३० मंसिर २०७३, बिहीबार ०४:४५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

‘मन्त्रीज्यू ! तपाईंको भागमा पनि अलिअलि पर्छ’

काठमाडौं । ‘मन्त्रीज्यू, तपाईंको भागमा पनि अलिअलि पर्छ, जसरी भए पनि मिलाउनुप¥यो’ शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेललाई साझा प्रकाशनका महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले हाकाहाकी यसो भनिरहँदा त्यहाँ उनी एक्लै पुगेका थिएनन्, पूर्व शिक्षामन्त्रीद्वय दीनानाथ शर्मा र प्रदीप नेपाल पनि साथमै गएका थिए । केही दिनअघि मात्रै शिक्षा मन्त्रालयमा यस्तो संवाद चलेको थियो, जसको सकारात्मक परिणामस्वरूप करोडौं ऋण र घाटा बेहोर्दै चलिरहेको साझालाई सरकारले ३० करोड रुपैयाँ दिने भएको छ ।

सरकारले केही दिनअघि मात्रै साझालाई १० करोड अनुदान र २० करोड ऋण दिने निर्णय गरेको छ । तर, ०६७ सालदेखि बर्सेनि आर्थिक संकट भोग्दै आइरहेको साझाले अहिले पाउने भनिएको अनुदान र ऋण साझालाई तिर्नमा मात्र ठिक्क हुने देखिएको छ । अझ, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले दाबी गरेअनुसारको रकम तिर्ने हो भने त त्यति रकम पनि अपुग हुने देखिन्छ । किनकि, जनक शिक्षालाई साझाले ११ करोड ६० लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहे पनि सो संस्थाले भने १६ करोडको दाबी गर्दै आएको छ ।

जनक शिक्षाबाहेक साझाले राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई करिब ५ करोड तिर्न बाँकी रहेको छ । साझाले सो बैंकबाट ४ करोड ६० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको भए पनि विगत एक वर्षदेखि सावाँ र ब्याज दुवै नतिरेको हुँदा ५ करोड नाघेको अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, पहिल्यै अवकाश पाएका ३४ जना कर्मचारीलाई करिब २ करोड रुपैयाँ उपदान दिनुपर्ने देखिन्छ भने अधिकृत स्तरका २२ कर्मचारीलाई उपदानस्वरूप ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने देखिएको छ ।
साझाका कर्मचारीहरूले विगत एक वर्षदेखि तलब पाइरहेका छैनन् । कर्मचारीहरूलाई एक वर्षको तलब दिँदा करिब ३ करोड ५० लाख खर्च हुने देखिन्छ भने सञ्चय कोषमा तीन वर्षदेखि जम्मा गर्न १ करोड बाँकी रहेको छ । यी सबै रकम जोड्दा साझाले अहिले पाउने भनिएको ३० करोडमा अढाइ करोड मात्र बाँकी रहने देखिएको छ ।

त्यसो त ०६७ सालदेखि अहिलेसम्म साझाले सरकारबाट अनुदान र ऋण गरेर ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ लिइसकेको छ । घाटामा जान थालेपछि विभिन्न समयका सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले पहल गरेर त्यति रकम ल्याए पनि साझाले कुनै आम्दानीमूलक काम नपाएको हुँदा बर्सेनि घाटामाथि घाटा बेहोर्दै गएको बताइन्छ ।

अहिले साझाले ३० करोड पाउने भएपछि उक्त रकम दुरुपयोग हुन सक्ने आशंकासमेत गर्न थालिएको छ । किनकि, विगतमा साझा ओरालो लाग्नुको मुख्य कारण नै व्यापक दुरुपयोगलाई मानिएको छ । अहिले प्राप्त अनुदान र ऋणको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना रहेको हुँदा त्यसलाई निगरानी गर्न एउटा बेग्लै संयन्त्र बनाउनुपर्ने कुरा पनि अहिले उठाइन थालिएको छ ।