२० बैशाख २०७४, बुधबार ०७:१६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

एमाले घोषणापत्र : समाजवादमा पुग्ने मूल लक्ष्य

काठमाडौ । नेकपा (एमाले) ले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नारैनारासहितका योजना र कार्यक्रम समेटिएको समाजवाद उन्मुख घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । तीनवटै निर्वाचनबाट बहुमतको सरकार बनाएर समाजवादमा पुग्ने लक्ष्यसहित एमालेले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो । गरिबी समाप्त पार्दै सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिकेन्द्रित घोषणापत्रमा १० वर्षभित्रै मुलुकलाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्दै २५ वर्षभित्र विकसित मुलक बनाउने संकल्प गरिएको छ ।
‘समृद्धि, समानता र सबल राष्ट्रको आधार ः गाउँदेखि केन्द्रसम्मै एमालेको सरकार’ भन्ने मूलनारा रहेको घोषणापत्रमा १५ हजार मेगावट विद्युत् उत्पादन, पानीजहाज सञ्चालनदेखि सिंगै देशलाई रेलमय बनाउनेसम्मका दर्जनौं महŒवाकांक्षी कार्यक्रमहरू समेटिएका छन् । हेर्दा महŒवाकांक्षी जस्ता देखिए पनि आधुनिक समृद्ध गाउँपालिका, रेलैरेलले जोडिएको मुलुकदेखि मुलुकभर प्राविधिक शिक्षा लागू गरी सबै विद्यार्थीलाई ल्यापटप उपलब्ध गराउने, आधुनिक बृहत्तर राजधानी निर्माण गर्नेसम्मका योजनाहरू घोषणापत्रमा समेटिएका छन् ।
घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले एमालेले सबै घोषित प्रतिबद्धता पूरा गर्ने गरी कार्यक्रमका रूपमा अघि सारेको बताए । ‘हामीले घोषणाका लागि होइन, काम गर्नकै लागि कार्यक्रम ल्याएका हौं, यी सबै घोषणा सम्भव छन् । ‘अरूले के गर्छन्, थाहा छैन,’ उनले भने, ‘एमालेले यसरी सम्भव छ भन्ने योजनासमेत अघि सार्ने गर्छ, हामीले त्यसै गरेका छौं ।’
संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिकादेखि मुलुकलाई समृद्धिको सपना र योजना देखाउने दल एमाले नै भएको दाबी गर्दै घोषणापत्रमा अरू दलसमेत पार्टीको नीति र कार्यक्रम पछ्याउँदै गएको दाबी गरिएको छ । अन्य दललाई हेर्ने दृष्टिकोण घोषणापत्रमा नसमेटीकनै एमालेले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई लक्षित गर्दै २०५१ सालको मनमोहन सरकारको कार्यक्रमदेखि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले स्वाधीन र आत्मनिर्भर मुलुकको पक्षमा अघि सारेका नीति र कार्यक्रम पछ्याउन बाध्य भएको जनाइएको छ ।

संविधानको पक्षपोषण : कार्यान्वयनमा जोड

घोषणापत्रको सुरुवातमै षड्यन्त्र चिर्दै संविधान जारी गर्न खेलेको भूमिकामाथि प्रकाश पार्दै कार्यान्वयनप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता जनाइएको छ । ‘कतिपय तŒवहरू नेपालको राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावमा दीर्घकालीन रूपमा आघात पु¥याउने गरी जातीय राज्य खडा गर्न र पहाड तथा तराई–मधेसका बीचमा स्थायी विभाजन रेखा कोरेर कथित बहुराष्ट्रिय राज्य स्थापित गराउन चाहन्थे । ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो भन्ने स्पष्ट परिभाषासहित जारी भएको नेपालको संविधान राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको प्रतीक हो,’ अगाडि भनिएको छ, ‘नवउदारवादी विचारलाई पराजित गर्दै सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण र समाजवाद उन्मुख स्पष्ट दिशासहित जारी नेपालको संविधान श्रमजीवी जनताको सफल दस्तावेज हो । एमाले संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनका निम्ति प्रतिबद्ध छ ।’
(घोषणापत्र भित्री पृष्ठमा)