४ फाल्गुन २०७३, बुधबार ०४:३३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

हार्ने डरले पत्रकार महासंघमा तालाबन्दी

काठमाडौं । देशभरका श्रमजीवी पत्रकारहरू साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघको चुनावी तयारीमा जुटिरहेका बेला आफूलाई लोकतन्त्रवादी खेमा दाबी गर्ने संगठन प्रेस युनियनले नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी गरेर निर्वाचन प्रभावित पार्ने प्रयास गरेको छ ।
मंगलबारबाटै देशभरका महासंघका शाखाहरूमा मतदानमार्फत जिल्ला नेतृत्व र केन्द्रीय प्रतिनिधि चयन प्रक्रिया सुरु भएको छ । तर, आश्चर्यको विषय के छ भने प्रेस युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष बद्री सिग्देलले पदाधिकारी र सदस्यसहित सात÷आठजनाको संख्या बटुलेर चुनावको ठीक अघिल्लो दिन सोमबार महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् ।
आगामी १४ फागुनमा त्रिविअन्तर्गतका आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूमा स्ववियु निर्वाचन हुन नदिने उद्देश्यले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव माओवादीनिकट विद्यार्थी र मधेसी मोर्चानिकट विद्यार्थीहरूले जसरी केही क्याम्पसहरूमा तालाबन्दी गरे, त्यस्तै शैली पछ्याउँदै युनियका अध्यक्ष सिग्देलको नेतृत्वमा महासंघ केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी भएको हो । युनियनको ‘विप्लव शैली’ लाई पत्रकारितासँग सम्बद्ध अहिलेसम्म एउटा पनि संघ÷संगठनले समर्थन जनाएका छैनन् । बरु, अधिकांश पत्रकारहरूले जिल्ला शाखाहरूमा निर्वाचन सुरु भएकै दिन तालाबन्दी गरेर आफूलाई बढी लोकतन्त्रवादी दाबी गर्ने युनियनले वामपन्थी पत्रकारहरूसामु पराजय स्वीकार गरेर आरण्य–रोदन गरेको भन्दै फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालका वालहरूमा आलोचनात्मक टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।
युनियनले तालाबन्दी गर्नुपर्नाको कारण जिल्ला शाखाहरूमा देखिएको सदस्यतासम्बन्धी विवादको मुद्दालाई अघि सार्न खोजेको छ । जबकि, सदस्यता विवाद टुंग्याउने विधि मतदानको अघिल्लो दिन तालाबन्दी होइन, महासंघको केन्द्रीय समितिमा युनियनकै तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उपसभापतिदेखि केन्द्रीय सदस्यहरूसमेत छन् । तर, त्यसबारे उनीहरूले अहिलेसम्म केन्द्रीय समितिदेखि सदस्यता टुंग्याउने संगठन विभागमा एउटा असहमति दर्ज गरेका छन्, न त कुनै पहल नै । कुनै पनि कुरालाई विधि र प्रक्रियासम्मत ढंगले उठाइनुपर्छ र कुनै पनि मागको पनि समय सान्दर्भिकता र औचित्य हुन्छन् भन्ने तथ्य लोकतन्त्र र समाजवादलाई व्यवहारमा होइन, ओठे गान मात्रै गाउने युनियनलाई थाहा नहुने कुरा पनि भएन । तर, तालाबन्दी जतिबेला गरिएको छ, त्यतिबेलासम्म नयाँ सदस्यता वितरणदेखि सदस्यता स्थानान्तरणसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया सकिएर पनि चुनावका लागि मतदान सुरु भएको छ ।
यसको एउटा मात्रै कारण मंगलबार पश्चिमाञ्चलअन्तर्गतका १३ वटा जिल्लामा भएको महासंघको निर्वाचन नै कारक रहेको बताइन्छ । ती अधिकांश जिल्लाहरूमा एमालेनिकट प्रेस चौतारी नेपाल र नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट प्रेस सेन्टर नेपालले स्थानीय आवश्यकता र औचित्यका आधारमा तालमेल गरेर उम्मेदवार खडा गरेलगत्तै कुनै पनि जिल्लामा नेतृत्व नजित्ने मात्रै होइन, केन्द्रीय प्रतिनिधि संख्यासमेत अत्यन्त न्यून हुने निश्चित देखिएपछि नै युनियनले केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको बुझिएको छ । निर्वाचनमा एउटा पक्षले जित्ने र अर्को पक्षले हार्ने कुनै नौलो कुरा होइन, तर युनियनले भने पश्चिमाञ्चलकै शैलीमा देशैभर बढारिने संकेत देखेपछि नै अन्तिम हतकण्डाका रूपमा तालाबन्दीलाई उपयोग गर्न खोजेको बताइन्छ ।
त्यसो त नेपाल पत्रकार महासंघमा सदस्यता पारदर्शी गर्नुपर्ने माग आम श्रमजीवी पत्रकारहरूले उठाउँदै आएकै माग हो । तर, यसबीचमा युनियनले सदस्यता वितरण र नवीकरणमा कसरी शुद्धीकरणको विधि अपनाउने भन्ने एउटा प्रस्तावसमेत महासंघलाई सुझावका रूपमा दिन त परै जावस्, आफ्नै नेता–कार्यकर्तालाई पनि सूत्रका रूपमा घोकाउन सकेको छैन । ६ वर्ष वामपन्थी पत्रकारहरूले नेतृत्व गर्दाबाहेक ६० वर्षको अवधिमा जे–जति सदस्यता वितरण भए त्यो बेग्लै समीक्षाको विषय हो । तर, झन्डै ६ दशकसम्म महासंघलाई डेराबाट प्रालि जसरी सञ्चालित गर्दै आएको, श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ लाई लामो समयसम्म सरकारलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काउन सहयोग पु¥याएर कार्यान्वयन गर्न नसकेको जस्ता तथ्यबीच पछिल्लो दुई कार्यकाल मात्रै नेतृत्व गरेको वामपन्थी नेतृत्वले महासंघलाई संस्थागत गर्दै भवन निर्माणदेखि श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन, कल्याणकारी कोष स्थापना, स्वास्थ्य उपचार, दुर्घटना बिमा, द्वन्द्वपीडित पत्रकारहरूका लागि राहत, वृद्ध पत्रकारहरूका लागि पेन्सन योजना, मृतक पत्रकारका छोराछोरीलाई अध्ययन छात्रवृत्तिजस्ता दर्जनौं पेसागत हकहितका पक्षमा काम गरेर लोकप्रियता हासिल गर्दै गयो । यही कारण युनियन चुनावी मैदानमा एजेन्डाविहीन बन्दै गएको थियो । एजेन्डाविहीन युनियनले चुनाव सुरु भएपछि तालाबन्दी गरेको बताइन्छ ।