१३ पुष २०७३, बुधबार ०६:५७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

एमालेलाई मधेसमा किन रोक्न खोजिदैँ छ ?

काठमाडौं । तराई–मधेसमा आफ्नो राजनीतिक साख जोगाउन धौधौ परिरहेको मधेसकेन्द्रित दलहरूले मधेसमा एमालेको लोकप्रियता बढ्न नदिन अनेक षड्यन्त्र रच्न थालेका छन् । पछिल्लो समय, एमालेले तराई–मधेसको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्न खोजेपछि आत्तिएका मधेसी दलहरूले तराईमा हुने कार्यक्रममा एमालेलाई छेकबार लगाउने कार्य गर्दै आएको छ ।
गत शुक्रबार लहानमा आयोजित २ नम्बर प्रदेशस्तरीय एमालेको भेलालाई बिथोल्न गरिएको प्रयासले मधेसी मोर्चाको नियत उदांगो भएको छ । एमालेलाई मधेसमा निषेध नगरी आफ्नो राजनीतिक विस्तार नहुने भ्रममा फसेका मधेसी दलहरूले यसअघि पनि एमालेका कार्यक्रमहरू बिथोल्ने, पार्टी कार्यालयहरूमा आगजनी गर्ने र नेताहरूको घर जलाउनुका साथै तोडफोड गर्ने गैरराजनीतिक क्रियाकलाप गर्दै आएका थिए । र, त्यसकै पछिल्लो कडीका रूपमा लहान घटना हुन पुगेको छ र मधेसमा एमालेलाई छिर्नै नदिएर आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य पूर्ति गर्ने दिशामा मधेसकेन्द्रित दलहरू अग्रसर रहेको लहानमा उनीहरूले देखाएको विद्रुप रूपले नै प्रस्ट पारेको छ । खासगरी, पछिल्लो समय संविधान संशोधन विधेयकमा एमालेले तिखो आपत्ति जनाएर संसद् र सडक दुवैमा आन्दोलन जारी राखेको हुँदा संशोधनको पक्षमा उभिएका मधेसी दलहरू एमालेप्रति धेरै आक्रामक बन्दै आएको देखिन्छ ।
१५ महिनाअघि संविधान जारी भएयता नै मधेसी दलहरूले तराई–मधेसमा एमालेलाई निषेध गर्ने प्रयत्न गर्दै आएको छ । खासगरी, मधेसी दलहरूले तराई–मधेसका जनतामा संविधानबारे नकारात्मक भ्रम फैलाएका छन् । संविधानको अपनत्व स्वीकार गर्नुभन्दा मधेसका जनतामा भ्रम फैलाएर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ र उद्देश्य पूरा गर्ने ध्येय मधेसी दलहरूले सँगालेको यस अवधिमा देखिएका घटनाक्रमहरूले सिधै पुष्टि गरेको छ । एमालेलाई मधेसका जनताका बीचमा पुग्न दिँदा संविधानबारे आफूहरूले फैलाएको भ्रम चिर्न एमाले अग्रसर हुने डरले गर्दा एमालेलाई तराईमा छिर्न मधेसी दलहरूले रोक्दै आएका छन् ।
पछिल्लो समय एमालेले तराई–मधेसको विकासमा देखाएको तत्परता पनि मधेसी दलहरूका निम्ति टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओलीको सरकारले तराई–मधेसको विकासलाई केन्द्रित गरेर विभिन्न परियोजनाहरूमा अर्बौं बजेट खन्याएको थियो । तराई–मधेसका भूमिलाई उत्पादनशील बनाउन सिँचाइ सुविधा पु¥याउन आवश्यक रहेकाले एमालेले सुनकोसी–कमला डाइभर्सनको योजना ल्याएको थियो । जसका लागि एमालेको तत्कालीन सरकारले ५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको थियो ।
त्यस्तै, काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याकका लागि १० अर्ब, हुलाकी राजमार्गका लागि ४ अर्ब २० करोड, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि १ अर्ब ५० करोड, सीमावर्ती सडक परियोजनाका लागि २ अर्ब, बर्दिबास–सिमरा रेल्वे परियोजनाका साथै तराईका १८ वटै जिल्लाको जिल्ला सदरमुकामहरूको विकास गर्न ५०–५० करोड रुपैयाँ एमालेको सरकारले छुट्ट्याएको थियो । साथै, प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि परियोजनाका लागि ५ अर्ब, ७५ करोड र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पनि एमालेको तत्कालीन सरकारले छुट्ट्याएको थियो । तराई–मधेसको विकासमा एमालेले सरकारमा हुँदा जुन अनुपातमा बजेट छुट्ट्याएको थियो, त्यति बजेट अरू सरकारका पालामा विनियोजन नभएको कुरा छर्लङ्ग नै छ ।
तर, एमालेलाई तराई–मधेसका जनताबीच जान दिने हो भने आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व नै धरापमा पर्ने भयबीच मधेसी दलहरू उभिएका छन् । र, एमालेलाई तराईविरोधीको संज्ञा दिएर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ र दाउपेच पूरा गर्ने ध्याउन्नमा नै यतिबेला मधेसी मोर्चाका नेताहरू क्रियाशील रहेको देखिएका छन् ।