१४ आश्विन २०७३, शुक्रबार ०६:०० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सेनाले मानेन प्रस्तावित लोकसेवा विधेयक

काठमाडौं । सामान्य वा सैनिक कारबाहीमा खटिएको अवस्थामा फिल्डमा तैनाथ युनिटहरूमा कुनै पद खाली हुनेबित्तिकै चेन अफ कमान्ड र र फाइटिङ स्ट्रेन्थलाई ‘इन्ट्याक्ट’ राख्न सम्बन्धित युनिट वा फिल्डमा खटिएको स्थानमै पनि बढुवा समिति बसी बढुवासम्बन्धी कारबाही सम्पन्न गर्नुपर्ने हुँदा व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट सबै बढुवा समितिमा लोक सेवा आयोगको प्रतिनिधित्व सम्भव नहुने कुरामा नेपाली सेनाले अडान लिएको छ । लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयकप्रति सेनाले आफ्नो राय दिने क्रममा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाली सेनाले करिब आधा दर्जनजति दफामाथि आफ्नो सुझाव र प्रतिक्रिया दिँदै प्रस्तावित विधेयकका केही प्रावधानहरू सेनाको हकमा लागू नहुने प्रस्ट पारेको छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा २ (ख) मा ‘अन्य संघीय सरकारी सेवा भन्नाले संघीय निजामती सेवा बाहेकका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र संघीय कानुनद्वारा गठन भएका नेपाल सरकारका अरू सबै सेवा सम्झनुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । सो दफामा सेनाले सुझाव दिँदै भनेको छ–‘नेपाली सेनालाई अन्य संघीय सरकारी सेवाको परिभाषाभित्र समावेश नगरी छुट्टै उल्लेख गर्नुपर्ने ।’ किन त्यसो गर्नुपर्ने त ? सेनाले पुस्ट्याइँ गर्दै ‘नेपालको संविधानको धारा २४३ (२) मा निजामती सेवाको पदबाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थालाई छुट्टाछुट्टै उल्लेख गरिएकोमा नेपाली सेनालाई अन्य संघीय सरकारी सेवाको परिभाषाभित्र समावेश गरिएको हुँदा संविधान अनुकूल नदेखिएको’ उल्लेख गरेको छ ।

सो प्रस्तावित विधेयकको दफा १७ (२) मा भनिएको छ– ‘रिक्त पदपूर्तिका लागि सम्बन्धित निकायले तोकिएबमोजिम माग फाराम भरी आयोगमा पठाउनुपर्ने छ ।’ तर, सेनाले भने ‘नेपाली सेनामा पदपूर्तिको लागि माग फाराम भरी लोक सेवा आयोगमा पठाउनुपर्ने प्रावधान सेनाको हकमा उपयुक्त नहुने’ प्रतिक्रिया दिएको छ । त्यसको पुस्ट्याइँ गर्दै सेनाले ‘नेपालको संविधानको धारा २४३ (२) मा उल्लेखित प्रावधानबमोजिम नेपाली सेनाको हकमा लोक सेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने नभई पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा मात्र सञ्चालन गर्ने हुँदा पदपूर्तिका लागि माग फाराम भरी लोकसेवा आयोगमा पठाउनुपर्ने प्रावधान सेनाको हकमा असान्दर्भिक देखिएको’ सुझाव दिएको छ ।

यस्तै, प्रस्तावित विधेयकको दफा १९ (२) मा लेखिएको छ–‘बढुवाका लागि लिइने लिखित परीक्षाको तरिका, परीक्षा दस्तुर, दरखास्त फारामको ढाँचा र परीक्षासम्बन्धी अन्य व्यवस्था आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।’ सो प्रावधान पनि सेनाको हकमा लागू नहुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिँदै ‘बढुवाद्वारा पूर्ति गरिने सैनिक पदहरूमा लिखित परीक्षा, परीक्षा दस्तुर, दरखास्त फारामजस्ता प्रावधानहरू नरहेको हुँदा नेपाली सेनाको हकमा उक्त प्रावधान असान्दर्भिक रहेको’ प्रतिक्रिया दिएको छ । त्यस्तै, सोही दफाबारे सेनाले प्रतिक्रिया दिँदै ‘नेपाली सेनाको बढुवा प्रणालीलाई सैनिक ऐन २०६३ तथा लोक सेवा आयोग समेतको परामर्शमा तयार भई लागू भएको सैनिक सेवा नियमावली २०६९ ले व्यवस्थित गरेको’ भनेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा २८ मा लिखित वा प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजामा नतिजा प्रकाशन गर्ने समय सीमा उल्लेख नगरिएको जनाउँदै सेनाले प्रतिक्रिया दिएको छ– ‘नेपाली सेनाको हकमा नेपाली सेनाको भर्ना क्यालेन्डरबमोजिमको समयभित्र लिखित परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रावधान समावेश गर्नुपर्नेछ ।’ निश्चित समयभित्र नेपाली सेनाको पदपूर्तिको लागि लिइने लिखित परीक्षा तथा परीक्षाफल प्रकाशन नभएको अवस्थामा नेपाली सेनाको नियमित भर्ना प्रक्रिया प्रभावित भई सेनाको अपरेसन क्षमता, तालिम सञ्चालनलगायतमा नकारात्मक असर पर्नेमा पनि सेनालले स्पष्ट पारेको छ ।

सो विधेयकको दफा ४९ मा भनिएको छ–‘बढुवाद्वारा गरिने पदपूर्तिका लागि हुने समितिमा आयोगको प्रतिनिधि रहने गरी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।’ तर, सेनाले नेपाली सेनाको बढुवा समितिमा लोकसेवा आयोगको प्रतिनिधित्व रहने प्रावधान संविधानविपरीत र अव्यावहारिक समेत भएकोले सो व्यवस्था नेपाली सेनाको हकमा लागू नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । सेनाले सुझाव दिने क्रममा ‘नेपालको संविधानमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र अन्य संघीय सरकारी सेवाका पदमा बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्नेछ भन्ने प्रावधानले नेपाली सेनाको बढुवा प्रक्रियामा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिनुपर्ने विषयलाई मात्र समेटेको तर सेनाको बढुवा समितिमै लोक सेवा आयोगको प्रतिनिधित्वलाई अनिवार्य बनाइएको नदेखिएको हुँदा सेनाको बढुवा समितिमा आयोगको प्रतिनिधि रहने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने दफा ४९

को प्रावधान संविधानविपरीत देखिएकाले सो व्यवस्था नेपाली सेनाको हकमा लागू गर्न नहुने’ उल्लेख गरेको छ ।त्यस्तै, सेनाले सुझाव दिँदै भनेको छ– ‘सेनाको बढुवा समितिमा लोकसेवा आयोगको प्रतिनिधित्व अन्य देशहरूमा समेत प्रचलनमा नरहेको देखिएको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत भई संगठनात्मक संरचनामा नै असर पर्ने देखिन्छ ।’