२० माघ २०७३, बिहीबार ०५:१५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

राजदूत नियुक्तिमा सरकार निकम्मा

काठमाडौं । आफै सहभागी भएको अघिल्लो सरकारले गरेको राजदूत नियुक्तिको सिफारिस बदर गरेर राजनीतिक अनैतिकता प्रदर्शन गरेको माओवादी केन्द्र नेतृत्वको वर्तमान सरकारले अझसम्म पनि राजदूत नियुक्ति नगरेर आफूलाई निकम्मा साबित गरेको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको एक महिना नबित्दै अघिल्लो सरकारले गरेको सिफारिस बदर गर्ने निर्णय गरेको वर्तमान सरकारले सात महिना बित्न लाग्दा पनि १३ देशमा अझै राजदूत नियुक्त गर्न सकेको छैन ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गत वैशाख ७ मा २१ देशका लागि राजदूत नियुक्तको सिफारिस गरेको थियो । त्यसमध्ये आठजना परराष्ट्र सेवाका थिए भने बाँकी राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा गरिएका सिफारिस थिए । तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि उक्त सरकारले साउन २९ गते अघिल्लो सरकारले गरेको परराष्ट्र सेवाबाहेककाको सिफारिस बदर गर्ने निर्णय गरेको थियो । भदौ १६ को निर्णयअनुसार भारत र चीनका लागि दीपकुमार उपाध्याय र लीलामणि पौडेल राजदूतका रूपमा गइसकेका छन् भने परराष्ट्रका कर्मचारीमध्येबाट ब्राजिल, जर्मनी, अस्ट्रिया, बेल्जियम, पाकिस्तान, इजिप्ट, म्यानमार र बेलायतमा पनि राजदूत गइसकेका छन् । तर, श्रीलंका, इजरायल, साउदी अरब, जापान, डेनमार्क, अस्ट्रेलिया, बहराइन, कतार, यूएई, बंगलादेश, दक्षिण कोरिया र ओमानमा अझै राजदूत पठाउन सकेको छैन ।
कतार, साउदी अरेबिया, ओमान, बहराइन, युनाइटेड अरब इमिरेट्सजस्ता ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार कार्यरत खाडी क्षेत्रका मुलुकहरूमा लामो समयदेखि नेपाली राजदूत नियुक्त नहुँदा नेपाली दूतावासमा समस्याको चाङ लागेको बताइन्छ । अहिले सरकारमा रहेका गठबन्धन दलबीच आन्तरिक भागबन्डा नमिल्दा राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ भएको बताइन्छ । खाली रहेका १३ मध्ये नेपाली कांग्रेस ६, माओवादी केन्द्र चार, राप्रपा दुई र साना दललाई एक दिने सहमति भए पनि दलका नेतापिच्छे सम्भावित राजदूतको नाम भएकाले आन्तरिक व्यवस्थापनमै कठिनाइ भएको बताइन्छ । माओवादी केन्द्रबाट कसलाइ राजदूत बनाउने भन्ने कामको जिम्मा वर्षमान पुनले लिएको बताइन्छ । तर, कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवाले नै यसमा धेरै चासो लिएका छन् । त्यसबाहेक उपप्रधानमन्त्र समेत रहेका विमलेन्द्र निधि, रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँड, परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि राजदूतको नामलिस्ट बोकेर हिँडेको बताइन्छ । त्यति मात्र होइन, पोर्चुगल, स्पेन, इटली र सिंगापुरमा समेत दूतावास थप्ने तयारीमा सरकार रहेको बताइन्छ । अहिले भएकामा क्यानडा, डेनमार्कलगायतका केही देशमा समेत कूटनीतिक मिसनको औचित्य नभएको प्रश्न उठिरहेका बेला अरू फजुल खर्चका लागि नयाँ ठाउँमा मिसन स्थापना गर्न सरकार लागेको स्रोतले बतायो ।
राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइप्रति संसदीय समितिले पनि चासो व्यक्त गरेको छ । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले हिजो परराष्ट्रमन्त्री, सचिव लगायतलाई बोलाएर यसबारेमा छलफल गरेको थियो ।