४ फाल्गुन २०७३, बुधबार ०४:४९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

प्रहरीमा नांगो हस्तक्षेप

नेपाल प्रहरीको नयाँ महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरण र त्यसमा सर्वोच्च अदालतले लगाएको अंकुशपछि अहिले सिंगो राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको छ । प्रहरीको पहिलो र दोस्रो वरीयतामा रहेका डीआईजीद्वय नवराज सिलवाल र प्रकाश अर्याललाई पन्छाएर तेस्रो वरीयताका जयबहादुर चन्दलाई आइतबार बिहान महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने सरकारले टुंगो लगाएको थियो । तर, सरकारको निर्णय पाँच घण्टा पनि कट्न नपाउँदै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो र प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रक्रियालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा आदेश दियो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको तहमा तत्काल नउत्रिने प्रस्टै छ । साथै, सर्वोच्चको आदेशले लामो समयदेखि प्रहरी संगठनमा रहेर पसिना बगाएका वरिष्ठहरूलाई पछाडि पारेर वरीयतामा पछि रहेकाहरू राजनीतिक दलका नेताहरूको फेर समातेर महानिरीक्षक बन्ने प्रवृत्तिमा धक्का लाग्न पुगेको छ । तर, अहिलेको महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरणले वरीयता मिचेर महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने र प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नै भ्रातृ संगठनको हैसियतमा व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिको भने पुनः एकपटक उजागर भएको छ ।

वरीयता मिचेर महानिरीक्षक बनाउँदा त्यसले प्रहरी संगठनभित्र के–कस्तो असर पु¥याउँछ ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्नुअघि नेपाल प्रहरीमा वरीयता मिच्ने र आफ्नो राजनीतिक स्वार्थलाई हावी बनाउने कार्यको सुरुवाती चरणहरूतिरै फर्किनुपर्छ । अहिले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा सरकारकै भूमिका रहेको कुरालाई नकार्न मिल्दैन । तर, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दबाबका सामु प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि गलेका कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ । यद्यपि, कांग्रेस सभापति देउवाले महानिरीक्षक नियुक्तिमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको बताइसकेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री दाहाल र गृहमन्त्री निधिले वरीयताक्रमलाई मिच्न नहुने दिएका सुझावलाई देउवाले पूरै पन्छाएको र आफ्नै भेगका चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउन तीव्र दबाब दिएको कुरामा सत्यता नहोला भन्न सकिने आधार भेटिँदैन ।

त्यसो त अहिले प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने कुरामा कांग्रेस सभापति देउवाको दबाब र तिखो चासो रहेको कुराले व्यापकता पाइरहेको छ । तर, नेपाल प्रहरीमा राजनीतीकरण भिœयाएर प्रहरी संगठनलाई व्यावसायिक, मर्यादित र जनताको सेवा, सुरक्षाका नायक बनाउनेभन्दा पनि सरकार विशेषको चाकडीबाजका रूपमा स्थापित गर्ने कार्यको सुरुवात भने देउवाले नै गरेका थिए । इतिहासलाई भुल्नुहुँदैन । ०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि ०४८ सालमा पहिलो आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो । पहिलो आमनिर्वाचनपछि देउवाले नै सम्हाले गृह मन्त्रालय । तर, उनकै पालामा रत्नशमशेर जबरालाई हटाएर आफ्नै भेगका मोतीलाल बोहरालाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गरियो । पञ्चायतकालभरि दरबारको तजबिजमा चलेको प्रहरी संगठनलाई बहुदल आएपछि राजनीतीकरण गरेर कमजोर तुल्याउने र ध्वस्त पार्ने कार्यको सुरुवात भने देउवाले नै गरेका थिए ।

बहुदलीय काल र गणतन्त्र आएपछि प्रहरी संगठनभित्र राजनीतिक हस्तक्षेप मौलाउनुको जड नै देउवाले ०४९ सालमा रोपेको हस्तक्षेपको राजनीति नै हो । देउवाले प्रहरी संगठनलाई कमजोर र आफूखुसी चलाउने कार्यको सुरुवात नगरेका भए त्यसपछिका सरकार र गृहमन्त्रीहरूले त्यस्तो आँट गर्नुअघि दसपटक सोच्ने थिए अवश्य नै । तर, देउवाले स्थापित गरेको गलत मान्यतालाई पछ्याउँदै त्यसयताका हरेकजसो गृहमन्त्रीले प्रहरी संगठनलाई व्यावसायिक हिसाबले होइन, आफूअनुकूल चलाउने र आफूले रोजेका पात्रलाई महानिरीक्षक बनाउने कार्य फक्रिँदै आयो । देउवाकै पदचिह्न पछ्याउँदै तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त अच्यूतकृष्ण खरेललाई ३६ दिनपछि हटाएर धु्रवबहादुर प्रधानलाई महानिरीक्षक बनाउनु र दसवर्षे जनयुद्ध त्यागेर शान्ति प्रक्रियाको बाटो हुँदै सत्तामा पुगेको माओवादीको सरकारले रमेशचन्द्र ठकुरीलाई पन्छाएर रवीन्द्रप्रताप शाहलाई महानिरीक्षक बनाउनुलाई विगतमा प्रहरी संगठनभित्र राजनीतिक हस्तक्षेप कसरी मौलाएको थियो भन्ने दृष्टान्त हुन् ।

प्रहरीले देश र जनताप्रति उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेमा कुनै शंका देखिँदैन । जनताको करबाटै प्रहरी पालिएका हुँदा उनीहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ । प्रहरीले यस्तो भूमिका निर्वाह गर्दै पनि आइरहेको छ । तर, राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ र हस्तक्षेपका कारण प्रहरी संगठनले आफूलाई व्यावसायिक, मर्यादित एवं शान्ति, सुरक्षा र जनसेवामा समर्पित गर्ने दिशातिर जति कदम चाल्नुपर्ने हो, त्यति कदम चाल्न नसकेको अनुभूति पनि हुँदै गइरहेको छ । तसर्थ, प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पनि प्रहरी संगठनलाई कुनै तरुण दल, युवा संघ वा वाईसीएल बनाउने कार्य नछाडेसम्म प्रहरी संगठनको मर्यादा, गरिमा र समृद्धि हुन सक्दैन । यो पक्षलाई राजनीतिक दलका ठूला नेताहरूले बुझ्न सके मात्र प्रहरी संगठनको व्यवसायीकरण हुनेछ ।