२८ कार्तिक २०७३, आईतवार ०५:३३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

संविधान संशोधनको बेलुनमा प्वाल

काठमाडौं । असन्तुष्ट मेधेसी मोर्चाका नाजायज मागलाई सम्बोधन गरेर संविधान संशोधन गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको रोइलो समाप्त भएको छ । अंगीकृत नागरिक पनि राज्यको उच्च पदका लागि योग्य हुने गरि ल्याइएको संविधान संशोधनको मस्यौदाकोे प्रतिपक्षी दल, आमसर्वसाधारण मात्र होइन, सत्ता गठबन्धन र यसको माग गर्ने मधेसी मोर्चाभित्रै पनि विरोध भएपछि सरकारले उडाएको संविधान संशोधनको बेलुनमा प्वाल परेको छ । सबै राजनीतिक दल र आम सर्वसाधारणको समेत सेन्टिमेन्ट बुझेर यसबारे अरू कदम चाल्ने उद्देश्यसहित सरकार आफंैले कूटनीतिक ढंगले बाहिर चुहाएको यो प्रस्तावको विरोधसँगै संविधान संशोधनको बहस पनि अलपत्र परेको छ ।

वंशजको नागरिकले जस्तै अंगीकृत नागरिकले पनि उच्च पद पाउनुपर्ने गरी संविधानमा संशोधनका लागि तयार पारिएको प्रस्तावको मस्यौदा सार्वजाननिक भएपछि एकातिर यस्तो सरकारले यस्तो प्रस्ताव तयार पार्नु नै आत्मघाती काम हो भनेर विरोध भएको छ भने अर्कातिर त्यो मस्यौदाबारे आफूहरूलाई केही थाहा नभएको भन्दै मोर्चाका नेताहरू पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजिरहेका छन् । सरकारले पनि यस्तो मस्यौदा औपचारिक रूपमा तयार नपारेको भनेर विज्ञप्तिमार्फत खण्डन गरिसकेको छ । तर, मोर्चासँग छलफलका लागि तयार पारेको सो मस्यौदाबाट पछाडि हटिसकेको छ । विश्वस्त स्रोतका अनुसार यो मस्यौदा सरकार आफंैले औपचारिक रूपमा तयार पारेको थिएन ।

तर, सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू नेपाली कांग्रेसका विमलेन्द्र निधि, माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर महरा र कांग्रेसकै रमेश लेखक बसेर तयार पारेका थिए । र, त्यो मस्यौदा छलफलका लागि मोर्चाका नेताहरूलाई पठाएका थिए । मस्यौदा बाहिर आएपछि र सामाजिक सञ्जालमा समेत यसको कडा विरोध भएपछि सरकारे औपचारिकताको प्रश्न उठाउँदा सो विवादबाट ब्याक भइसकेको छ भने त्यो मस्यौदा कसरी बाहिर आयो भन्नेबारे चाहिँ मोर्चाका नेताहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप अझै सेलाएको छैन ।

दुनियाँमा कहीँ पनि नभएको अंगीकृतलाई उच्च पद दिने गरी संविधान संशोधन गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा नभएको कुरा होइन । मधेसी मोर्चाको समेत मत लिएर नौ महिनाका लागि प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अनेक तुरुप फ्याँकेर त्यो अवधिभर नै सही मोर्चालाई नबिच्काउने रणनीतिअनुरूप संविधान संशोधनको यो अस्त्र फ्याँकेको बुझिएको छ । यो प्रस्तावमाथिको बहसले सरकारले एकतिरले दुई सिकार गरेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । पहिलो त यो सरकारकै डिजाइनमा भए पनि अनौपचारिक रूपमा तयार पारिएको हुनाले सरकार यसको अपजसबाट सजिलै बाहिरिएको छ भने दोस्रो यो प्रस्ताव बाहिर आएपछि उत्पन्न बहसले अब फेरि संविधान संशोधनको मुद्दामा यो प्रस्तावमाथि छलफल गरिरहनुनपर्ने वातावरण निर्माण गरिदिएको छ ।

अर्कातर्फ यो प्रस्ताव दक्षिणतर्फका छिमेकीको दबाबमा प्रधानमन्त्री दाहालले बाध्य भएर तयार पारेको भए पनि उनकै पार्टी माओवादी केन्द्र, सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र कतिपय मधेसी मोर्चा घटक दलभित्रै पनि उत्पन्न असन्तुष्टिका कारण स्वयं प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो लाज छोप्ने मौका पाएका छन् । मैले त गर्न खोजेकै हो नि सबैतिरबाट प्रहार भयो के गर्ने भन्ने सुविधा प्रधानमन्त्री दाहालले पाएका छन् । यो प्रस्तावको माओवादीभित्र नारायणकाजी श्रेष्ठ, जनार्दन शर्मालगायतका नेताले विरोध गरेका थिए भने कांग्रेस र मोर्चाभित्र समेत यसको विरोधमा नेताहरू संगठित हुन थालेका थिए । मोर्चाका नेता शरद सिंह भण्डारीले अंगीकृतलाई उच्च पद मोर्चाको माग नै नभएको बताएका छन् भने राजकिशोर यादवले पनि अंगीकृतलाई उच्च पद दिन नहुने धारणा सार्वजानिक रूपमा राख्दै आएका छन् ।

प्रतिपक्ष एमालेले त पहिल्यैदेखि संविधान संशोधन मान्य नहुने बताउँदै आएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले पहिलोपटक आफू भारत भ्रमणमा जानुअघि नै संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएर जाने तयारी गरेका थिए भने दोस्रोपटक भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको भ्रमणअघि संशोधन प्रस्ताव हाल्ने तयारी गरेका थिए । तर, एमालेले नमानेका कारण उनी सफल हुन सकेका थिएनन् । तर, अहिले प्रचारमा ल्याइएको मस्यौदाले संशोधनको बेलुन नै फुटाएपछि प्रधानमन्त्री दाहाललाई पनि हाई सन्चो भएको बताइन्छ । यो मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि चलेको बहसले अंगीकृतलाई राज्यको प्रमुख पद दिनुहुँदैन भन्नेमा राजेन्द्र महतो, अनिल झालगायतका मोर्चाका एकाध नेताबाहेक अधिकांशलाई एकै ठाउँ ल्याइदिएको छ ।

दाहाल उम्के, मोर्चामा भाँडभैलो

संविधान संशोधनका लागि सरकारले मधेसी मोर्चाका नेताहरूलाई पठाएको मस्यौदासहितको पत्रको सार्वजनिक आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल र मधेसी मोर्चाका नेताहरूले खण्डन गरे पनि मस्यौदाबाहिर चुहिएको विषयमा मोर्चाभित्र आरोप प्रत्यारोप जारी छ ।अंगीकृत नागरिकलाई उच्च संवैधानिक पदमा जान मिल्ने गरी ड्राफ्ट गरिएको संविधान संशोधन मस्यौदा बाहिर आएपछि आइतबार प्रधानमन्त्री दाहालले मस्यौदा नै नबनाएको भन्दै खण्डन गरेका थिए । मधेसी मोर्चाका नेताहरूले पनि विवाद भएपछि सरकारले मस्यौदा नै नपठाएको भन्दै खण्डन गरेका थिए । तर, मधेसी मोर्चाआबद्ध दलले सरकारले पठाएको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको भन्दै एक अर्कामा दोषारोपण गरेका छन् ।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका प्रेस सहयोगी महेश चौरसियाले आफ्नो फेसबुकमा स्टाटसमार्फत ‘सरकारका एक मन्त्रीले अनौपचारिक रूपमा हेर्न पठाइएको खेस्रा’ सद्भावना पार्र्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सार्वजनिक गरेको आरोप लगाएका छन् ।