२३ चैत्र २०७३, बुधबार ०६:०९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

६ स्थान मात्र जित्ने सूचीले माओवादीमा खैलाबैला

काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको तेस्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पुनः तेस्रो ‘पोजिसन’ कै कठिन प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने आन्तरिक मूल्यांकन गरेको छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि माओवादी केन्द्र किन निर्वाचन गराउन बाध्य हुँदै छ ? यसका पछाडि धेरै कारण र बाध्यता रहेको माओवादी केन्द्रनिकट स्रोतको दाबी छ ।
कांग्रेसले मुख्य प्रतिस्पर्धी एमाले नै रहेको निष्कर्षसहित पहिलो ‘पोजिसन’ को सम्भावना औंल्याएर निर्वाचन सार्नै नहुने निष्कर्षसहित पक्षमा माहोल सिर्जना गर्न केन्द्रित छ । तर, माओवादी केन्द्र भने द्विविधाग्रस्त मनस्थितिमा मधेसी मोर्चालाई मनाउनुपर्ने भन्दै अझै चुनाव सार्ने खेलमा लाग्नुका पछाडि आन्तरिक निष्कर्ष नै मूल कारण रहेको बताइन्छ । मोर्चालाई मनाएर जाँदा एमालेले लिइरहेको राष्ट्रिय एकताको लोकप्रिय एजेन्डा खोस्न सकिने मात्रै होइन, तराईमा दोस्रो चरणमा चुनाव गराउँदा थप सहानुभूति लिन सकिने र बजेटका सम्भावित लोकप्रिय कार्यक्रममा सस्तो प्रचारबाजी गरेर शक्ति सुदृढ गर्ने मनशाय लुकेको स्रोतको भनाइ छ । कथंकदाचित यो प्रयास सफल नभए पनि चुनाव गराउँदा नै अनुकूल हुने माओवादी केन्द्रले आन्तरिक विश्लेषण गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार ३१ वैशाखमा आयोजना हुने ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहको निर्वाचनमा बढीमा ५० वटा मात्रै जित्ने माओवादीले पहिलो सूची बनाएको छ । २ सय ४१ वटा नगरपालिकामध्ये एक्लै भिड्दा ४ देखि ६ वटा नगरपालिका मेयर र उपमेयर जितिने र बाँकीमा तालमेल नगरे सखाप भइने उसको मूल्यांकन छ । जितको सूचीमा अहिलेसम्म सिन्धुपाल्चोकको चौतारा, सिरहाको गोलबजार, महोत्तरीको गौशालालगायतका नगरपालिका रहेको बताइन्छ । त्यस्तै, दाङको नगरपालिकाहरूलाई पनि माओवादीले जित्ने सूचीमा राखेको छ । तर, चार महानगरपालिका र १३ वटा नगरपालिकामा भने तेस्रो स्थानका लागि मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने स्थिति रहेको माओवादीनिकट स्रोतको दाबी छ । उता, ४ सय ८३ वटा गाउँपालिकामध्ये ५० वटा जतिलाई जितको सूचीमा राखे पनि एक्लै जित्ने सुनिश्चित भएका ३० वटा मात्रै रहेकाले बाँकीमा पनि तालमेलकै नीति अख्तियार गर्नुपर्ने हेडक्वार्टरमा रिपोर्ट पेस भएको छ ।
यस्तो रिपोर्ट पेस भएपछि कुन शक्तिसँग कसरी स्थानीय तहमा कुन शक्तिसँग कसरी तालमेल गर्ने माओवादी केन्द्रमा खैलाबैला मच्चिएको बताइन्छ । मुख्य प्रतिस्पर्धी राप्रपा रहेको र एजेन्डासमेत उत्तर–दक्षिणजस्तो हुने भएकाले उससँग तालमेल हुने कुरै भएन । सत्ता सहयात्रा भइरहे पनि कांग्रेसलाई आकांक्षी व्यवस्थापनमै हम्मे पर्ने भएकाले तालमेल महँगो पर्न सक्ने देखेर ऊ स्वयं अनिच्छुक देखिएको छ । यता, एमालेसँग तालमेल गर्ने कुरामा पनि उसका जिल्ला कमिटीहरू अनिच्छुक देखिएका छन् । त्यसैले, माओवादीका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन नखाऊँ भने दिनभरिको सिकार, खाऊँ भने कान्छा बाबुको अनुहारजस्तै भइरहेको बताइन्छ ।
घोषित चुनावको तयारी यति धेरै अघि बढिसक्यो कि कुनै पनि बहानामा रोकिने स्थिति छैन, रोकिहाल्दा पनि दुई महिनाभित्रै सरकारको नेतृत्वबाट बिदा लिनुपर्ने स्थितिका कारण अर्को सरकार आउँदा अनुकूल नहुने मात्रै होइन, असफल पार्टीका रूपमा दर्ज हुने भएकाले झन् प्रतिकूल परिस्थिति सिर्जना हुने माओवादी केन्द्रको विश्लेषण रहेको बताइन्छ । ‘त्यसैले पनि बाध्य भएर प्रधानमन्त्रीको पहिलो जोड मधेसी मोर्चालाई मनाएर दुई चरणमा चुनाव गराउनेतर्फ नै हुनेछ, स्रोतले भन्यो, ‘त्यो प्रयास सफल भएन भने पनि चुनाव गराउने महŒवपूर्ण कामले पनि धेरथोर जनमत पार्टीको पक्षमा हुने र त्यसले थप शक्ति सुदृढ गर्दै अघि बढ्न सकिने माओवादी केन्द्रले निष्कर्ष निकालेको छ ।’ चुनाव गराउँदा २० वर्षदेखि रोकिएको एजेन्डा पार्टीले पूरा गरेको मात्रै नभएर संविधानका अधिकार कार्यान्वयन गरिएको जस लिन सकिने माओवादी केन्द्रको विश्लेषण रहेको बताइन्छ ।