदन आएका छन् । यसबाट स्थानीय तहका क्रियाशील राजनीतिक दलका नेता÷कार्यकर्ताहरू संख्या विस्तारकै पक्षमा रहेको स्पष्ट संकेत दिलाउँछ ।

सम्भवतः तल्लो तहमा क्रियाशील नेता÷कार्यकर्ताहरूको मनोविज्ञान बुझेर हुनुपर्छ, तीन ठूला राजनीतिक दलहरूले आयोगले निर्धारण गरेको संख्या बढाउने टुंगो गरेका छन् । तीन दलले स्थानीय तहको पुनःसंरचनामा यसअघि निर्धारण गरेको इलाकालाई आधार बनाउने र त्यहीबराबरको संख्या बनाउने सैद्धान्तिक सहमति गरेका छन् । अब करिब १ हजारको हाराहारीमा गाउँपालिका बन्ने निश्चितजस्तै भएको छ । राजनीतिक दलहरूले जनसंख्यालाई भन्दा पनि भूगोललाई आधार मानेर स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्ने सोच बनाएको प्रस्ट देखिन्छ ।

स्थानीय तहको पुनःसंरचनामा प्रमुख राजनीतिक दलबीच सैद्धान्तिक सहमति बनेपछि अब आयोगले त्यहीअनुरूप कार्य अगाडि बढाउनु वाञ्छनिय देखिन्छ । तर, आयोग संवैधानिक भएको हुँदा त्यसलाई राजनीतिक दलहरूले धेरै दबाब दिन मिल्दैन । किनकि, आयोग एउटा स्वतन्त्र निकाय भएको हुँदा उसका काममा हस्तक्षेप गर्दा झन् जटिलताहरू उत्पन्न हुन सक्छन् । राजनीतिक दलहरूले यस विषयमा ध्यान पु¥याउनु उत्तिकै आवश्यक छ ।

स्थानीय तहको पुनःसंरचनामा कुनै विलम्ब नगरी चुनावको तयारी गर्नु अहिलेको प्रमुख दायित्व हो । संविधान कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरू गम्भीर रहेको जनाउ दिने हो भने स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुजति उपयुक्त आधार अरू भेटिँदैन । आखिर, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्धारित मितिमा नै निर्वाचन हुन सक्यो भने संविधानले कार्यान्वयनको दिशा पक्रिएको मान्न सकिन्छ । निर्धारित समयमा निर्वाचन भएन भने अनेक संवैधानिक जटिलता आउन सक्छन् र त्यसलाई चिर्न राजनीतिक शक्तिहरूले धेरै नै पापड बेल्नुपर्छ । तसर्थ, अहिले तीन राजनीतिक दलले स्थानीय तहको पुनःसंरचनामा जनाएको सहमतिकै आधारमा टेकेर स्थानीय तहको पुनःसंरचना गरी निर्वाचनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुको विकल्प पनि देखिँदैन ।