१२ माघ २०७३, बुधबार १०:१५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

लोकमान मुद्दामा अर्याल र रेग्मी पनि तानिने

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त हुँदा लोकमानसिंह कार्कीले त्यहाँ बसेर एक्लै बदमासी गरेका थिएनन् । सरकारी ओहदामा रहेका केही कमजोर अधिकारी र शक्ति केन्द्रका आडमा उनले मच्चाएका ताण्डवका एकपछि अर्को रहस्य फेला पर्दै गएपछि त्यस्ता अधिकारीहरूमाथि पनि छानबिन हुने भएको छ ।
संसद्को महाअभियोग सिफारिस समितिले तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेर कार्कीका कर्तुतबारे छानबिन थालेपछि त्यसबारेका उजुरीहरू धमाधम दर्ता हुन थालेका छन् । स्रोतका अनुसार महŒवाकांक्षी कार्कीले प्रयोग गरेका दुई सुरक्षा प्रमुखका विरुद्ध उपसमितिमा उजुरी दर्ता भएको छ । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर) का प्रमुख दिलीप रेग्मी संसदीय छानबिनको घेरामा आउने भएका छन् । स्रोतका अनुसार कार्कीका हरेक योजनालाई सफल बनाउन महानिरीक्षक अर्यालले कुनै कसर बाँकी राखेका थिएनन् । अख्तियार स्रोत भन्छ, ‘आईजी अर्यालले बरु आफ्नो विभागीय मन्त्रीलाई टेरेनन् होला, तर कार्कीका गैरकानुनी र अवैध हरेक आदेश तामेल गरे ।’
लोकमानसिंह कार्कीले अख्तियारमा निजामती कर्मचारीभन्दा प्रहरीमाथि भर गरेका थिए । यतिसम्म कि उच्च अधिकारीहरूमाथि अनुसन्धानका नाममा बयान लिँदा पनि उनले प्रहरीका तल्लो तहका अधिकृतहरू प्रयोग गरेका थिए । सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक र पूर्वमहानिरीक्षकहरूसँग बयान लिँदा कुनै एक दिन पनि निजामती कर्मचारीको संलग्नता रहेको पाइएन । डीएस्पी माधव खत्री र सई होमबहादुर थापाले उनीहरूसँग बयान लिएका थिए । महानिरीक्षक कार्कीले अख्तियारमा दरबन्दीबाहेकका प्रहरीहरू खटाएर कार्कीको अवैध सपना पूरा गर्न भूमिका निर्वाह गरेका थिए । स्रोत भन्छ, ‘यतिसम्म कि अख्तियारले सिधै प्रहरीलाई चिठी लेख्न मिल्दैन । लेख्नुपरे गृहलाई लेख्नुपर्छ । तर, पत्र नै प्राप्त नगरेर आदेशका भरमा अर्यालले भने जति प्रहरी अख्तियार पठाए ।’ तिनै प्रहरीको आडमा कार्कीले योजना बनाउने र बार्गेनिङ गर्ने गरेको पाइएको छ । जबकि, सशस्त्रसँग कार्कीले आफ्ना पीए भवानी सुवेदीमार्फत त्यस्तै प्रस्ताव राख्न गृहको आदेश चाहिने जवाफ दिइएको थियो ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई चाहिँ कार्कीले राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता, व्यापारी, उच्च अधिकारीलगायतका व्यक्तिगत अभिलेख उतार्ने शाखाका रूपमा परिणत गरेका थिए । अनुसन्धान विभाग प्रमुख दिलीप रेग्मीले नेता–कार्यकर्ता र कर्मचारीको जासुरी गरेर लिखित रूपमा फाइल नै कार्कीलाई बुझाएको पत्र सार्वजनिक भएको थियो । विभाग स्रोतले भन्यो, ‘त्यतिबेला त्यस्तो प्रतिवेदन तयार गर्न प्रहरी महानिरीक्षक अर्याल पनि विभागको कार्यालय बरफबागमै आएर बस्ने गर्दथे ।’ प्रहरी महानिरीक्षक अर्याल र विभाग प्रमुख रेग्मीमाथि राज्यविरुद्ध जासुरी गरेको अपराधमा मुद्दा चलाउन सकिने विशेष समितिका एक सदस्यले बताए । उनका अनुसार विनाप्रयोजन र राजनीतिक नेतृत्वलाई जानकारी नै नदिई गृह मन्त्रालयमातहतका निकायहरूले यसरी काम गर्नु राज्यविरुद्धको अपराध हो र चेन अफ कमान्डको उल्लंघन हो । त्यसैले, यी दुईजनामाथि छानबिन हुन्छ ।