४ फाल्गुन २०७३, बुधबार ०४:२९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

कांग्रेसको गुटका कारण राजदूतमा लफडा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रका गुट–उपगुटका कारण सरकारले १३ देशका लागि अझै राजदूत सिफारिस गर्न सकेको छैन । १३ मध्ये आफ्नो पार्टीको भागमा पर्ने ६ जना राजदूतमा ४० प्रतिशत रामचन्द्र पौडेल समूहले दाबी गरेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका तर्फबाट राजदूतको नाम सिफारिस गर्न नसेको हुन् । अझ रमाइलो त के छ भने देउवा र पौडेल समूहभित्रै पनि सम्भावित राजदूतको नामलाई लिएर लफडा भएको छ ।

खाली रहेका १३ देशका राजदूतमध्ये कांग्रेसले ६ राजदूत पाउने भएको छ । तर, उसले पोर्चुगलमा पनि नयाँ दूतावास खोल्नुपर्ने भन्दै त्योसहित सातको दाबी गर्दै आएको छ । सत्ता नेतृत्व गरेको दल माओवादी केन्द्रले भने पोर्चुगलमा दूतावास थप्ने कुरा मानेको छैन । उसले स्पेनमा थप्नुपर्ने माग गरेको छ । पोर्चुगलमा थप्दा कांग्रेस र स्पेनमा थप्दा माओवादीलाई आर्थिक लाभ हुने बताइन्छ ।

कांगे्रसको भागमा पर्ने र त्यसमा पनि पौडेल समूहकै भागमा पर्ने राजदूतमध्येबाट एकजना जगदीशचन्द्र पोखरेललाई बनाउनुपर्ने भन्दै पौडेलले सभापति देउवासमक्ष नाम पठाइसकेको बताइन्छ । पौडेलले पठाएको पोखरेलको नामलाई लिएर पौडल समूहभित्रै असन्तुष्टि बढेको स्रोतले बतायो । पटक–पटक राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भइसकेका पोखरेललाई मात्र अवसर दिन नहुने भन्दै महामन्त्री शशांक कोइरालाहरूले विरोध गरेको बुझिएको छ । त्यसपछि महामन्त्री कोइरालाले पनि दिनेश भट्टराईको नाम सिफारिस गरेको त्यो नाममा पौडेललगायतकै नेताले असन्तुष्टि जनाएको बुझिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिनिधि, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालको विदेश सल्लाहार भइसकेका भट्टराईलाई पनि पटक–पटक अवसर किन दिने भनेर पौडेल समूहले प्रश्न गरेको छ । उनी ०५१ सालमा भारतस्थित नेपाली दूतावासमा शाखा अधिकृत छँदा चोरी प्रकरणमा फिर्ता पठाइएको थियो । सभापति देउवाले एकजना मधेसी छान्न आफ्ना विश्वासपात्र तथा वर्तमान सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई जिम्मा दिएको बताइन्छ । तर, निधिले छान्नै सकेका छैनन् । मधेसी कोटाका लागि कांग्रेसबाट पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति धर्मेन्द्र झासम्मले लबिङ गरिरहेको बुझिएको छ । देउवाले व्यापारी दिव्यराज भण्डारीलाई बनाउनैपर्ने बाध्यता भएको बताइछ । उनी देउवालाई निरन्तर पैसाले सहयोग गर्ने व्यक्ति हुन् । विश्वम्भर प्याकुरेललाई बनाउन कृष्णप्रसाद सिटौला र गगन थापा ज्यान दिएर लागेका छन् । प्याकुरेलको नाममा परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत पनि सकारात्मक भएको बताइन्छ । उनी महतका गुरु पनि हुन् ।

माओवादी केन्द्रले भने नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी ओली सरकारको पालामा सिफारिस नामलाई नै निरन्तरता दिने बुझिएको छ । यद्यपि, पुराना नाममा एकता प्रक्रियाबाट आएका केही नेताले असन्तुष्टि जनाएको स्रोतले बतायो । पुराना नाममध्ये महेन्द्र सिंह र लक्की शेर्पालाई राजदूत नबनाउन रामबहादुर थापा ‘बादल’ समूहका केही नेताले दबाब दिएको बुझिएको छ । तर, सिंहले पहिल्यै धेरै पैसा बुझाएकाले अहिले कटाउन कठिन भएको स्रोतको दाबी छ । कांग्रेसमा पौडेल समूहकोे माग राप्रपालाई तीनवटा दिन नहुने र दिनै परे बढीमा दुइटा दिएर आफ्नो भाग बढाउनुपर्ने रहेको छ । जापानका लागि भने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच हानथाप छ । बिजनेस भिसामा लामो समयदेखि जापानमा बस्दै आएका कांग्रेसनिकट व्यापारी किरण गिरी थापालाई बनाउन कांग्रेसले जापानको दाबी गरेको छ भने माओवादीले पनि जापान नछाड्ने अड्डी लिएको बताइन्छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गत वैशाख ७ मा २१ देशका लागि राजदूत नियुक्तको सिफारिस गरेको थियो । त्यसमध्ये आठजना परराष्ट्र सेवाका थिए भने बाँकी राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा गरिएका सिफारिस थिए । तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि उक्त सरकारले साउन २९ गते अघिल्लो सरकारले गरेको परराष्ट्र सेवाबाहेककाको सिफारिस बदर गर्ने निर्णय गरेको थियो । भदौ १६ को निर्णयअनुसार भारत र चीनका लागि दीपकुमार उपाध्याय र लीलामणि पौडेल राजदूतका रूपमा गइसकेका छन् भने परराष्ट्रका कर्मचारीमध्येबाट ब्राजिल, जर्मनी, अस्ट्रिया, बेल्जियम, पाकिस्तान, इजिप्ट, म्यानमार र बेलायतमा पनि राजदूत गइसकेका छन् । तर, श्रीलंका, इजरायल, साउदी अरब, जापान, डेनमार्क, अस्ट्रेलिया, बहराइन, कतार, यूएई, बंगलादेश, दक्षिण कोरिया र ओमानमा अझै राजदूत पठाउन सकेको छैन । कतार, साउदी अरेबिया, ओमान, बहराइन, युनाइटेड अरब इमिरेट्सजस्ता ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार कार्यरत खाडी क्षेत्रका मुलुकहरूमा लामो समयदेखि नेपाली राजदूत नियुक्त नहुँदा नेपाली दूतावासमा समस्याको चाङ लागेको बताइन्छ ।