१४ आश्विन २०७३, शुक्रबार ०६:०१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

हस्तक्षेप गरे आयोग अदालत जाने

काठमाडौं । नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको संख्या निर्धारणका लागि स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको व्यवस्था भए पनि प्रमुख सरकार तीन दलले संख्या निर्धारणमा ‘निर्देशन’ दिन खोजेको भन्दै आयोगका पदाधिकारीहरू क्रूद्ध भएका छन् ।

गत ९ गते कांग्रेस, एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त बैठकले पुरानो इलाकालाई नै मुख्य आधार मानेर संख्या टुंंगो लगाउनेमा सहमति जनाउँदै आयोगलाई तदनुसार काम गर्न सुझाव दिने निर्णय गरेलगत्तै सरकार, तीन दल–आयोगबीच खटपट सुरु भएको हो । आयोगका पदाधिकारीहरूले सरकार र तीन दलका नेताहरूलाई भेटेर तथा टेलिफोनमार्फत उक्त निर्णयप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन् । संवैधानिक आयोगलाई कार्यदेशविपरित हस्तक्षेप गर्न खोजे सबै पदाधिकारीहरू राजीनामा दिएर अदालत जाने ‘मुड’मा छन् । तीन दलको निर्णय र अहिलेसम्मका कामका विषयमा छलफल गर्न आयोग पदाधिकारीहरूको मंगलबार बसेको बैठकमा गम्भीर छलफल भएको सदस्य डोरमणि पौडेलले जानकारी दिए ।

‘आयोग संवैधानिक निकाय भएकाले संख्या यत्ति नै बन्नुपर्छ भनेर निर्देशिन आयो भने हामी छाडिदिन्छौं, अदालत जान्छौं, सदस्य पौडेलले बुधबारसँग भने– ‘यदि तीन दलले इलाकालाई नै आधार मानेर संख्या तोक्ने र सोहीअनुसार प्रतिवेदन माग्ने हो भने समयमै प्रतिवेदन दिन नसकेर अरू चार÷पाँच महिना लाग्छ, लिंगरिङका कारण फागुन–चैतमा चुनाव सम्भव छैन ।’

तीन दलको निर्णय मिडियामार्फत मात्रै जानकारी पाएको भन्दै पौडेलले अहिले अस्तित्वमा नै नभएको र केवल जिविस सदस्य छान्न मात्रै तयार गरिएको अवैज्ञानिक प्रकृतिका इलाका ब्युँताउनुको कुनै औचित्य नहुने पौडेलले दाबी गरे । ‘२ सय १७ वटा नगरपालिका पुग्दा ९ सय २७ वटाको इलाका गाँजेमाजे भएर अहिले कुनै पनि सग्ला छैनन्, पहिले जिविस सदस्य छान्न बनेका इलाका कसरी राजनीतिक र प्रशासनिक सुगमताका हिसाबले अहिले उपयुक्त हुन्छन् ?’ उनले भने । यद्यपि, आयोगले अहिले आयोगले तय गरेकै मापदण्डभित्र रहेर ५० देखि १ सयवटा गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या भने थप्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ । ७५ जिल्लामध्ये ५२ वटा जिल्लाले प्राविधिक समितिमार्फत गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमांकनसमेत तोकेर पठाइसकेकाले बाँकीका हकमा केही संख्या थप गरेर समाधान खोज्न सकिने आयोगले निष्कर्ष निकालेको हो ।

त्यसरी थपिँदा बढीमा स्थानीय तहको संख्या ६ सय ५० सम्म पुग्न सक्ने आयोगको बुझाइ छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारद्वारा गठित स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले हिमाल, पहाड र तराईमा छुट्टाछुट्टै मापदण्डका आधारमा ५ सय ६५ वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या टुंगो लगाएको थियो । भदौभित्र जिल्ला–जिल्लामा गठित प्राविधिक समितिमार्फत सीमांकनसमेत टुंगो लगाइसक्ने गरी काम भइरहे पनि विशेषतः तराईका जिल्लामा भने मधेसी मोर्चाको अवरोधले काम बढ्न सकेको छैन । पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस, एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकले इलाकाको अहिलेको संरचनालाई आधार मान्ने निर्णय गरेको थियो ।