५ माघ २०७३, बुधबार ०७:५८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

अब तराई–मधेसमा झर

नेकपा (एमाले) को नजर तराई–मधेसमा परेको छ अहिले । एमालेले तराई–मधेस केन्द्रित अभियान सञ्चालन गर्ने जुन टुंगो गरेको छ, त्यसले अन्योलग्रस्त तराई–मधेसको राजनीतिमा नौलो तरंग ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । ४४ वर्षअघि झापाको सुखानीमा तत्कालीन निरंकुश शासकद्वारा हत्या गरिएका पाँच सहिदहरुको स्मृति दिवसको सन्दर्भ पारेर एमालेले आगामी फागुन २१ गतेदेखि मेची–काली अभियान सञ्चालन गर्न लागिरहेको छ । एमालेले तराई–मधेसका पूर्व–पश्चिम राजमार्गका मुख्य सहर र त्यसबाहेकका प्रमुख सहरहरुमा समेत अभियान सञ्चालन गर्ने जानकारीले एमाले पंक्तिमा उत्साह छाउनु स्वाभाविकै मानिन्छ । अरु राजनीतिक दललाई पनि तराई–मधेसमा झर्न एमालेको अभियानले उत्प्रेरित गर्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।

संविधान जारी भएयता देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले तराई–मधेसका जनताका बीच पुग्ने तत्परता नदेखाएको कुरालाई निश्चय नै स्वीकार गर्नु पर्दछ । संविधान जारी भएपछि आफूलाई मधेसी जनताको मसिहा ठान्ने केही मधेस केन्द्रित दलहरुले तराई–मधेसमा विग्रहको आगो बाले । त्यही लहरमा ती दलहरुले छिमेकी देशले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीलाई सघाउ पु¥याउन सीमानाकाहरुमा धर्ना बसे । करिब आधा वर्षसम्म देशमा हाहाकार मच्चाएर जनतालाई दुःख र कष्टको भुमरीमा पिल्साउने काममा मधेस केन्द्रित दलहरुले नेतृत्व गरे । जनतालाई पीडा र कष्ट थोपर्ने कार्यमा मधेसी दलले अगुवाइ त गरे नै, त्यसभन्दा ठूलो पक्ष उनीहरुले तराई–मधेसका जनतालाई पूरै गुमराहमा पार्ने काम गरे ।

संविधान जारी भएपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरुले त्यसको अपनत्व तराई–मधेसका बहुसंख्यक जनताले लिओस् भन्ने चाहना नराखेका होइनन् । तर, संविधान जारी गर्ने कार्यमा संलग्न एमाले, काँग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरुलाई मधेसमा प्रवेश गर्न नदिएर एकातिर मधेसी मोर्चाले प्रजातान्त्रिक अधिकारको खिल्ली उडाए र अर्कोतिर तराई–मधेसका जनतामा संविधानप्रति भ्रम फैलाउने कार्य मात्रै गरे । देश र जनताले लामो संघर्षपछि पाएको संविधान ‘मधेस विरोधी’ रहेको भ्रम फैलाउँदै मधेसका जनताको अधिकारलाई कब्जामा लिने कुकृत्य मधेसी मोर्चाका नेताहरुबाट भयो ।

अब भने राजनीतिक दलहरुले तराई–मधेसमा पस्ने आँट सँगाल्नुपर्छ । तराई–मधेसका देहाती भेगहरुसम्मै पुगेर संविधान मधेसी जनताका पक्षमा रहेको कुरा बताउनुपर्छ । संविधान हिमाल, पहाड र मधेसमा बस्ने जनताका प्रतिनिधिहरुले बनाएको कुराबारे प्रष्ट पार्दै संविधानको अपनत्व ग्रहण गर्न मधेसका जनतालाई राजनीतिक दलहरुले आग्रह गर्नुपर्छ । अहिले एमालेले मधेसमा झरेर तराई–मधेसका जनताबीच संविधानबारे आफ्नो कुरा राख्ने, संविधान कार्यान्वयनमा अरु राजनीतिक दलहरुले देखाइरहेको उदासिनताबारे स्पष्ट पार्नेलगायत राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको जल्दाबल्दा सवालहरुबारे जनतालाई बुझाउने हेतुले जुन अभियान थाल्ने उद्घोष गरेको छ, अरु राजनीतिक दलहरुले पनि विलम्ब नगरी एमालेले चाल्न लागेको अभियानजस्तै अभियान चाल्नु जरुरी छ ।

हुन त, अहिले मधेसी मोर्चाको विरोध र इष्र्याको तिर एमालेमै सोझिएको छ । किनकि, एमाले राष्ट्रियताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने पार्टी हो, राष्ट्रको विखण्डनलाई एक बित्ता पनि नस्वीकार्ने पार्टी हो र देशलाई अखण्ड तुल्याइराख्न चाहने शक्ति हो भन्ने कुरा मधेसी मोर्चालगायत अरु दलहरुले पनि राम्ररी नै बुझेका छन् । अझ, पछिल्लो समय कालान्तरमा देशलाई नै विखण्डनको दिशातिर डो¥याउने उद्देश्यसहित मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टिको खाडललाई पुर्ने नाममा सत्तारुढ दलले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकलाई खारेज गर्नुपर्ने कुरा एमालेले जोडदार ढंगले उठाउँदै आइरहेको छ । र, एमालेलाई व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अरु आठ राजनीतिक दलले पनि साथ दिइरहेका छन् । तर, देशलाई नै विखण्डन गराउने दिशातिर अहोरात्र लम्किरहेको मधेसी मोर्चालाई एमालेको अडान मन पर्ने विषय नै भएन र आफ्नो उद्देश्यमा एमाले बाधक रहेको उनीहरुको ठहर हुनु नौलो कुरा पनि भएन ।

अहिले एमालेलाई तराई–मधेसमा छेकबार गर्ने कार्यमा मधेसी मोर्चाले नै अगुवाइ गरिरहेको छ । तराई–मधेसमा छिरेर संविधानबारे जनतालाई बुझाउने हो कि ? आफ्नो राजनीतिक धरातल खस्काउन एमालेले भूमिका खेल्ने हो कि ? भन्ने त्रासबीच मोर्चाका नेताहरु बाँचेका छन् । त्यही कारण नै, एमालेले तराई–मधेसमा आयोजना गर्ने कार्यक्रमहरु बिथोल्ने र बाधा–व्यवधान खडा गर्ने कार्यमा मधेसी मोर्चाका नेताहरुले दक्षता देखाइरहेका छन् ।

अब भने एमाले, काँग्रेस, माओवादी केन्द्र कुनै पनि दलले तराई–मधेसमा छिर्ने हिम्मत बटुल्नुपर्छ, जनतालाई संविधानबारे प्रष्ट पार्नुपर्छ र मधेसी मोर्चाले तराई–मधेसका जनताबीच फैलाएको भ्रमलाई चिर्न सक्नु पर्छ । किनकि, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा तराई–मधेसका जनताले यिनै तीन दलहरुलाई रुचाएका थिए भन्ने कुराको हेक्का राख्नु आवश्यक छ । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा तराई–मधेसका जनताले काँग्रेसलाई पहिलो, एमालेलाई दोस्रो र माओवादी केन्द्रलाई तेस्रो शक्तिको रुपमा स्वीकारेको कुरालाई मनन गर्दै प्रमुख दलहरुले तराई–मधेसका जनताबीच पुग्नमा कुनै विलम्ब गर्नु हुँदैन ।
००