२० माघ २०७३, बिहीबार ०५:०३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

मन्त्री कानुन मिच्ने, अदालत रोक्ने

काठमाडौं । संविधान कार्यान्वयन गर्नु त परको कुरा एमाओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारका मन्त्री नै गैरकानुनी काममा तल्लीन रहेका छन् । कानुनबमोजिम अवधि तोकेर नियुक्त गरेका व्यक्तिहरूलाई हटाएर कानुनीराजको खिल्ली उडाउन मन्त्रीहरू नै सक्रिय छन् ।
सरकार र सरकारका मन्त्रीले गैरकानुनी रवैया जारी राखे पनि त्यसमा अदालतले नियन्त्रण गर्दै आएको छ । अहिले खासखरी नेपाली कांग्रेसले सम्हालेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमाअन्तर्गत यस्ता कानुन विपरीत कामहरू भइरहेका छन् । यो मन्त्रमालय कांग्रेसका जीवनबहादुर शाहीले सम्हालेका छन् । उनी पढेलेखेका, देश–विदेशको राम्रो अनुभव बटुलेका र पाइलटको समेत सीप भएका व्यक्ति हुन् । तर, मन्त्री शाहीको रवैया हेर्दा उनको योग्यतामाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । उनी मन्त्री हुँदा पर्यटनअन्तर्गत राम्रै काम हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेकाहरू अहिले उनका रवैयाबाट पाइलट भए पनि पर्यटनको मन्त्रालयको उडानमा अयोग्य साबित भइसकेको निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
मन्त्री शाहीले पछिल्लोपटक गरेका पाँचवटा निर्णयलाई अदालतले उल्टाइदिएको छ । पाँच वर्षको नियुक्ति लिएर लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य–सचिव भएका अजितमान तामाङको अवधि एक वर्ष बाँकी छँदै मन्त्री शाहीले उनलाई हटाएर सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी पनि उपाध्यक्ष भिक्षु निग्रेधलाई दिलाएका थिए । तर, तामाङ अदालतवाट अन्तरिम आदेश लिएर काममा फर्किसकेका छन् । त्यस्तै, मनकामना विकास समितिका अध्यक्ष गणेशबाबु थापा र सदस्य–सचिव गिरीधारी सापकोटालाई पनि हटाएको थियो अदालतले उनीहरूको नाममा पनि अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि दुवै पुनःस्थापित भएका छन् । त्यस्तै, हलेसी विकास समितिको अध्यक्ष खण्डमान राई र सदस्य–सचिव समरबहादुर भुजेलसहितको टिमलाई मन्त्रीले हटाउने निर्णय गरेका थिए, तर ती पनि पुनःस्थापित भएका छन् भने कर्णाली पर्यटन विकास समितिका सदस्य मुगुका उब्जन शाही, डोल्पा चन्दसिंह कार्की र हुम्लाका सोमत ऐडीलाई पनि हटाउने निर्णय गरेकोमा उनीहरू पनि अदालतको आदेशपछि पुनःस्थापित भएका छन् । पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत समति, विकास कोष, परिषद्समेत गरेर झन्डै २५ वटा संस्था छन् । मन्त्री शाहीले ती सबैमा कानुनबमोजिम भएको नियुक्ति हटाएर कांग्रेसको भर्ती केन्द्र बनाउने योजनाअनुरूप टेस्ट केसका काम अघि बढाएको बताइन्छ । तर, टेस्टमै अदालतले फेल गरिदिएपछि अहिले हच्किएको बताइन्छ । नेकपा (एमाले) का पर्यटन विभाग प्रमुख सूर्य थापाले मन्त्री शाहीको यो रवैया गलत भएको बताए । उनले भने, ‘उहाँले कानुनबमोजिम अवधि तोकेर नियुक्त भएका व्यक्तिहरूलाई हटाउनै हँुदैनथ्यो । यो उहाँबाट गरिएको अपेक्षाभन्दा भिन्न छ । कानुनी उपचारमा गएर पुनःस्थापित हुने साथीहरूले आफ्नो कानुनी उपचारको रक्षा र उपयोग मात्र गरेका छैनन्, उनीहरूले कानुनी उपचार खोजेर काम गर्ने वातावरण पनि बनाएका छन् ।’