प्रहरीको कपडा खरिदमा लामो हात
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका करिब ७१ हजार जवानले यही फागुन १ गतेबाट स्विटर र ज्याकेट थन्क्याएर नयाँ कटन र टेलिकटनका बर्दीको सेट लगाउनुपर्ने हो । तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयको भण्डार शाखामा अहिलेसम्म एक सेट पनि नयाँ कपडा तयार भएको छैन । प्रधान कार्यालयले ६–६ महिनाका लागि नयाँ पोसाकले टेन्डर आह्वान गर्ने गर्छ । यसपटक उक्त टेन्डर हरि श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको डनइनेस्टी नामको कम्पनीले पाएको थियो । टेन्डर प्राप्त कम्पनीले माघ मसान्तभित्रै ती सबै पोसाक खरिद गरेर तयारी हालतमा पारीवरी सबै युनिटहरूमा पठाइसक्नुपथ्र्याे, तर उक्त कम्पनीले अहिलेसम्म कपडा नै खरिद गर्न सकेको छैन ।
प्रहरीको सबै कपडामा पोलिस्टर र कटनको मात्रा ५०–५० प्रतिशत मिसिएको हुनुपर्छ भन्ने छ । तर, पछिल्लोपटक खरिद हुँदै आएका कपडाहरू अत्यधिक पोलिस्टरको मात्र रहेको र पोल्ने, भुवा आउने र गुणस्तरहीन देखिने गरेको पाइएको छ ।
उक्त टेन्डरको तारतम्य केही दिनअघि एआईजीबाट अवकाश भएका वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठले गरेका हुन् । उनी प्रशासन शाखाका प्रमुख थिए । त्यसो त त्यसअघि प्रशासन प्रमुख रहेका रमेशशेखर बज्राचार्यको पनि उक्त कम्पनी छनोट गर्नमा हात रहेको बताइन्छ । प्रहरीभित्रको मोटो कमिसनको खेलोका कारण न अहिले प्रहरीमा राम्रो गुणस्तरको कपडा आएको छ, न समयमै कपडा आउन सकेको छ । स्रोतका अनुसार उक्त कम्पनी नालायक भएपछि उसलाई बदर गरेर नयाँ कम्पनीमार्फत कपडा ल्याउन पनि अहिले प्राविधिक समस्या रहेको प्रहरी स्रोतले बतायो । प्रहरीभित्र नयाँ आईजीपी टुंगो नलागेसम्म यो समस्या यथावत् रहने बताइन्छ । प्रहरीमा बेलैमा पदपूर्ति हुन नसकेका कारण एआईजीले सम्हाल्नुपर्ने प्रशासन विभागमा एसएसपीले कमान्ड गरेका छन् । उनले सही गरेर टेन्डर अघि बढाउन नमिलेका कारण यस्तो समस्या आएको बताइन्छ ।
यता, नेपाल प्रहरीले आह्वान गरेको पोसाक तथा लत्ताकपडासम्बन्धी टेन्डरमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्ने उजुरी परेपछि यो विषय त्यतिबेला संसद्को लेखा समितिसम्म पनि पुगेको थियो । व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिका सांसद नै त्यतिबेला दुई ध्रुवमा विभाजित भएका थिए ।
प्रहरी मुख्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार गत पुस २३ गते कटन पाइन्ट कपडा ८० हजार मिटर, झुल ५ हजार थान, स्लिपिङ ब्याग १५ हजार थान, अन्डर ट्राउजर भेस्ट सेट ६१ हजार ५ सय सेट, रुक्स्याग ब्याग १० हजार थान र पार्का ज्याकेट १७ हजार थान खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।
निर्णयमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेपछि लेखा समितिले छलफल गरेको थियो । त्यतिबेला सांसद दीपक खड्का, मोहन बस्नेतलगायतले उक्त अनियमितता सानोतिनो रकमको भएको भन्दै प्रहरी नेतृत्वको ढाकछोप गरेका थिए ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
देशभर लागूऔषध तस्करीविरुद्ध प्रहरीको निगरानी कडा
-
बुटवलमा तालिम, परीक्षण र उद्योगी अन्तरक्रिया एकसाथ
-
११औँ महाधिवेशनपछि पहिलो ठूलो जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दै एमाले
Leave a Reply