७ माघ २०७३, शुक्रबार ०७:४२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

कारबाही गर्नुपर्नेलाई बढुवाको तयारी

काठमाडौं । सामान्यतया नेपाल प्रहरीको विभागीय कारबाही भनेको २४ घण्टामा सकिन्छ । प्रहरी नियमावलीअनुसार कारबाहीका लागि कसैलाई लेखिआएको खण्डमा ‘तपाईंलाई कारबाही गर्नू भन्ने लेखिआएको हुनाले किन कारबाही नगर्ने ? कारबाही नगर्नु पर्नाको कारण भए सोको जवाफसहित उपस्थित हुनुहोला भनेर पहिले २४ घण्टा, त्यसपछि १२ घण्टा र त्यसयता ६ घण्टाको अवधि दिइन्छ र जवाफ चित्तबुझ्दो भएन भने २४ घण्टाभित्र जागिर नै जान्छ । तर, माथिल्ला तहका अधिकारीहरूले आलटाल गर्न चाहे भने कारबाहीको पत्र कसरी तामेलीमा राख्ने र निष्क्रिय पार्न सकिँदो रहेछ भन्ने गतिलो उदाहरण पनि हो यो ।
डीएसपी सञ्जीव दास शर्माले ०६८ माघ ५ मा रामेछापमा भएको बलात्कारपछिको हत्याको घटनामा पैसाको प्रभावले दोषीलाई उन्मुक्ति दिएका थिए । ०६८ सालयता दोषीलाई कुनै कारबाही र पीडितलाई कुनै न्याय नभएपछि पीडितहरू राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र प्रधानमन्त्री कार्यालय धाउँदैमा पाँच वर्ष बितिसकेको छ । उक्त घटना ढाकछोप गर्न तम्सने उनै डीएसपी दासलाई अहिलेसम्म कारबाही भएको छैन । बरु, उनलाई अहिले बढुवाको तयारी भएको बताइन्छ । बलात्कारपछि हत्या गर्ने श्याम राउतलाई संरक्षण गरी उन्मुक्ति दिएको अभियोगमा सर्वत्र विरोधपछि तत्काल प्रहरी प्रधान कार्यालय तानिएका शर्मा केही समयपछि सेटिङ मिलाएर बालाजु वृत्तको इन्चार्ज बन्न सफल भए । तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलसमक्ष लिखित उजुरी गरेपछि उनले गृह मन्त्रालयमा भनेर सञ्जीवलाई प्रधान कार्यालय तान्न लगाई उनको ठाउँमा गोपालचन्द्र भट्टराईलाई रामेछाप पठाएका थिए । जो चोर उसैको ठूलो स्वर भनेझैं कालान्तरमा उनै शर्माको हालीमुहाली प्रहरीभित्रै बढ्दै गयो । उपेन्द्रकान्त अर्यालजस्ता व्यावसायिक व्यक्ति संगठन प्रमुख भएका बेलामा पनि शर्माजस्ता दोषी संरक्षित भइरहनु लाजमर्दो कुरा भएको बताइन्छ । पीडितको लामो समयदेखिको ताकेतापछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले हाल पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत डीएसपी शर्मालाई कारबाही गरी सोको नतिजा जानकारी गराउन पूर्व क्षेत्रका डीआईजी केशरी घिमिरेलाई पत्राचार गरिसकेको छ । ०७३ मंसिर १७ गते प्रधान कार्यालयको कानुन शाखाबाट चलानी भएको उक्त पत्रमा निजलाई कारबाही गरी सोको नतिजा यस प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र गृह मन्त्रालयमा जानकारी गराउन भनिएको छ । तर, डीआईजी घिमिरेले तीन महिना हुँदा पनि उनलाई कारबाहीको कुनै पहल गरेका छैनन् । पीडितले मानवअधिकार आयोगमा उजुरी दिएपछि आयोगले डीएसपी शर्मालाई आयोगमै बोलाएर बयान लिएपश्चात् कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । आयोगले ०७३ वैशाख ६ गते चलानी नम्बर ६६९४ को पत्रमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिएपछि गृहले प्रधान कार्यालयलाई र प्रधान कार्यालयले क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो । एक वर्षसम्म पनि निर्देशनअनुसार कारबाही नभएपछि पीडितहरू कहिले सिंहदरबार त कहिले प्रधान कार्यालय घुम्दैमा समय बितेको छ । पूर्व क्षेत्रमा जानुअघि डीएसपी शर्मा बालाजु वृत्तमा भएका बेला महानगरीय प्रहरी आयुक्त, कार्यालयका एआईजी प्रतापसिंह थापालाई पनि प्रधान कार्यालयले डीएसपी शर्मालाई कारबाही गर्न लिखित निर्देशन दिएको थियो । तर, एआईजी थापाले त्यतिबेला पनि आलटाल गरेर शर्मालाई जोगाएको बताइन्छ । डिल्लीमाया तामाङ आफ्नी छोरी सुन्तली तामाङलाई कक्षा ७ मा पढ्दापढ्दै बलात्कारीले बलात्कारपछि हत्या गरेर लिखु खोलामा फालेपछि आफू जिउँदो छँदै छोरीमाथि अन्याय गर्नेलाई कारबाही भएको हेर्न चाहन्छिन्, तर त्यो दिन आउनेमा उनी ढुक्क हुन सकेकी छैनन् । उनले न्याय पाइनन् । न्याय माग्न जाँदा उल्टै पीडक पक्षको धम्कीपछि तीन वर्ष गाउँ छाडेर विस्थापित भइन् । डिल्लीमायाले सो घटनामा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूका विरुद्ध किटानी जाहेरी दिन मन्थलीस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुग्दा तत्कालीन प्रहरी प्रमुख सञ्जीव दास शर्माले मुद्दा नै दर्ता गर्न मानेनन् । किटानी जाहेरी दर्ता नगरी बलात्कारी र हत्यारालाई उम्काउन खोज्ने तत्कालीन डीएसपी शर्मालाई २४ घण्टे लगाएर प्रहरी प्रधान कार्यालयमा झिकाई उनको ठाउँमा डीएसपी गोपालचन्द्र भट्टराईलाई पठाए पनि हालसम्म अनुसन्धान भएको छैन । बेलैमा प्रहरी प्रशासनले शंकास्पद व्यक्ति र अभियुक्त भनिएकाहरूसँग केरकार गरेको भए सुन्तलीको बलात्कार र हत्याको घटनाका दोषी भेटिन सक्थे । ०५३ साल पुस ९ गते राजनीतिक सोर्सफोर्समा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट जागिरे जीवन सुरु गरेका शर्मा त्यसअघि नेपाल विद्यार्थी संघको राजनीतिसमेत गर्थे । ०५८ मा प्रहरीमा समायोजन भएपछि मात्र बेसिक तालिम गरेर शर्मालगायत अधिकांश उक्त ब्याचका डीएसपीहरू विवादित छन् ।